काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रारम्भदेखि नै अनियमितता देखिएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले १४ अर्ब लागत स्टिमेटलाई बढाएर २२ अर्ब पु¥याइएको, तर २२ अर्ब बराबरको काम नदेखिएको भन्दै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसमिति संयोजक लिङ्देनले यसरी ठुलो अंकमा लागत स्टिमेट बढाएर अनियमितता भएको बताए ।
‘१४ अर्बबाट २२ अर्ब पु¥याएर ठुलो अंकमा लागत स्टिमेट बढाउने काम भयो । त्यसलाई भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताको रूपमा औँल्याएका छौँ । यो अख्तियारले हेर्नुपर्ने विषय हो । हामीले त्रुटि औँल्यायौँ,’ उनले भने, ‘२२ अर्बमा हुनुपर्ने काम पनि भएको देखिएन । कागजपत्रहरूले पनि सपोर्ट गरेनन् ।’ उपसमितिको निष्कर्षमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भनिएको छ । निर्माणका क्रममा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ । ‘मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता देखिएको र महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा राखेकाले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ । समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २७ जेठ, २०८१ मा उपसमिति गठन गरेको थियो । पोखराको अध्ययन समिति राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा बनाइएको थियो भने भैरहवाको अध्ययनका लागि योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो ।
लिङ्देन उपसमितिको प्रतिवेदन बुझ्दै समितिका सभापति पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुरुपको सुझावलाई आधार मानेर मूल समितिमा छलफल गरिने बताए । उनले मूल समिति (सार्वजनिक लेखा समिति) को निष्कर्ष नै अन्तिम निष्कर्ष हुने जानकारी समेत दिए । ‘मूल समितिको निष्कर्ष नै अन्तिम हुने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ प्रतिवेदन बुझ्दै उनले भने ।
लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा गोकुल बाँस्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनमा सांसद बाँस्कोटाको ‘थप राय’ लाई समेट्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मत् रूपमा पारित गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकाल्दै छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
एमाले सांसद बाँस्कोटाको फरक मत
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले भने फरक मत राखेका छन् । उनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत अनुमान बढाएको हो लगायतका विषयमा एकिन गरिनुपर्ने राय राखेका छन् । उनले प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत बढाएको र राजस्व छुटसम्बन्धी विवाद, निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षणसमेत पूर्ण रूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा एकिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय राखेका छन् ।
उनले उपसमितिको प्रतिवेदन आफुलाई अध्ययनको हिसाबले अन्तिम निष्कर्ष हो भन्ने नलागेको बताए । यद्यपि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गडबड भएको, तर यति नै परिमाणमा भएको हो भनेर अहिले भन्न नसकिने आफ्नो मत रहेको स्पष्ट पारे । ‘तथ्य पत्ता लगाउने हिसाबमा यो प्रतिवेदन अपूरो र अधुरो छ । संलग्नहरूसँग अझ सोधपुछ गर्नुपथ्र्यो । उपलब्ध कागजातहरू अनुसूचीमा संलग्न गर्नुपथ्र्यो । यसर्थ प्रतिवेदन अपूरो र अधुरो छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण कुरामा मेरो असहमति पनि छैन । सबै कुरा हो भनेर म टुंगोमा पनि पुगेको छैन ।’
प्रतिक्रिया