बजेटमा लगानी अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सेमेटनुपर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । आसन्न बजेटका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टी उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विभिन्न सुझाव दिएका हुन् । ढकालले कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताजस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । उनले अबको दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरी लगानीसम्बन्धी एकीकृत लगानी बनाई लागू गर्न आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थीर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाइल्यान्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । सबै दलहरूले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । जसले कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्तय हुन्छ ।’

उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब २ दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए । अबको कम्तीमा २ बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढिमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रूपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले बताए ।

३ दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात ३ गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

यस्तै अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका बोर्डर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिमाना लगायतका दस्तुरहरू) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यससम्बन्धी एकीकृत गैर करसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाएको छ ।