काठमाडौँ । गत चैत २० गतेदेखि निरन्तर शान्तिपूर्ण ढंगबाट सञ्चालित शिक्षक आन्दोलनले २६औँ दिनमा आइपुग्दा आइतबार भने उग्र रूप लिएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका रूपमा माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडकखण्डमा ¥याली गर्दै २५ दिन बिताएका शिक्षकहरू आइतबार एकाएक उत्तेजित देखिए ।
बानेश्वर चोकबाट संसद् भवनतर्फ जाने बाटोलाई प्रदर्शनका लागि निषेधित गरिए पनि शिक्षकहरूले त्यसलाई तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको थियो । प्रहरीले पानीको फोहरासँगै लाठी पनि बर्साउन थालेपछि शिक्षकहरूले पनि प्रतिकारमा ढुंगा हानेका थिए । त्यसपछि सुरु भएको घम्साघम्सीमा ६० जनाभन्दा बढी शिक्षक र १ जना पत्रकार र केही प्रहरी पनि घाइते भए ।
अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका घाइते शिक्षकहरूको उपचार अहिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । घाइते पत्रकार सविना कार्कीको भने तिलगंगा आँखा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको दुवै आँखामा चोट लागेको छ भने आँखामा रगत जमेकाले भिजन एकदमै कम भएको बताइएको छ ।
आन्दोलनले एकाएक उग्र रूप लिँदा शिक्षक महासंघले भने यसलाई घुसपैठ भएको बताएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजकसमेत रहेकी नानुमाया पराजुली त नियोजित रूपमै आन्दोलनलाई अशान्त बनाउँदै बिफल बनाउने प्रयासमा सरकार आफैँ लागिपरेको आरोप लगाउँछिन् ।
‘आइतबार शिक्षकहरूले आन्दोलन भड्काएको होइन, सुरुमा बाहिरकै मान्छे आएर प्रहरीलाई उकास्ने काम गरे, त्यसपछि माहोल बिग्रियो । दोष जति शिक्षकमाथि आयो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा शिक्षक साथीहरूले दिएको जानकारीअनुसार त सुरक्षाकर्मीले नै अपशब्द बोल्दै उक्साउने काम पनि गरेका थिए ।’ शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा झडप भएको प्रहरी बताइरहेको छ भने आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भएको आरोप शिक्षक महासंघको छ ।
‘कलम चलाउनेमाथि राज्यको लाठीमुंग्री सहिँदैन’
झडपलगत्तै शिक्षक महासंघले नयाँ बानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविमा आकस्मिक बैठक राखेको थियो । बैठकमा घाइतेको संख्या ६१ जना शिक्षक र १ जना पत्रकारसहित ६२ जना भएको रिपोर्टिङ भएको थियो । शिक्षक सम्बद्ध सबैजसो घटकको उपस्थिति रहेको उक्त आकस्मिक बैठकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीका अनुसार शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन जारी नै रहनेछ ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीका अनुसार उक्त बैठकले शिक्षकलाई धम्की दिने स्थानीय तहलाई विद्यालयको तालाचाबी बुझाउने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ । ‘त्यस्तो धम्की दिने पालिकालाई विद्यालयको तालाचाबी बुझाएर त्यहाँ रहनुभएका कर्मचारी पनि अब काठमाडौँको आन्दोलनमा आउनुहुन्छ,’ अधिकारीले बताए ।
आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक पराजुली आइतबार भएको घटनाको भर्तसना गर्दै राज्य नै आन्दोलन दबाउन लागिपरेको बताउँछिन् । ‘हामी शिक्षा ऐनका लागि आन्दोलनमा आएका हौँ । २५ दिनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक झडपमा परिणत हुनुमा राज्यले षड्यन्त्र रचेकामा कुनै शंका छैन,’ पराजुलीले भनिन्, ‘कलम चलाउने शिक्षकमाथि राज्यले जसरी निर्मम ढंगले लाठीमुंग्री गरेको छ, हामी त्यो सहँदैनौँ । सरकारले ऐन नल्याएसम्म यो आन्दोलन रोकिँदैन ।’
झडपमा पनि राजनीतीकरण !
शिक्षक महासंघले आइतबारको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बताइरहँदा सत्ता र प्रतिपक्ष भने यसमा आ–आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्नतर्फ लागेका छन् । सत्ता पक्षले शिक्षक आन्दोलन भड्काउने काममा प्रतिपक्ष लागेको र आन्दोलनलाई मुठभेडमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको बताएको छ भने प्रतिपक्ष शिक्षक आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।
आइतबारको घटनापछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकहरूलाई प्रतिपक्षीले उत्तेजित पारेको आरोप लगाए । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई गलत दिशातर्फ लैजाने गरी प्रतिपक्षीले अनावश्यक उत्तेजित गर्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।
त्यति मात्र होइन, उनले त तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरिदिँदा अहिलेको अवस्था आएकोसम्म भन्न भ्याए ।
उनले यसो भन्नुभन्दा अघि प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला समयमै शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेको, प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको, तर आफ्नो सरकार ढलेका कारण ऐन आउन नसकेको बताएका थिए । यहाँ दुवै नेताले स्वार्थको रोटी सेक्ने र शिक्षक आन्दोलनलाई आ–आफ्नो हिसाबमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
त्यस्तै, सत्ता पक्षकै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शिक्षक आन्दोलनलाई मुठभेडमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । शिक्षक आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप मुठभेडमा लैजाने षड्यन्त्रका विरुद्धमा महासंघको नेतृत्व थप सचेत हुनुपर्ने भन्दै वार्ताबाट सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नरहेकाले दुवै पक्ष गम्भीर रूपमा वार्तामा बस्नुपर्ने उनले बताए ।
सत्ता पक्षले आफ्नो स्वार्थको अर्थ लगाइरहँदा प्रतिपक्षले पनि शिक्षक आन्दोलनमा आफ्नो रङ लगाउने प्रयास गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले शिक्षकमाथि दमन गरेर सरकारले निरंकुश प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए भने माओवादीले शिक्षकहरूलाई उत्तेजित पारेको भन्ने सत्ता पक्षको आरोपको खण्डनसमेत गरे । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले ध्यान नदिएको, बरु उल्टै शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको उल्लेख गरिन् ।
सर्वोच्चको आदेश टेरेन सरकारले
आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले ११ वैशाखमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ११ वैशाखमा ४ बुँदे अन्तरिम आदेश दिँदै ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न भनेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाए पनि उक्त दिनको वार्ता भाँडिएको थियो भने शनिबार बसेको वार्ता कुनै निष्कर्षमा नै पुग्न सकेन ।
सर्वोच्चले दिएको ३ दिनसम्ममा सरकारले वातावरण मिलाउनेभन्दा पनि उल्टै आन्दोलनले उग्र रूप लियो । २५ दिनदेखिको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक अशान्त बन्न पुग्यो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’ यसबाहेक बालबालिकाको शिक्षाको हक, एसइईको नतिजा समयमै प्रकाशन, कक्षा १२ को परीक्षाको विषय पनि आदेशमा समेटिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न सरकार नै अक्षम देखिएकाले यदि कुनै कारबाही भएमा पनि त्यसको भागिदार सरकार नै हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया