ओलीको खतरनाक रणनीति : रवि र बालेनपछि अब प्रचण्डको पालो

रवि, घिसिङ र बालेनपछि अब ओलीको मुख्य निशानामा पर्ने पालो प्रचण्डको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले पनि ओलीकै पकडमा छ । माओवादी लडाकुका लागि क्यान्टोन्मेन्टमा गएको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा प्रचण्डलाई डाम्ने ओलीको रणनीति नयाँ होइन, तर यतिन्जेलसम्म उनले मौका पाएका थिएनन् । किनकी यो मामिलामा कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिएको अवस्था थियो ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले अघि सारेका ७ बुँदे प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गरिदिएको भए यतिबेलासम्म शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन छाडेर आफ्नो काम सम्हालिसकेका हुन्थे । यतिबेला कक्षा १२ को परीक्षा नियमित रुटिनमै चलिरहेको हुन्थ्यो । गत चैतमा सम्पन्न एसईई परीक्षाका उत्तरपुस्तिका जाँच्ने काम धमाधम अघि बढिरहेको हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरू स्कुलमा भर्ना भएर पढ्न थालिसकेका हुन्थे । तर, ७ बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने बाटो रोजे । शिक्षामन्त्री भट्टराईले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामालाई अपराधको संज्ञा दिन ओलीले आफ्ना अरौटे भरौटेहरूलाई निर्देशन दिए ।

नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त आफैँमा काबिल र अनुभवी नेता हुन् । कार्यभार सम्हालेदेखि नै उनले शिक्षक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ताको प्रयास गरिरहेका छन् । तर नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पन्तले पनि सहमतिको प्रयास अघि बढाउन सक्ने ठाउँ भनेको पूर्ववर्ती विद्या भट्टराईले अघि सारेका ७ बुँदे प्रस्तावमै टेकेर हो । यदि भट्टराईले अघि सारेका ७ बुँदे प्रस्तावलाई नै टेकेर अघि बढ्नु थियो भने यति धेरै नौटंकी किन ? यस अवधिमा भएको नोक्सानी कसले बेहोर्ने ? निश्चिय नै प्रधानमन्त्री ओलीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षकहरूका समस्या नयाँ होइनन् । २०७५ सालमा पहिलोपटक शिक्षकहरूसँग सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै थिए । तेस्रोपटक सम्झौता हुँदा पनि एमाले सरकारमै सामेल थियो । ती सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए अहिले शिक्षक आन्दोलन हुने थिएन । यसपटकको शिक्षक आन्दोलनका कारण देशले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यो नोक्सानीका सर्जक भनेका प्रधानमन्त्री ओली हुन् । संविधान जारी भएको २ वर्षभित्र शिक्षा ऐन आउनुपर्ने थियो । तर ९ वर्ष बितिसक्दा पनि आएन । यो ९ वर्षमध्ये करिब ५ वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै रहे । यो ९ वर्षमध्ये ७ वर्ष नेकपा एमाले सत्तामा रह्यो । तर संविधानले निदृष्ट गरेका ऐन ल्याउनेतर्फ ओलीको ध्यान गएन । आफ्ना प्रतिस्पर्धी पार्टी तथा नेताहरूलाई सिध्याउन ओली एकलव्य ढंगले जुटे । मुलकका जल्दाबल्दा समस्या समाधानतिर उनले फिटिक्कै ध्यान दिएनन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भए लगत्तै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आमनिर्वाचन नै नगराई अकण्टक रूपमा शासन गरिरहने षड्यन्त्र अघि बढाएको जगजाहेर छ । संविधान निर्माणताका कै कुरा हो, २ वर्षभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने कुरा संविधानमै उल्लेख थियो । तर ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन आनकानी गरे । विधेयक पारित भएर लालमोहर नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्भव थिएन । निर्वाचन नगराउने ओलीको षड्यन्त्रपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको गृहकार्य थाले । तर ओलीले जिकिर गर्न थाले, ‘अहिलेको संसद् भनेको कामचलाउ हो, यो संसद्ले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न सक्दैन । नयाँ प्रतिनिधिसभा (संसद्) नआउँदासम्म मै प्रधानमन्त्री हुँ ।’ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याउनै नदिनु, तर निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन सम्भव छैन भन्नु भनेको घोर अधिनायकवादी, घोर तानाशाही र सर्वसत्तावादी चिन्तन हो । ओलीको असली अनुहार पहिलोपटक प्रधानमन्त्री सम्हाल्दा नै उदांगो भइसकेको हो ।

ओलीको सर्वसत्तावादी दुस्वप्न चिर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । तर पार्टी एकीकरण गर्ने मार्गचित्रका साथ एमाले र माओवादीले एउटै घोषणापत्रका साथ गठबन्धन गरी चुनावमा गएका कारण ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त भयो । बास्तवमा एमाले र माओवादीको एकीकरणले देशमा सकारात्मक सन्देश गएको थियो । पहिलो कुरा त कम्युनिस्टहरू आपसमा फुटेर प्रतिस्पर्धीको स्वार्थसिद्ध गर्न मात्रै जान्दैनन्, आपसमा मिल्न पनि सक्छन् भन्ने सन्देश गएको थियो । दोस्रो कुरा आवश्यक पर्दा देशमा स्थिर र बलियो सरकार बनाउन कम्युनिस्टहरू सक्षम छन् भन्ने सन्देश गएको थियो । ओली नेतृत्वको त्यो सरकारका लागि इतिहासले धेरै ठूलो अवसर दिएको थियो । यति ठूलो अवसर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका छैनन् । तर ओलीले त्यो अवसरको पनि दुरुपयोग गरे । फेरि पनि उनको दिमागमा अधिनायकवादी र फासीवादी भूत सवार भयो । देशका तमाम समस्यालाई अनदेखा गर्दै ओली सुरुआती चरणमा संसद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाउने रणनीतिमा जुटे । सौभाग्यबश अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ नदिएका कारण यो रणनीतिमा ओली सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि उनले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत पार्टीकै मूर्धन्य नेताहरूलाई समाप्त गर्ने फासीवादी अभ्यास सुरु गरे ।

ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीपद संहाल्दा के कस्ता फाँसिवादी, अधिनयकवादी, सर्वसत्तावादी तथा तानाशाही चरित्र अंगीकार गरे भन्ने कुरा छताछुल्ल भइसकेको छ । त्यसको परिणाम पनि ओलीले भोगिसकेका छन् । नेकपा (एमाले)ले भोगिसकेको छ । देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि भोगिसकेको छ । सिंगो देशले पनि भोगिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा बालेन शाह तथा हर्क साङ्पाङ लगायतको उदय, आमनिर्वाचनमा घण्टी चिन्हधारी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय तथा अहिले जारी राजावादी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन तथा अब हुन गइरहेको कर्मचारी आन्दोलन ओलीको त्यही चरित्रका उपज हुन् ।

ओली पहिलोपटक र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुमा मुख्य भूमिका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नै थियो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । किनकी संसदीय अंकगणितले त्यही भन्छ । तेस्रोपटकचाहिँ ओली नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेको जगजाहेर छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस वाध्य हुनुका पछाडि प्रचण्ड र रवि लामिछानेको खेलोफड्कोले पनि काम गरेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यता ओलीलाई पनि नेपाली कांग्रेससँग बदाला लिनुपर्ने तथा लिने ठाउँ खासै थिएन, तर प्रचण्डसँग बदला लिनुपर्ने तथा लिने ठाउँ धेरै थियो । त्यसैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाई रहनुभन्दा संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले मौका हेर्नु स्वभाविकै थियो ।

कांग्रेसले साथ दिनासाथ बहुमत पु¥याउनका लागि अन्य साना पार्टीहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता ओलीलाई रहेन । त्यही आडमा उनले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ हटाउने रणनीति अघि बढाए । अन्ततोगत्वा उनी सफल पनि भए । रवि लामिछानेलाई सिध्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसका दुईवटै गुटमा सहमति छँदै थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको पनि स्वार्थ मिल्यो । लामिछाने सिध्याउन ओलीको सहयोग अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसलाई थाहा थियो । किनकी अघिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंगमा जमाएको पकडका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस अनभिज्ञ थिएन । चुनावै लड्न नपाउने गरी रवि लामिछानेलाई डाम्ने रणनीतिमा ओली र देउवाको स्वार्थ मिलेको छ ।

त्यसैगरी राजधानी काठमाडौँका मेयर बालेन शाह पनि ओलीका लागि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण थिए । पहिलो कुरा त बालेनले आफ्नै ढंगले महानगरपालिका चलाएका थिए । दोस्रो कुरा उनको काम कारबाहीको सकारात्मक सन्देश देशव्यापी पुगेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा एमाले एकातिर थियो भने अर्कातिर कांग्रेसबाट चुनाव जितेका वडाप्रतिनिधि र बालेनबीच अघोषित सहकार्य थियो । जसका कारण बालेनले ओलीलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका थिए । तर, संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएपछि काठमाडौँ महानगरमा पनि बालेन एक्लिँदै गए ।

यही मौकामा प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै बालेनको हातखुट्टा बाँध्न ओली सफल भएका छन् । उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा आफ्नो पार्टीका वडाध्यक्षहरूमार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन ओली सफल भएका छन् । त्यसो त गत चैत १५ गतेको घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मुछ्दै निर्मल निवासमा जरिवानापत्र पठाएपछि बालेन शाहले एउटा सेक्टरको विश्वास गुमाएका छन् । दलहरूप्रति आस्था नराख्ने ठूलो जमात बालेन शाहको यो कदमप्रति खुसी छैन । यही मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काण्ड घटित गराएका हुन् ।

रवि, घिसिङ र बालेनपछि अब ओलीको मुख्य निशानामा पर्ने पालो प्रचण्डको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले पनि ओलीकै पकडमा छ । माओवादी लडाकुका लागि क्यान्टोन्मेन्टमा गएको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा प्रचडलाई डाम्ने ओलीको रणनीति नयाँ होइन । तर यतिन्जेलसम्म उनले मौका पाएका थिएनन् । किनकी यो मामिलामा कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिएको अवस्था थियो । तर, अब कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिने सामथ्र्य राख्दैन । यो सुनौलो अवसर खेर जान दिने पक्षमा ओली नरहेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् ।

त्यसो त यतिबेला राजावादीहरू प्रचण्डसँग धेरै नै चिढिएको देखिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका कारण आफ्नो आन्दोलनप्रति प्रचण्ड तटस्थ रहलान् भन्ने राजावादीहरूको सोचाइ थियो । तर राजावादी आन्दोलनप्रति सरकारभन्दा पनि २ कदम अघि बढेर प्रचण्ड प्रतिकारमा उत्रे । आफ्नो आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुमा प्रचण्डको प्रतिरोध मुख्य कारक रहेको बुझाइमा राजावादीहरू छन् । प्रचण्डलाई क्यान्टोन्मेन्ट प्रकरणमा मुछेर सिध्याउने सर्तमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादी आन्दोलनका अगुवाहसँग गोप्य सम्झौता गरे भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । किनकी ओली भनेका षड्यन्त्रका पर्याय नै हुन् ।

(कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)