काठमाडौँ । बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइने बर्खे अधिवेशन आज (शुक्रबार) सुरु हुँँदै छ । विशेष गरी बजेटमा केन्द्रित हुने यो अधिवेशन यस पटक भने यसका अलावा अन्य प्रकृतिका दुइटा विधेयक टुंगोमा पु¥याउनैपर्ने बाध्यतामा छ । गत चैत २० गतेदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको मागमा शिक्षकहरू सडकमा छन् भने संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
बर्खे अधिवेशनको प्राथमिकता बजेट हो । तर, अधिवेशनको सुरुदेखि नै विधेयकसमेत अघि बढाउने गरी क्यालेन्डर बनाउन सत्तारुढ दलहरूले संसद् सचिवालयलाई सुझाएका छन् । यस आधारमा संसद् सचिवालयले क्यालेन्डरको मसौदा तयार पारेको छ ।
अधिवेशन सञ्चालनको विषयमा आज साढे ११ बजेट कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्दै छ । ‘यस पटक संसद्मा थुप्रै बिजनेस छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि बनाउन नसकिएका कानुनहरू छन् । तिनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी छ,’ संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १९ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भएको छ भने वैशाख २८ गतेदेखि प्रि–बजेट छलफलको तयारी गरेको छ । बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पनि २८ गतेदेखि नै प्रि–बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त प्रस्तावको मसौदा आज बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
यस अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफलसँगै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू बिजनेसका रूपमा रहेकाले समयमै सबै काम सक्न आवश्यक परे शनिबार पनि संसद् सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको बैठकमा यो विषय अनुमोदन भइसकेको छ भने आजको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यसलाई टुंग्याउनेछ ।
संसद्को क्यालेन्डरमै यस विषयलाई नसमेटिए पनि आवश्यक परेको अवस्थामा सार्वजनिक बिदाका दिन पनि संसद् सञ्चालन गर्न सकिने संसद्का प्रवक्ता गिरीले बताए । जेठ १५ का दिन गणतन्त्र दिवसको सार्वजनिक बिदा भए पनि बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले उक्त दिन संसद् सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले आवश्यक परेको खण्डमा सार्वजनिक बिदाका दिनमा काम गरेर भए पनि शिक्षा र निजामती जस्ता विधेयक टुंग्याउने तयारी भएको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । त्यस्तै, दलीय आधारमा नेताहरूले बोल्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, पहिलो बैठकमै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
विपक्षीहरूलाई एकजुट गर्दै माओवादी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । बिहीबार बसेको संसदीय दलको पूर्ण बैठकमा बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका र प्रस्तुतिको रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । जसमा संघीय निजामती सेवा विधयेक, विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायतमा संसद्मा पार्टीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषय समेटिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारले गहिरो तयारीपछि प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले ती विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सबै सांसद सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको संवेदनशीलता घट्दै गएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्बाटै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सांसदहरूलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकले शिक्षा विधेयक जारी गर्न र शिक्षकका समस्या समाधानका लागि अरू प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गरेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम, प्रि–बजेट छलफललगायत विषयवस्तु र बजेटका बारेमा जनताका भावना समेटेर आवाज उठाउन अध्यक्षबाट निर्देशन भएको र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न पार्टीले विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन दबाब दिने र संघीय निजामती विधेयकलाई पनि यथाशीघ्र अघि बढाउन दबाब दिने विषयमा छलफल भएको बताए ।
सरकार अहिले ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको र आफूले गर्नुपर्ने भन्दा पनि नगर्नुपर्ने काममा बढी सक्रिय भएकाले सरकारविरुद्ध आफूहरूको खबरदारी रहने पाण्डेले बताए । ‘हामी त पहिलो दिनदेखि नै सरकारको अराजकताविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउँछौँ । अहिलेको सरकारले जे गर्न नहुने हो, त्यो भटाभट गरिरहेको छ । र, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । कुलमान प्रकरण र गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ उदाहरण हुन्,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘विशेष गरी शिक्षा र निजामती विधेयकका विषयमा यस पटक संसद्मा हाम्रो सशक्त उपस्थिति हुनेछ । यसका लागि अन्य विपक्षी दलहरूलाई पनि साथमा लिनेछौँ ।’
‘कसैले विरोध गर्नै नपर्ने गरी काम गर्छौं’
विपक्षीहरूले अधिवेशनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताइरहँदा सबैको एकमत हुने गरी अधिवेशन सञ्चालन हुने सरकारका समेत प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । विशेष गरी शिक्षा र निजामती विधेयकलाई लिएर विपक्षीहरू संसद्मा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा जुटेका छन् । तर, विपक्षीहरूले विरोध नै गर्नुनपर्ने गरी काम गर्ने बर्तौला बताउँछन् । ‘अधिवेशनमा विपक्षीहरूको विरोध हुँदैन । हामी कसैले विरोध गर्नै नपर्ने गरी काम गर्छौँ,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए ।
बर्तौलाका अनुसार अहिलेको अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि सरकार संसद्मा विचाराधीन अन्य विधेयकलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारीमा जुटेको र विशेष गरी शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायतलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी काम गर्ने तयारी छ । शिक्षा र निजामती विधेयक वैशाखभित्रै टुंग्याउने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
‘कमसेकम वैशाखभित्रै शिक्षा र निजामती विधेयक पारित गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ । योसँगै बजेट र बजेटसम्बन्धी विधेयकहरू पनि पारित गर्नुपर्नेछ,’ बर्तौलाले भने, ‘८० वटा कानुन संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जलस्रोत विधेयकलगायतलाई पनि टुंगोमा पु¥याउने गरी हामी काम गर्छौं ।’
प्रतिक्रिया