सरकारले आफूसँग भएका संरचनालाई घटाउँदै लगेर खर्च कटौती गरेर विकास निर्माणका लागि स्रोत बचाउनतर्फ नलागेर अर्को नयाँ कोष संरचना खडा गर्नेतर्फ लागेको विज्ञहरूको आरोप छ ।
काठमाडौँ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न भन्दै सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
वैकल्पिक विकास वित्त कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने विधेयकमा उल्लेख छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकास गर्न कोष आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विकास वित्त कोषमार्फत् पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि विधेयक ल्याइएको अर्थले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधारजस्ता संरचना, सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, केबलकार, रज्जु मार्ग, पोडवे जस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागिसमेत यो कोषमार्फत् लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायत वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विषय समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण खुलाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत् वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयकलाई सरकारी विधेयकका रूपमा संघीय संसद्मा पेस गरिएको हो ।’
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल वार्षिक २ खर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँमात्र लगानी भइरहेको अवस्था छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपाय आवश्यक रहेका कारण विधेयक ल्याइएको बताइएको छ ।
‘वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन कानुन आवश्यक छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
ऊर्जादेखि प्रविधि क्षेत्रमा परिचालन
वैकल्पिक विकास वित्तलाई ऊर्जा, विद्युत्, पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालनलगायत क्षेत्रमा वित्त परिचालन गरिनेछ । साथै कोषको अध्ययनबाट उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने देखिएका अन्य सम्भाव्य आयोजनामा पनि परिचालन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको महत्व, सम्भाव्यता र उच्च आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने समेतका आधारमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । जस्तै– राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको आयोजना, नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कोषमार्फत् कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको आयोजना, सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी बोर्ड नेपालले कोषमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको आयोजना वा परियोजना, कोष आफैँले अध्ययन गरी लगानी गर्न उचित ठह¥याएको आयोजनामा लगानी गर्न सकिनेछ ।
१ अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनामा लगानी गरिनेछैन । त्यस्तै, वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएका आयोजना, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानत बराबरको धितो राख्न नसक्ने आयोजनामा पनि लगानी गरिनेछैन । कोषले जारी गरेको ऋणपत्र, डिबेन्चर, धितो, जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना, प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा वित्तको लगानी गरिनेछैन ।
गलत विवरण दिए १ वर्षसम्म कैद
वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट प्रवाह हुने लगानी, ऋण, जमानत वा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न कसैले कोषलाई झुठ्ठा वा गलत विवरण दिएमा कसुर मानिनेछ । यस्तो कसुर गर्नेलाई नोक्सानी बराबरको जरिमाना र १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरको अनुसन्धान नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले गर्नेछ । अनुसन्धान गर्दा कुनै विज्ञको परामर्श सेवा वा सहयोग लिनुपर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सेवा वा सहयोग लिन सक्नेछ र त्यसबापतको खर्च कोषले बेहोर्नेछ ।
अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको मितिले ६० दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्र तयार गरी प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । कसुरको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
सरकारले आफूसँग भएका संरचनालाई घटाउँदै लगेर खर्च कटौती गरेर विकास निर्माणका लागि स्रोत बचाउनतर्फ नलागेर अर्को नयाँ कोष संरचना खडा गर्नेतर्फ लागेको विज्ञहरूको आरोप छ ।
००००
सरकार उल्टो बाटो हिँड्दै छ : केशव आचार्य, अर्थविद्
सरकारले स्थापना गर्न लागेको वैकल्पिक विकास वित्त कोष जरुरी छैन । लगानी बढाउने भन्दै पूर्वाधार बैंक खोलिएको छ, त्यसैलाई प्रभावकारी बनाउन छाडेर नयाँ संरचना बनाउनु ठिक होइन ।
आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर जे नगर्नुपर्ने हो, सरकार त्यता लागेको छ ।
आफैँले बनाएका आयोगले दिएका सुझावका आधारमा सुधारको काम गर्न छाडेर ती संरचना लथालिंग छाडेर एकपछि अर्को नयाँ संस्था बनाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।
लोकप्रियता गुमाउँदै गएको सरकारको यस्तो कदमले ऊ आफैँ उल्टो बाटो हिँडेको देखिन्छ ।
००००
पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कुरा ठिक हो : डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
राजस्व संकलन र विदेशी सहायता घटिरहेको, बैंकमा रकम थुप्रिरहेको अवस्थामा सर्वमान्य कोष बनाएर पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कुरा ठिक हो । स्रोतको अनिश्चितता भएको अवस्थामा स्वदेशमै स्रोत निर्माण गरेर वा जुटाएर लगानी विस्तार गर्ने कुरा सान्दर्भिक नै हुन्छ । तर, कोषमार्फत् निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । कोष भयो भने आन्तरिक स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्छ । सरकारले सार्वजनिक–निजी मोडालिटीमा स्रोत जुटाएर लगानीलाई विशिष्टीकरण गरेर राम्रोसँग पूर्वाधार विकासको वातावरण बनाउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया