अहिलेसम्म उपत्यकाका करिब २५ प्रतिशत जनताका घरमा मेलम्ची पानी वितरणको पाइप सन्जाल पुगेको छ । मेलम्चीबाट काठमाडौँ उपत्यकामा झर्ने दैनिक १७ करोड लिटर पानी बेइमानी नगरी वितरण हुने हो भने २४सै घण्टा धारामा पानी आउन सक्छ ।
तर, १५ दिनको अन्तरालमा आए पनि अहोभाग्य भन्नुपर्ने अवस्था छ । ट्यांकरको पानी किन्नुपर्ने वाध्यता छ । काकाकुल बनेका जनता डेलिगेसन जाँदा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेल भन्ने गर्छन्, ‘४०० भन्दा बढी पहिचान भएका ठाउँको चुहावट मर्मत हुन बाँकी छ, बजेटको अभावमा मर्मत हुन सकेको छैन ।’
सर्वसाधारण भुक्तभोगीको भनाइअनुसार चुहावट मात्रै कारण होइन, चुहावट नभएका ठाउँमा पनि पानी आपूर्ति हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका पानी व्यापारी र केयुकेएलका कर्मचारीहरूको मिलिभगत देखिन्छ । जसरी कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बन्नुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काला व्यापारीलाई चोरबाटोबाट बिजुली उपलव्ध गराएर जनतालाई लोडसेडिङको मारमा पारेको थियो, ठीक त्यही हविगत केयुकेएलले गर्ने गरेको जनताको भनाइलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अहिलेका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई मात्रै होइन विगतका खानेपानी मन्त्रीतर्फ पनि सोझिने एउटै प्रश्न हो, ‘उनीहरू मन्त्रालयमा के गरेर बस्छन् ?’ किनकी हाम्रो देशमा खानेपानीकै लागि भनेर अलग्गै मन्त्रालय छ । देशको अधिकांश ठाउँमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले खानेपानी व्यवस्थापन तथा वितरणको काम गरेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालयले हेर्ने भनेको काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशको सानो क्षेत्रमा मात्रै हो । आफँै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने समय खानेपानी मन्त्रीलाई छ । तर मन्त्री यादव कुहिरोको कागजस्तो बनेर बसेका छन् ।
उमारानी शाह, बालुवाटार काठमाडौँ
प्रतिक्रिया