रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट संयुक्त इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृम मन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब सभापति लामिछानेको रिट संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

उनलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश मुसलमानको एकल इजलासले संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । अब अर्को दिन दुई न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिनेछ ।

लामिछानेलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिइन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते उक्त आदेश बदर गरेर थुनामै पठाउन आदेश गरेपछि रवि रुपन्देही कारागारमा छन्। उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि रविले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका हुन् ।

उच्चको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छन् । सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कागजात झिकाउने आदेश भएको छ । सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ ।