काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सरकार हायलकायल भइरहेका बेला देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
सरकारले विगतमा आफूहरूसँग गरेको सहमति बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सोमबार कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाए । विशेष गरी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न नहुने मत राखेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका थिए ।
साथै, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि उक्त विधेयकमाथि समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरूमा सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र उपसमितिले समेत स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग गरेका सम्झौता लत्याउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक अगाडि बढाएकामा उनीहरूको आपत्ति छ ।
उता, समितिले भने संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंग्याउने तयारी गरेको छ । सकेसम्म बुधबार बस्ने समितिको बैठकमै विधेयक पास गर्ने र आगामी अधिवेशनमा टेबुल गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अब प्रमुख दलका नेताहरूकै सहमतिमा विधेयक टुंगोमा लाने समितिको योजना छ । २१ फागुन, २०८० मा प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
शुक्रबार ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेनडाउन
आइतबार ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री र मुख्यसचिवलाई विगतमा भएको सहमतिबारे विज्ञप्तिमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरूले सोमबार कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आफ्ना मागहरू सरकारले नसुने १२ गते शुक्रबार काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरू गर्ने छन् ।
२०८० मा भएको थियो १९ बुँदे सहमति
२७ असोज, २०८० मा सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको थियो । १४ दिनसम्म सडक आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू त्यसबेला विभिन्न २० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलनरत थिए ।
त्यसबेला ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा र सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र त्यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेशलगायत विषयमा सहमति भएको थियो ।
सहमति गर्दै गर्दा नै स्थानीय तह कर्मचारीहरूले आफूहरसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनको चरणमा सरकारले कसरी लान्छ त्यो हेर्ने र आवश्यक निर्णय लिने बताएको थिए । अहिले संघीय निजामति सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफल भइरहेका बेला उनीहरूले त्यसबेला आफूहरूसँग गरेको सहमति लत्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै विरोध जनाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया