दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सूत्र

१५ वर्षभित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको १० वर्ष बितिसकेको छ । तर दुईतिहाइ समय बित्दै गर्दा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा के कति प्रगति भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निराशाजनक छ । यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने अबको ५ वर्षभित्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुनसक्नेमा शंका व्यक्त गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आर्थिक स्रोत नै मुख्य बाधकका रूपमा रहेको देखिन्छ । एकातिर यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ५ वर्षभित्र २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने योजना आयोगले औँल्याएको छ । अर्कातिर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । ५ वर्षभित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरिसक्न हरेक वर्ष कम्तिमा पनि ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने योजना आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तर ५७ खर्ब जिडिपी भएको देशले वार्षिक ३० खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लगानी जुटाउन असम्भव हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालको जिडिपीको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । एकातिर बढ्दो महँगी र अर्कातिर राजस्ववृद्धिका लागि आयतित बस्तुको उपभोग बढाउने नीति सरकारले लिएका कारण अधिकांश जनता बचत गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । जे जतिले बचत गरेका छन्, उनीहरूलाई उचित लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास अबिलम्ब थालनी गर्नुपर्छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यका लागि निर्धारण गरिएका गरिबी तथा निरक्षरता उन्मूलन, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार तथा यातायातमा सर्वसुलभ पहुँच, सर्वसुलभ ऊर्जा, सबैका लागि रोजगारी लगायतका १७ वटा सूचक नेपालका आफ्नै एजेन्डा हुन् भन्ने ढंगले सरकार अघि बढ्नु जरुरी छ । किनकी यी लक्ष्य अर्काका लागि पूरा गरिदिने होइन, आफ्नै लागि हो । यी लक्ष्यहरू पूरा नगरी नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । लगानीबिना आर्थिक समृद्धि हासिल हुुँदैन । विगत १० वर्षको अवधिमा दीगो विकासका लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुमा सत्ता सञ्चालक मात्रै पनि दोषी छैनन् । विनासकारी भूकम्प तथा कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक अवस्था थिलोथिलो बनेका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो । यदि भूकम्पको प्रकोप र कोरोनाको महामारी बेहोर्नु नपरेको भए देशको ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने थिएन, जिडिपी पनि करिब ७० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने थियो । नेपालले यो यथार्थ दातृराष्ट्र तथा निकायसमक्ष राख्दै वैदेशिक सहयोग प्राप्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।

एकातिर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ठुलो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको छ भने अर्कोतिर विगतका तुलनामा वैदेशिक सहयोग उल्लेख्य रूपमै घटेको छ । देशको कुल लगानीमा दुईतिहाइ अंश स्वदेशी निजी क्षेत्रको रहेको छ । अन्य देशको तुलनामा यो सकारात्मक संकेत हो । यद्यपि दिगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउनका निम्ति यो लगानी हात्तीको मुखमा जिराजस्तै हो । बाह्य निजी लगानीबिना लक्ष्य प्राप्ती सम्भव छैन, तर प्रशासनिक र कानुनी जञ्जालका कारण बाह्य निजी लगानीको अवस्था भने ज्यादै निराशाजनक छ । यो १० वर्षको अवधिमा सरकारले धेरैपटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ, तर त्यसमा व्यक्त हुने प्रतिवद्धताको तुलनामा उपलव्धी भने खासै छैन । के कारणले बाह्य निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकिरहेको छैन ? भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । बाह्य लगानी आकर्षित गर्नका लागि उदाउँदा आर्थिक महाशक्ति चीन र भारतको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । यसैगरी वाह्य लगानीका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै दृष्टिकोण पनि उत्तिकै जरुरी छ । एकथरीले एमसिसी लखेट्ने, अर्काथरीले बिआरआई लखेट्ने सिलसिला तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रमुख दलहरूबीच साझा आर्थिक रणनीति बनाएर त्यसैअनुरूपको प्रशासनिक र कानुनी व्यवस्था गर्न सके दिगो विकास लक्ष्यका लागि अपेक्षित रकम जुट्न सम्भव छ ।