शिक्षक समस्या समाधानका उपाय

शिक्षणलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन र शिक्षकलाई पेसाप्रति उत्प्रेरित गराइराख्न नीतिगत रूपमा केके गर्नुपर्ला ? शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच सेवा प्रवाहको क्रममा उत्प्रेरणा बढाउने मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक तत्वहरूबीच के के असमानताहरू रहेका छन् ? यस सम्बन्धमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थामा टेकेर यो लेखमार्फत् केही कुरा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

शिक्षणलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन र शिक्षकलाई पेसाप्रति उत्प्रेरित गराइराख्न नीतिगत रूपमा केके गर्नुपर्ला ? शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच सेवा प्रवाहको क्रममा उत्प्रेरणा बढाउने मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक तत्वहरूबीच के के असमानताहरू रहेका छन् ? यस सम्बन्धमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थामा टेकेर यो लेखमार्फत् केही कुरा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. मर्यादाक्रम : नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने मर्यादाक्रममा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक तथा स्थानीय तहका अधिकृतसहित नेपाल सरकारका अधिकृत स्तरका निजामती कर्मचारीहरूसमेत गरी राष्ट्रपतिदेखि जनप्रतिनिधिसम्म समावेश हुँदा शिक्षकलाई समावेश नगरिनु दुःखको कुरा हो । शिक्षकलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटेर शिक्षकको मनोबल उच्च बनाउनु पर्छ । उत्प्रेरणा जगाउन गैरमौद्रिक तत्वहरूको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ ।

२. पदसोपान : नेपालको सविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था रहेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, क्याम्पसको प्राध्यापकभन्दा शिक्षकमा ठूलो विभेद राज्यले गरेको छ । निजामती कर्मचारीतर्फ जुनसुकै कार्यालयको प्रमुख निजामती कर्मचारी हुने, सेनामा सेनाका नै विभिन्न तहमा प्रमुख हुने, प्रहरीमा त्यस्तै व्यवस्था तर शिक्षातर्फ पालिका, जिल्ला, प्रदेश, विभागदेखि मन्त्रालयसम्म शिक्षकले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था नगरेर राज्यले विभेद गरी शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त गराएको छ । यस्तो अवस्था अन्त्यको लागि विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म नै निश्चित पदसोपान कायम गर्नुपर्दछ ।

तोकिएको तह र श्रेणीमा निश्चित समय सेवा गरिसकेपछि इच्छुक शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृत तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी हुँदै माथिल्ला पदहरूमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट जान पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकी सर्पको खुट्टा सर्पले नै देखेको हुन्छ भनेझैँ वर्षौंसम्म विद्यालयमा पढाएको शिक्षकले नै विद्यालयका समस्याको समाधानका बारेमा ठोस कदम चाल्न सक्छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ‘निजामती सेवा भन्नाले संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासमेत जनाउनेछ’ त्यस्तै, सोही ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (३) मा भनिएको छ ‘निजामती सेवाका स्थायी वहालवाला कर्मचारिको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । (निजामती सेवाको पदमा उम्मेद्वार हुन।) यहाँनेर दफा १६ मा शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १६ नियम ८६ मा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सेवा’ पनि थप्न सकेमा ३५ वर्ष पुगेका शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृत हुँदै निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा पुग्ने बाटो खोलिन्छ । यो अवसर शिक्षकलाई अत्यन्त राम्रो प्रेरणा बन्न पुग्छ ।

विद्यालय शिक्षा सेवालाई पनि लोकसेवा आयोग अन्तर्गतको एउटा छुट्टै सेवा बनाइनु पर्छ । यसो पनि नगरिए संविधानमा संशोधन गरेर शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि संवैधानिक अंग बनाउनु पर्छ । माध्यमिक तहमा निश्चित समय सेवा गरेका र शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापकमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, ती सेवा आयोगको उम्मेदवार बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतासहित अनिवार्य विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै शिक्षक हुँदाको सेवा अवधि पनि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि पेसामा लागेको व्यक्तिलाई भविष्यको चिन्ता हुन्छ नै । शिक्षकमा प्रवेश गरेर शिक्षकबाटै अवकाश पाउनुपर्ने हालको परिस्थितिले कतिपय शिक्षकहरूको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन । कुनै पनि पेसामा माथि कतिसम्म पुग्ने ठाउँ दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । वृत्ति विकासको बाटो दरिलो र स्पष्ट बनाउनुपर्छ । यसो हुन सकेमा संस्थामा जनशक्ति चलायमान, उत्प्रेरित, अध्ययनशील, कामप्रति जिम्मेवार र प्रतिवद्ध हुन पुग्छन् । जसबाट संगठनको प्रभावकारितामा पनि वृद्धि हुन पुग्छ । खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेको कुनै व्यक्तिलाई सचिव हुँदै मुख्य सचिवसम्म पुग्ने ठाउँ हुन्छ भने शिक्षकलाई पनि यस्तो अवसर प्रदान गर्ने गरी पदसोपान कायम गरिनु पर्छ । त्यो गोरेटो नीतिमार्फत् नै कोरिनु पर्छ ।

३. तहगत बढुवाको व्यवस्था : हरेक सार्वजनिक संस्थानहरूमा तहगत बढुवा छ । निजामती, प्रहरी, सेना सबैमा योग्यता र क्षमता भए माथिल्लो तहमा जान सकिने प्रावधान छ । तर, विडम्वना शिक्षकमा त्यस्तो छैन । साविक प्रावि शिक्षक, निमाविमा र साविक निमावि शिक्षक, माविमा तहगत बढुवा हुन सक्ने प्रावधान अविलम्ब मिलाउनु पर्छ ।

४. उपचारमा विभेद : निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबै संगठनका आ–आफ्नै अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । शिक्षकको पनि आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्न अब अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । अथवा, ती अस्पतालहरूमा शिक्षक तथा शिक्षकका परिवारलाई पनि समान हैसियत र सम्मानमा उपचारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

५. तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था : निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सेनामा कम्तीमा ६ महिना सेवा प्रवेश तालिमपश्चात कार्यक्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था भएजस्तो शिक्षक पेसामा पनि हुनुपर्छ । शिक्षकहरू खोज अनुसन्धानकर्ता हुनै पर्छ । अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान विद्यार्थीहरूमा बाँड्नु पर्छ । आफू सक्षम भएर कर्तव्य पूरा गरे मात्रै अधिकारका कुरा गर्न सकिन्छ । अरूलाई सिकाउने र अरूको भविष्य निर्माणको जिम्मा पाएको व्यक्ति अध्ययनशील बन्नैपर्छ । किनकी आफूसँग भए पो अरूलाई दिने हो । विश्वमा दिनहुँ नयाँ नयाँ खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन भइरहेका छन् । सेवा प्रवेशको समयमा हासिल योग्यता, विज्ञता र जानकारीले सधैँभरि काम गर्दैन । तसर्थ, शिक्षकलाई पनि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धानको मौका दिनु पर्छ । राम्रो लेख्न एउटा सिसाकलमलाई पनि तिखारिरहनुपर्दछ भनेजस्तै शिक्षकको पनि हरेक वर्ष पद नवीकरण गर्ने परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६. अन्य सेवा सुबिधा : काज, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा विद्यमान प्रावधानहरूमा परिवर्तन गरी कम्तिमा पनि निजामती कर्मचारीसरहकै व्यवस्था कायम गर्न सकेमा शिक्षकको पनि मनोबलमा वृद्धि हुन सक्छ । नयाँनयाँ ज्ञान, विश्वमा भइरहेका अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षण तथा प्रविधिसम्बन्धी नवीनतम अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र जानकारी त सबैभन्दा बढी शिक्षकलाई चाहिने हो । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको देखिन्न । शिक्षकलाई वैदेशिक अध्ययन अनुसन्धानको लागि प्रयाप्त अवसर दिनुपर्छ ।

शिक्षा शाखाको कुनै एउटा निजामती कर्मचारीले केही सरकारी काम लिएर कुनै विद्यालयमा पुग्दा नियमानुसार दैनिक भत्ता पाउँछ । तर कुनै विद्यालयको कुनै शिक्षक विद्यालयकै कामले त्यही शिक्षा शाखामा पुग्दा कुनै रकम पाउँदैन । दैनिक भत्ता तथा अरू कुनै खालको सुविधा त कल्पना बाहिरको कुरा । तसर्थ, यो कुरालाई पनि कर्मचारी र शिक्षकबीच समान बनाइनुपर्छ । एउटा निजामती कर्मचारी सरुवा हुँदा परिवार समेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ । बरबुझारथको लागि २१ दिन पाउँछ । १ महिनासम्म बरबुझारथका लागि म्याद थप हुन सक्छ । तयारीको निमित्त बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनको म्याद पाउँछ । तयारी म्यादमा निजले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दैन ।

तर, शिक्षकमा यस्ता कुनै व्यवस्था छैनन् । शिक्षा नियमावलीको नियम १११ मा ‘दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापतको रकम रमाना दिने विद्यालयले आफ्नो कोषबाट दिनुपर्नेछ’ भनिएको त छ । तर, व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । हालको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले स्थायी सेवाप्रवेश गरेपछि पहिलो ग्रेड पाउन र बढुवाको उम्मेदवार बन्न १ शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्छ । यसलाई संशोधन गरेर निजामती कर्मचारीमा जस्तो १ वर्ष पूरा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्दछ । हालको व्यवस्थामा कुनै शिक्षक चैतमा नियुक्त भएको छ भने उसले २३ महिनासम्म न त ग्रेड पाउँछ, न त बढुवा उम्मेदवारका लागि चाहिने समय गणना गर्न नै । त्यसकारण यो व्यवस्था न्यायसंगत देखिन्न । संशोधन जरुरी छ ।

७. बढुवासम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारी र स्वास्थ, वनलगायत अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू ५ वर्ष तहगत बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को १०औँ संशोधनको नियम ३२ ‘घ’ अनुसार बढुवाका लागि सुपरिवेक्षकले ६ अंक र पुनरवलोकन समितिले ४ अंक दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, शिक्षकको कासमूको पुनरवलोकन समितिमा र प्रअ, प्रअसँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रअभन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षकको कासमूको सुपरिवेक्षक र पुनरवलोकन समितिमा समान तहका वा कनिष्ठ निजामती तथा स्थानीय तहका शिक्षाका कर्मचारीहरू हुन्छन् । यसले पनि शिक्षकको मनोबल कमजोर पारेको अनुभव गर्न सकिन्छ । हरेक तह र श्रेणीका शिक्षक (प्रअसमेत) को सुपरिवेक्षक र पुनरवलोकन समितिमा कम्तिमा १ तह माथिको वरिष्ठ कर्मचारी हुनुपर्दछ । शिक्षकभन्दा कनिष्ठले कासमू गर्दा शिक्षकको मनोबलमा गम्भीर धक्का लागेको महसुस हुन्छ ।

८. प्रोत्साहन : निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११६ (क) मा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार तथा निजामती सेवा पुरस्कार भनेर क्रमशः २ लाखको १ जनालाई, १ लाखको १० जनालाई र ५० हजारको ३० जनालाई दिने व्यवस्था छ । साथै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २८ (क) मा निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाको आधारमा निजलाई प्रोत्साहन गर्न एक कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था छ । तर, शिक्षकमा यस्तो कुनै व्यवस्था त छैन नै, गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरेको समेत सुनिन्न । शिक्षकमा पनि मनोबल बढाउने यस्तै पुरस्कारका प्याकेज राख्नुपर्छ ।

निजामती कर्मचारीको परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख छ । सोहीअनुसार कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको पनि छ । तर, शिक्षकमा त्यस्तो हुन सकिएको छैन । कुनै कार्यालय, बैंक, संघसंस्थामा गएर आफू कार्यरत पद झल्किने, आफ्नो र आफू कार्यरत संस्थाको परिचय समेटिएको परिचयपत्र पनि बोक्न पाइएको छैन । देख्दा, सुन्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यस्ता कुराले ठूलो महत्व बोकेका हुन्छन् नि, हुँदैनन् र ?

बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुईतिहाइ रकम पारिवारिक निवृत्तिभरण रकममा पनि थप हुन्छ । तर, शिक्षकमा यस्तो व्यवस्था छैन । साथै, असाधारण पारिवारिक वृत्ति तथा उपदानअन्तर्गत कर्मचारीको पति वा पत्नीलाई थप उपदानको रूपमा मृतक कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको ३ महिनाको रकम एकमुष्ठ दिइने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्था शिक्षकमा छैन । सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकलाई अलि कठोर भएको महसुस गर्न सकिन्छ । जस्तो : शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) मा बिनासूचना लगातार १५ दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख छ । तर, निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था छ ।

निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका कुनै शिक्षकले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा निजामती कर्मचारीमा भएको जस्तै बाँकी सेवा अवधि र ग्रेड थप गरी निवृत्तभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके जागिरबाट बिदा हुन चाहने शिक्षकहरूको सम्मान हुन्छ भने, नयाँ, योग्य एवं युवा जनशक्ति शिक्षणमा भित्र्याउन सकिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले पनि अन्य कर्मचारीले मासिक रूपमा तलबभत्ता बुझ्दा शिक्षकले चौमासिक रूपमा बुझ्नुपर्ने वाध्यता छ । अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूले जस्तो अतिरिक्त भत्ताको रूपमा शिक्षकले कुनै पनि सुविधा पाउन सकेको अवस्था छैन ।

विद्यालयमा हुने विभिन्न परीक्षाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरू (जस्तो ः प्रश्नपत्र निर्माण गरेको, निरीक्षक बसेको, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको, नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी कामहरू गरेको, विभिन्न विभाग तथा समितिहरूमा बसेर काम गरेको, विद्यार्थीको सदन शिक्षकको रूपमा काम गरेको आदि ) गरेवापत प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था भए शिक्षकलाई उत्प्रेरणा हुने थियो ।

विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका अब्बल, युवा जनशक्तिलाई शिक्षणमा जाउँजाउँ लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । पेसाबाट जीवन गुजार्न र खुसी पार्न सकिने खालको तलबभत्ता हुनुपर्छ । नेपालको विद्यालय शिक्षामा यो अपरिहार्य छ । माथि भनिएका कुराहरू पनि पर्याप्त नहोलान् । तर, त्यति मात्रै गर्नसके पनि धेरै नै हुन्छ ।

९. शिक्षक, कर्मचारी दरबन्दी र पेसागत सुरक्षा : विद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी छैन । २०५७ सालपछि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरिएकोले ६० हजार जति शिक्षक अभाव छ । कक्षागत र विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । १७ प्रकारका शिक्षक छन् र तिनीहरूको पेसागत सुरक्षाको व्यवस्था छैन । आधार वा जग निर्माण गर्ने बाल शिक्षकहरूको दरबन्दीको व्यवस्था नगरी दैनिक ४२० रुपैयाँमा काम लगाइएको छ ।

विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी छैन । यस्तो अवस्थामा योग्य जनशक्ती शिक्षक नबनी विदेश पलायन भएका छन् । सरकारी कार्यालयमा भएका अहिलेका कर्मचारीहरू ७० प्रतिशत कटौती गरेर पनि जनतालाई सेवा सुविधा राम्रोसँग दिन सकिन्छ भन्ने पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

(गौतम पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हुन् ।)