काठमाडौँ । देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने नेपालका राजनीतिक दलहरू देश हितका लागि एकठाउँमा जुट्न भने अनिच्छुक देखिएका छन् । दलीय स्वार्थ र विशेषतः नेतृत्वको स्वार्थमा घाँटी जोड्न तयार दलहरू राष्ट्रिय एजेन्डामा भने एकठाउँमा उभिएर निकास दिन चुकेका छन् ।
विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा देखिने समस्याहरूको समाधान दिन दलहरू एकजुट हुन नसक्दा आमनागरिकको दैनिकी दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । देशमा देखिएका कैयौँ समस्या प्रमुख दलहरू एकठाउँमा उभिएको अवस्थामा समाधान हुन सक्ने भए पनि सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन रहँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, अझै बल्झिएका छन् ।
संविधान संशोधनमा पनि मिलेन मत
संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदै गर्दा राजनीतिक दलदेखि आमनागरिकसम्मले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेका छन् । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता फुकाउने र अपूरा विषय समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरू पनि बताइरहेका छन् ।
यति मात्रै होइन, दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा त्यतिबेलै केही दल र समूहले असन्तुष्टि जनाएका थिए । विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको असहमति त्यसबेलैदेखि छ । उनीहरू आजसम्म पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् । यस हिसाबले संविधान संशोधन राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । तर, यो मुद्दामा पनि दलहरू आ–आफ्नै स्वार्थको अडानमा रहँदा एकमत हुन सकेको छैन ।
गत वर्षको १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ सरकार बनाउने सहमति भयो र असार ३० गते कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भए । तर, सरकार गठनको १० महिनामा पाइला टेक्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषय भने छायामा परेको छ । कुनै छलफलसम्म पनि सुरु गरिएको छैन ।
सरकारले नै संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु नगरेपछि अन्य दल पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा दन्तबझान गर्नेबाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । संशोधनमा सबैका आ–आफ्नो माग र मुद्दा छन्, तिनको सहमतिको बिन्दु छलफलका क्रममा टुंगो लाग्ने भए पनि दलहरू संविधान संशोधनका लागि एकजुट हुनै सकेका छैनन् ।
उपलब्धि रक्षामा पनि अलग कित्ता
जनताको संघर्षपछि जारी भएको नयाँ संविधानमा समेटिएका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिहरूको रक्षार्थ पनि राजनीतिक दलहरू एक हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक रूपमा वर्तमान व्यवस्थाप्रति केही राजनीतिक दलको असहमति छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा सनातन हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र संघीयता खारेजी छ । त्यसबाहेकका सबै राजनीतिक दल वर्तमान व्यवस्थाकै पक्षमा छन् ।
तर, पछिल्लो समय राजसंस्था पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजीको माग राख्दै राजावादी शक्तिहरू आन्दोलित छन् । थोरै परिमाणमा भए पनि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ र बढ्दो क्रममा छ । यो प्रश्न कुनै तन्त्र वा वादको विषयमा उठेको नभई राज्य सञ्चालकको अक्षमताका कारण सर्भिस डेलिभरीमा देखिएको सुस्तता, बढ्दो भ्रष्टाचार, कुशासन र बेरोजगारीका कारण उठेको स्पष्ट छ । तर, गणतन्त्रवादी दलहरू न उपलब्धि जोगाउन एकजुट हुन सकेका छन्, न देशमा सुशासन कायम गर्नेतिरै ध्यान छ ।
यता, राजा फर्काउने अभियान चलाइरहेका विभिन्न शक्तिहरू पनि एकताबद्ध हुन सकेका छैनन् । एउटै एजेन्डा र उद्देश्य भएका दलहरू पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकताबद्ध हुन सकेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै जनतामा छाएको निराशा चिर्न के गर्न सकिन्छ भनेर दलहरूले अन्तरपार्टी छलफल चलाएका छैनन् । केवल आफूलाई राम्रो देखाउने काममा मात्रै क्रियाशील छन् । आफूले गरेको सबै राम्रो, बिग्रेको जति अरूको काँधमा हालिदिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
सडकमा आन्दोलन, दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमै
विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । लामो समयदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेर २० चैतदेखि सडक संघर्षमा उत्रिएका शिक्षकहरू प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतसँग छलफल गरे पनि माग पूरा नभएसम्म सडकबाट फिर्ता नहुने अडानमा छन् ।
हाल पनि २०२८ सालको ऐनकै आधारमा शिक्षा क्षेत्र चलिरहेको छ । नयाँ संविधानले कल्पना गरेको शिक्षाअनुकूल कानुन नहुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्र नै डामाडोल बन्दै गएको अवस्थामा यो विषय शिक्षकको मात्रै सवाल नभएर राष्ट्रिय एजेन्डा हो । तर, प्रमुख दलहरूले पालैपालो सरकार चलाइरहँदा पनि यो विषयले निकास पाउन सकेको छैन । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघ सबै राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध शिक्षकको भ्रातृ संगठनहरूको छाता संगठन हो । तर, आफ्नै भ्रातृ संगठनका शिक्षकहरू सडकमा उत्रिँदा दलहरू भने एकजुट भएर विवाद सल्टाउनुको सट्टा एकले अर्कोलाई देखाएर झन गिजोल्ने प्रयासमा छन् ।
यता, संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक पनि संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन छिटो ल्याउन र त्यसमा भएका कतिपय प्रावधान गलत रहेको भन्दै सच्याउन कर्मचारी संगठनहरूले पनि आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । कतिपय दीर्घकालीन महत्वका विषय राजनीतिक सहमतिमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा दलहरू यसमा छलफल गर्न नै तयार छैनन् ।
प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसद्बाट पारित भइसके पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले गत वर्ष प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूलाई भेटेर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले सुनेन ।
आर्थिक/परराष्ट्र नीतिमा अस्थिरता
आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले मूल एजेन्डा बनाएको छ । दलहरू पनि राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, अस्थिर राजनीतिका कारण १ वर्षको अन्तरालमै पटक–पटक सरकार र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदा सरकारको नीति पनि परिवर्तन भइरहने गरेको छ । सरकार बदलिएपिच्छे आर्थिक नीति र परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल आउनाले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । दलहरूले देशको हितका लागि साझा आर्थिक र परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको नीति बनाउँदा पनि देशको विकास हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सहमति जुटाउने जिम्मा सरकारको हो : कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक
‘राष्ट्रिय विषयहरूमा एकजुट हुन दलहरू अनिच्छुक भए भन्न मिल्दैन । सरकारले पहलकदमी नलिएपछि अन्य दलले के गर्ने ? निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सरकार हुन्छ । सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि ‘गुड ह्युमर’मा राखेर काम गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय विषयहरूमा नीति बनाउने, संवाद गर्ने र मञ्च बनाउने गर्नुपर्छ । जसको हातमा शासनको डाडुपन्यू छ, उसैले गर्ने हो । ताप्के नतातेर बिँड तात्नुको अर्थ छैन । टिआरसीमा सहमतिको प्रयास थालेजस्तो देखिए पनि शिक्षक, कर्मचारीलगायतका विषयमा सरकार जिम्मेवार देखिएन ।
आलोचना चुलिएपछि ‘फेस सेभिङ’ गर्दै नेताहरू
दलीय स्वार्थको भुमरीमा परेर राष्ट्रिय एजेन्डामा एक हुन नसकेको आरोप लागिरहेका बेला प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताले ‘फेस सेभिङ’ को नीति लिएका छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधानको रक्षाका लागि गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने सहमति भएको हो । तर, विगतमा पनि पटक–पटक यस्तो सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
शनिबारको बैठकले संविधानको उल्लंघन गर्ने र सामाजिक अराजकता सिर्जना गरी मुलुकको शान्ति र अमनचयन खलल पुर्याउनेहरूप्रति सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरूबीच गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने मत देखिएको बैठकमा सहभागी अग्नि खरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार टिआरसीसम्बन्धी २ आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि गठित सिफारिस समितिले गरिरहेको कामको प्रगतिको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । सिफारिस समितिले सन्तोषजनक रुपमा काम गरिरहेको उनले बताए । तर, बैठकमा शिक्षक आन्दोलन वा कर्मचारी आन्दोलनको विषयले भने प्रवेश नै पाएन ।
प्रतिक्रिया