अराजकताको मुख्य जिम्मेवार प्रमुख दल

संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै निजामती कर्मचारी संवद्ध संगठनहरूले सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय निजामति ऐन बन्न नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारी संगठनहरूले सरकारलाई दिएको दबाब स्वागतयोग्य हो । किनकी संविधानसँग बाझिएका कानुन संविधान जारी भएको २ वर्षभित्रै परिमार्जन भइसक्नुपर्ने थियो । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि सरकारले २०८० फागुनमा संघीय निजामति विधेयक संसद्मा दर्ता ग¥यो । तर, विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति प्रकट गरेका कारण विधेयक अलपत्र छ । विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न दिने पक्षमा कर्मचारी संगठनहरू छैनन् । कर्मचारी संगठनका कतिपय मागलाई संवोधन गर्दा संघीयता तथा शक्ति विकेन्द्रीकरणको मर्म समाप्त हुने भन्दै सरकार र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका रहेका सांसदहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

शिक्षा विधेयक पनि यस्तै विवादका कारण अलपत्र परेकोले विद्यालय ठप्प पारेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण सरकार हायल कायल भइरहेको यो मौका छोपेर कर्मचारी संगठनहरूले पनि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गत चैत १९ गते सामान्य प्रसासन मान्त्रालयको मुख्य गेटमा केही बेर धर्ना दिएका कर्मचारी संगठनहरूले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केहीबेर धर्ना दिए । ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित ‘चरणबद्ध आन्दोलन’को चेतावनीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ । किनकी स्थायी सरकार भनिने निजामति कर्मचारीहरू नै आन्दोलनमा उत्रनु शुभसंकेत होइन ।

राजनीतिक तरलता तथा संक्रमणको मौका छोपेर सरकारलाई कमचारीहरूले घुँडा टेकाउन थालेको २०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै हो । यसपटक पनि राजावादी आन्दोलनका कारण देशको राजनीति तरल बन्दै गएको छ । त्यसमाथि पनि शिक्षक आन्दोलनका मागबाट निल्नु र ओकेल्नुको अवस्थामा सरकार छ । यही मौका छोपेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रे भने देशलाइ निकै ठूलो भारी पर्ने निश्चित छ । एकातिर शिक्षक तथा कर्मचारीको कतिपय माग पूरा गर्दा संघीयताको मूल मर्म समाप्त हुने अवस्था छ भने अर्कातिर सुविधासँग सम्बन्धित मागहरू हुबहु पूरा गर्दा देशको अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने अवस्था छ । त्यसैले शिक्षक आन्दोलन तथा कर्मचारीहरूको संभावित आन्दोलनप्रति सरकार तथा मुख्य राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नु जरुरी छ । यी र यस्तै यावत् समस्या समाधानका लागि प्रमुख दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्न ढिलाइ हुँदै गयो भने यो समस्या थप बल्झिँदै जाने निश्चित छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका कारण उत्पन्न भएको अहिलेको समस्या केबल रोगको लक्षण मात्रै हो । मुख्य रोग भनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेटेर आ–आफ्ना भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठन निर्माण गर्नु हो । कक्षाकोठामा पढाउनुपर्ने शिक्षकलाई आफ्नो पार्टी संगठन बिस्तारका लागि परिचालन गर्ने, कार्यालयमा बसेर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा धाँधलीका लागि परिचालन गर्नेजस्ता काम प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेकै कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो । जनताबाट उठाइएको करले पालिएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विभिन्न दलको झोला बोकेर राजनीतिमा सक्रीय हुनु आफैँमा ठूलो बिडम्बना हो । यो विडम्बनाका संवाहक राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू हुन् । तर बिडम्बना यतिमा मात्रै सीमित छैन ।

अहिले आन्दोलनमा उत्रेका करिब ८० प्रतिशत शिक्षक तथा उत्रने तयारी गरेकामध्ये करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग आवद्ध छन् । यी दुवै पार्टीको हातमा यतिबेला सत्ताको बागडोर छ । कांग्रेसमा आवद्ध शिक्षक तथा कर्मचारी नेताहरूको सिधा पहुँच सभापति शेरबहादुर देउवाको बेडरुमसम्म छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । यसैगरी एमालेमा आवद्ध शिक्षक तथा कर्मचारी नेताहरूको सिधा पहुँच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मै भएको यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले शिक्षक तथा कर्मचारीहको यो अराजक गतिविधि ‘म कुटे जस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर’ भन्ने उखानजस्तै हो । यो गतिविधिको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्रीका लागि पाइपलाइनमा बसेका देउवा नै हुन् । यसअर्थमा अहिले विद्यमान समस्या समाधानमा उनीहरू नै सक्रिय बन्नुको विकल्प छैन ।