काठमाडौँ । १८ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनले निकास नपाउँदै संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरेका छन् ।
कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न ६ वटा संगठन मिलेर बनेको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले शुक्रबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि कर्मचारीहरूले सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको कार्यकक्ष बाहिर धर्ना दिएका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा ‘निजामती ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको’ भन्दै आफूहरूले उठान गरेका विषयवस्तुहरू समावेश गरी समितिबाट पारित गरी संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठक (वैशाख १२) अगावै दर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
यतिबेला संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा छ । समिति बैठकमा सहभागी हुन आएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले तत्काल ऐन जारी गर्न ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभापति खतिवडाले जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शिक्षकको आन्दोलन र कर्मचारीले आन्दोलन तयारी गरेकोप्रति लक्षित गर्दै राज्यका सबै निकाय आन्दोलनमा उत्रिएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
‘हुँदाहुँदा शिक्षकको आन्दोलन देखेर निजामतीले पनि आन्दोलन गर्छौं भनिरहेका छन् । निजामती नै आन्दोलनमा गए शासन व्यवस्था के हुन्छ ? सरकारका सेनामेना सबै आन्दोलनमा जाने ? हामीले (आन्दोलनरत पक्ष) राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो त, सरकारलाई अप्ठेरो पारेर ?’, मन्त्री गुरुङले भनेका थिए । उनले त्यसो भनेको ३ दिनपछि निजामती कर्मचारीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
दबाबपछि समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकका विषयहरू टुंग्याउन गत फागुन ९ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले तयार पारेर समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
कतिपय विषयमा सहमति जुटे पनि महत्वपूर्ण केही विषयमा भने उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेन । ती विषयहरूमाथि मूल समितिमा छलफल सुरु भएको हो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकलाई गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ, अतिरिक्त सचिवको विषयमा एक पटक अनुभव गरेर हटाइसकिएको हो ।’
यस्तै, हृदयराम थानीले कोही कसैलाई पनि विभेद हुने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिँदै भने, ‘एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ, फरक–फरक नबनाउँ । कुलिङ पिरियडलाई १ वर्ष राखिएको छ, २ वर्ष नै राखौँ । सबैको चाहना २ वर्ष छ भने किन नराख्ने ?’
सांसद दुर्गा राईले सरकारी जागिरका लागि पुरुषको उमेर ३५ वर्ष कायम गर्दैगर्दा महिलाको हकमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘पुरुषको ३५ वर्ष हुँदै गर्दा विधेयकमा महिलाको १ वर्ष किन घटाइएको हो ? यसमा किन अनुदार देखिएको हो ? ४० वर्ष नै राख्नुपर्छ ।’
सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘अतिरिक्त सचिव पनि नराखौँ, नराख्दा त कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । फेरि राखियो भने समस्या आउँछ । ११औँ र १२औँ तह छँदै छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने फेरि राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ ।’
उपसमितिले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १ वर्ष र अन्य संस्थामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि यो विषयमा मूल समितिमा थप छलफल गरिनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उपसमिति सदस्य प्रकाश अधिकारीले कुलिङ पिरियडको विषयमा मूल समितिमा थप छलफल हुने गरी प्रतिवेदन टुंग्याइएको बताए । त्यस्तै, अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने सहमति जुटेको पनि उनले जानकारी दिए । ट्रेड युनियनको विषय पनि नटुंगिएको बताइएको छ ।
प्रमुख दलका सांसदहरूको जोड निजामती कर्मचारीको एउटै मात्र ट्रेड युनियन राख्ने छ । तर, ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने, कर्मचारी उमेरहददेखि कुलिङ पिरियडबारे कर्मचारीका फरक मत छन् । उनीहरूले यसअघि समितिमा लिखित सुझाव नै दिइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया