गुणाकर भट्ट नयाँ गभर्नर बन्ने लगभग पक्का

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा गुणकर भट्ट लगभग निश्चित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुधबार सहमति जुटेसँगै गभर्नरमा डा. भट्टको नाम निश्चित भएको हो ।

गभर्नरमा निश्चित भएपछि भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामा स्वीकृत हुने प्रक्रियामै रहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बहालवाला गभर्नर अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो ५ बर्से कार्यकाल सकेर गत २४ चैतमा बिदा भएपछि सरकारले २५ गते राष्ट्र बैंकको कायममुकायक गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई दिएको थियो । ढुंगानाले कामु सम्हालेको १२ दिनपछि बल्ल नयाँ गभर्नरका लागि सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर र एआइजी बढुवाको विषयमा सहमति गरेका हुन् । ओली–देउवाबीच बुधबार राति अबेरसम्म भएको वार्ताले गभर्नर कांग्रेसलाई दिने तथा प्रहरी महानिरीक्षकको सम्भावित उम्मेदवार हुने गरी एआइजी बढुवा ओलीले भनेअनुरुप गर्ने सहमति जुटेको बताइन्छ । सोही अनुसार बिहीबार सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा ६ जनालाई सिफारिस गरेको छ ।

यससँगै गभर्नरमा देउवाको चाहनाअनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टको नाममा सहमति भएको छ । अब भट्टसहित ३ जनाको नाम सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ । उक्त नाम आइतबार मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने र सोमबारको बैठकले नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । हाल पाँचौँ वरीयतामा रहेका भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा उनीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा बसेर काम गरिरहेका डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूले राजीनामा दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

को हुन् भट्ट ?

सुदूरपश्चिमका डा. भट्ट २०५७ असार १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेर २०७५ साल कात्तिक ६ गते कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । उनले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर र अर्थशास्त्रमै पिएचडी गरेका छन् । भट्ट अर्थशास्त्र स्नातकोत्तरका गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन् ।
राष्ट्र बैंकमा नियमन, बैंक सुपरीवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान र भुक्तानी प्रणाली विभागजस्ता शक्तिशाली विभागको प्रमुख भएर काम गरिसकेका उनले डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार भएर समेत काम गरेका थिए । भट्ट धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

बिचौलियाका कारण गिजोलिएको गभर्नर नियुक्ति

नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले ढिलो गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकका १ डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले तीमध्येबाट १ जनालाई नियुक्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

उक्त समिति नबन्दै बिचौलियाहरूले गभर्नरका लागि सम्भावित नामहरू शीर्ष नेताका दैलोसम्म पु¥याइसकेका थिए । शीर्ष नेताहरूसम्मै पहुँच भएका बिचौलियाहरूले सिफारिस समितिलाई टेरपुच्छर नलाउँदा उक्त समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको बताइन्छ । यसबीचमा २ दर्जनभन्दा बढीको नाम चर्चामा आए पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच कुरा नमिल्दा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

विवाद एमाले–कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू हुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा पोखिन थालेसँगै सरकार नै परिवर्तन हुने अवस्थासम्म पुगेपछि बिचौलिया समूह पछि हटेको बताइन्छ । बिचौलियाकै कारण अनिर्णयको बन्दी बनेको गभर्नर नियुक्ति अब भने अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । शुक्रबार अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नरमा भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यसको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र स्वयं भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्ध गएर भट्टलाई गभर्नर बनाउन नहुने जिकिर गरिएको छ । सिफारिस समितिलाई अयोग्य व्यक्तिहरू सिफारिस गर्नेलगायत अन्य कुनै पनि काम नगर्न नगराउन आदेशको माग गरिएको छ । त्यसैगरी निवेदकहरूले ऐनविपरीत अयोग्य व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा ऐनले तोकेका योग्य व्यक्तिको नियुक्ति वञ्चित हुने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न÷नगराउन आदेशको माग गरिएको छ ।