आफ्नो एजेन्डामा अरू ‘हिरो’ भएपछि निषेधित क्षेत्र तोड्न आह्वान !
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गत १५ चैतमा तिनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनको बाटोमा हिँड्न लागेको छ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको राप्रपाले आफ्नो आन्दोलनको चर्चा नभएपछि औपचारिक रूपमै आन्दोलन ‘भड्काउने’ योजना बनाएको हो ।
गत बिहीबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले भोलि वैशाख ७ गते सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । राप्रपाको यो निर्णयले भोलिको प्रदर्शनमा १५ चैतकै पुनरावृत्ति हुने चिन्ता थपिएको छ ।
राप्रपाले यसअघि नै वैशाख ७ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बीचमा १५ चैतमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा तिनकुनेमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनाएको आरोपमा पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाइको मागसहितको प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । यद्यपि महामन्त्री राणालाई उपचार प्रयोजनका लागि भन्दै छाड्न लागिएको छ ।
राजावादी आन्दोलनको ‘मेन स्ट्रिम’ नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति बन्ने देखेपछि राप्रपाले आफूलाई केन्द्रमा पार्नका निम्ति हिंसात्मक आन्दोलनको बिगुल फुकेको हो । निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने र नेता÷कार्यकर्ताहरू पक्राउसमेत परेर आन्दोलनले चर्चा पाउने भएपछि कस्मेटिक आन्दोलनका लागि राप्रपाले कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरिसकेको छ ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै राप्रपा उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ हिंसा भड्काउने नभएको बताए । उनले सरकारले विभिन्न स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै सर्वसाधारणले शान्तिपूर्ण रूपमा हिँडडुल र आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको हनन गरेको भन्दै त्यसैको विरोध स्वरूप सो ठाउँमा आन्दोलन गर्न लागिएको बताए ।
उनले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्ने पनि बताए । ‘हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्छौं । नाराबाजी पनि हुँदैन । ब्यानर मात्र हुन्छ । निषेधित क्षेत्र तोक्नु गलत हो । यसको मात्रै हामीले विरोध गरेका हौँ,’ उनले भने ।
लिङ्देनलाई धवलको भय, पार्टीमा कमजोर बनाउने प्रयास
नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक रहेका राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई पार्टीभित्र कमजोर बनाउन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लागिपरेका छन् । समितिसँग असन्तुष्ट रहेका उनी आफ्नै पार्टीका महामन्त्री अर्को समितिमा गएर निर्णायक आन्दोलनका लागि भन्दै परिचालन समितिको जिम्मेवारी लिएपछि उनी रुष्ट भएका हुन् ।
पार्टीको घोषित एजेन्डा नै राजसंस्था पुनस्र्थापना, संघीयताको खारेजी र हिन्दु अधिराज्य कायम गर्ने भए पनि सोही एजेन्डा अर्को कुनै समितिले बोकेर आफ्नै महामन्त्रीले आफूलाई ‘मिनिमाइज्ड’ गरेपछि लिङ्देन राणालाई कमजोर बनाउन क्रियाशील भएका हुन् । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गरिने सबै प्रकारको आन्दोलनमा राप्रपाको सहभागिता र समर्थन रहने निर्णय गरेको राप्रपाले चैत १५ गतेको आन्दोलनमा महामन्त्री राणा स्वयं प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि सो निर्णय फेरेको छ ।
वैशाख ४ गते राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ‘राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान, समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने तर त्यस्ता दल अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको यसपूर्वको निर्णय सबै कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने’ निर्णय गरेको छ । यो निर्णय महामन्त्री राणाप्रति लक्षित गरिएको राप्रपाका नेताहरूले जनाएका छन् ।
राणा पक्षधर नेताहरूले सो निर्णयको विरोध जनाइरहेका छन् । राप्रपाले १२ चैतमा ‘समान उद्देश्य र विचार भएका राजनीतिक दल, संयुक्त जनआन्दोलन समिति, विभिन्न संघ संगठनहरूसंग सहकार्य, कार्यगत एकता वा मोर्चा गठन गरी आन्दोलनका कार्य अघि बढाइने’ भनी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय उल्ट्याएको हो । यो निर्णय महामन्त्री राणालाई नैतिक रूपमा कमजोर बनाउन गरिएको चर्चा राप्रपाभित्र छ ।
त्यसो त तत्कालीन अवस्थामा राप्रपाको आन्दोलन परिचालन समितिमा रहेका महामन्त्री राणा चैत ४ गते जनआन्दोलन समितिको समेत आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक बनेपछि राप्रपाले उनको जिम्मेवारी खोसेको थियो । चैत ५ गते बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलन परिचालनको नेतृत्व अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वयंलाई दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया