काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्व गठन भएको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अध्ययन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए । उपसमितिले विमानस्थल निर्माण गर्दा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख रहेको र उनकै निर्देशनमा काम भएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर थप अनुसन्धानका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले २०८० कात्तिकमा स्थलगत अध्ययन नै गरेको थियो । तर, आफ्नो अनुसन्धानलाई बिचैमा छाडेको थियो । राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियार ‘ब्याक’ भएको उपसमितिका एक सदस्यको आरोप छ । विमानस्थलमा भएको अनियमितता बारे महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । उपसमितिले विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत तयार पारेको छ ।
लागत झण्डै दोब्बर पारिएको पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको हो । २०७२ चैतमा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण हो । नेपाली रुपैयाँअनुसार २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको निब्र्याजी हो भने बाँकी २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । त्यसबापत वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुुपर्ने भए पनि विमानस्थल नचलेर आम्दानी नहुँदा किस्ता तिर्न सकेको छैन । तत्कालीन समयमा पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले १ वैशाख, २०७३ मा शिलान्यास गरेको उक्त विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १७ पुस, २०७९ मा उद्घाटन गरेका थिए ।
छानविन प्रतिवेदनमा उपसमितिभित्रै मतभेद, कांग्रेस–एमालेका सदस्यले हस्ताक्षर नै गर्न मानेनन्
लिङ्देन संयोजकत्वको १२ सदस्यीय उपसमितिभित्र भने उक्त छानविन प्रतिवेदनलाई लिएर मतभेद देखिएको छ । ११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट ५, एमालेबाट ३, माओवादीबाट २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १ जना सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा अर्जुननरसिंह केसी बाहेक कांग्रेस र एमालेका सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्विाकार गरिरहेका छन् ।
उपसमितिमा राजेन्द्र लिङ्देनसहित सांसद लेखनाथ दाहाल (पछि उनको ठाउँमा अमनलाल मोदी), अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना छन् । तर, प्रतिवेदनमा भने माओवादीका अमनलाल मोदी र जनार्दन शर्मा, कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले, र राप्रपाका लिङ्देनले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । संयोजक लिङ्देनले भने केहीदिनभित्र हस्ताक्षर नभए सोही मस्यौदालाई अन्तिम मानेर समितिमा बुझाउने बताइसकेका छन् ।
संयोजकले भन्दैमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ
कांग्रेस सांसद् तथा उपसमितिका सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिना कसैलाई भ्रटाचारी ठहर गर्ने निकाय उपसमिति नभएको र संयोजकले हस्ताक्षर गर भन्दैमा आफूहरुले हस्ताक्षर नगर्ने बताउँछन् ।
‘कानुन मिचेर निर्णय नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामी कसैले भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर निष्कर्ष दिने निकाय होइनौँ । हामीले त्यसरी किटान गरेर लेख्न पनि हुँदैन । त्यसका लागि अरु नै निकाय छन्’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसमा अहिले छलफल हुँदैछ, अध्ययन गर्दैछौँ । उपसमितिका संयोजकले तत्कालै हस्ताक्षर गर भनेको भरमा हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ ।’
क्यानका महानिर्देशकसहित ८ जनालाई कारबाही सिफारिस
उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा देखिएका अनियमिततामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय आफ्नो प्रतिवेदनको मस्यौदामा समेटेको छ । अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए ।
कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरुमा २०७४ देखि हाललसम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०७२ देखि २०७६ सालसम्म महानिर्देशक रहेका संजिव गौतम, २०७६ देखि २०७८ सालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक रहेका राजन पोखरेल पनि छन् ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । लेखा समितिले गत असारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गर्न लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया