तीनकुने घटनामा पत्रकार महासंघ किन लुरे
राजावादीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रम हिंस्रक बन्दा गत १५ चैतमा राजधानीमै पत्रकार सुरेश रजकको जलाएर हत्या गरियो । यो विदेशको जस्तो गाजाको युद्ध पनि थिएन तर पत्रकारका लागि गाजा युद्धभन्दा कम खतरनाक भएन । कार्यक्षेत्रमा खटेकै बेला दिनदहाडै पत्रकारलाई जलाएर मारिन्छ भने देशको हालत कस्तो होला भन्ने सन्देश संसारभरी गइसकेको छ । तर पत्रकारहरूको साझा संस्था ठानिएको नेपाल पत्रकार महासंघ भने यो जघन्य घटनामा जति खरो उत्रिनु पथ्र्यो त्यति देखिएन ।
घटनाको न्यायिक छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । मुख्य सरोकारवाला संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका गतिविधि हेर्दा त्यही कानमा तेल थप्दै बसेको भान हुन्छ । पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्वमा अहिलेको सत्तागठबन्धनको बलियो छाया छ भन्ने कुरा बाहिर आएकै हुन् । यस्तो जघन्य अपराधमा अनुसन्धानका लागि एउटा मिडिया मिसनसम्म बनाएर अनुसन्धान गर्न नखटाउनुले सरकारी छायालाई प्रमाणित गर्न काम भएको छ ।
पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको माग राखेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने महासंघ किन लुरे भएको होला ?
आदित्य अधिकारी – सिनामंगल, काठमाडौँ ।
००००००००००
सामान किन्दा बिल कहिले पाइने हो ?
मैलै झन्डै तीन दशकअघिदेखि रेडियो नेपालबाट सुनेको हो, सामान खरिद गरेपछि बिल लिनेदिने गरौँ । यो नारा रेडियो नेपालबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व संकलनमा सहयोग होस भनेर आमव्यवसायी र नागरिकलाई सचेतना फैलाउन सूचित गरेको थियो । तैपनि अहिलेसम्म आमनेपालीले सामान किनेपछि बलि पाउने गरेका छैनन् । मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । सूचना प्रविधिको दु्रत गतिमा विकास भयो । तैपनि आमनागरिकले अझै पनि सामान किनेपछि बिल प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको पनि एक दशक हुन थाल्यो । स्थानीय तहमा २ पटक निर्वाचन पनि भए तर प्रत्येक वडामा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले विनादर्ता आफ्नो व्यवसाय निर्धक रूपमा सञ्चालन गरेका छन् । राजधानीमा शिक्षित वर्ग बस्ने भनेर अनुमान गरिन्छ तर अधिकांश शिक्षित वर्ग नै सामान खरिद गरेपछि बिल प्राप्त गर्ने गरेका छैनन ।
जसले गर्दा दर्ता गरेर व्यवसाय गर्ने र नगर्नेहरूका फुर्ति एउटै हुने गरेका छन् । सहरी क्षेत्रमा घर भाडामा लगाउँदा घरधनीले १० प्रतिशत घरबहाल कर सम्बन्धित वडामा तिनुपर्ने हुन्छ । भने व्यवसाय गर्नेले सम्बन्धित वडामा व्यापार व्यावसायको प्रमाण पत्र लिनुपर्ने हुन्छ । जसको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गरेको आर्थिक ऐन बमोजिम २०० बाट व्यवसायको प्रकृति हेरेर निर्धारण हुने गर्छ ।
सो प्रमाण पत्र लिएपछि नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर लिएर आफ्नो व्यवसायको नाममा भ्याट वा प्यान बिल काट्न सकिन्छ । यो प्यान लिँदासमेत कुनै रकम लाग्दैन । तर, स्थानीयतह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको उदासीनताका कारण विनादर्ता सञ्चालन भएका व्यापारी तथा व्यवसायीले उपभोक्तालाई सामान खरिदको बिल नदिने गरेका छन् । नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत व्यसायीले आफ्नो पसल दर्ता गरेको पाइँदैन । यसको अनुगमन कहिले हुन्छ ? म जस्तो ग्राहकले सामान खरिद गरेको बिल कहिले प्राप्त गर्न सक्छु ? सरोकारवालाबाट जबाफको अपेक्षासहित ।
होमनाथ पौड्याल – चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२, काठमाडौँ ।
प्रतिक्रिया