शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर

यसअघि भएका तीन पटकका सहमतिसमेत समेटेर नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने मूल मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघसँग आवद्ध शिक्षकहरू विगत १७ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । २० चैतदेखि सुरुभएको आन्दोलनका माग समयमै सनुवाइ नभएको भन्दै २५ चैतदेखि शिक्षकहरूले आमहड्ताल घोषणा गरेपछि देशभरका शैक्षिक संस्था ठप्प भएका छन् । शैक्षिक वर्षको सुरुमा सामुदायिक विद्यालयहरूले गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । ११ वैशाखदेखि सञ्चालन गर्न पूर्वघोषित १२ कक्षाको परीक्षा लगभग स्थगित हुने चरणमा पुगेको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनेबेलाको अनिश्चितकालीन हड्तालले मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका अभिभावक नचाहेर पनि आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा लैजान बाध्य भएका छन् । शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना र गुणस्तरको मामलामा पहिल्यै कमजोर सावित भएका सामुदायिक विद्यालय अहिलेको ‘आन्दोलनरूपी बबन्डर’ले थप एक खुट्किलो तल झर्ने जोखिम बढेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमति कार्यान्वयनसहितको ऐन अहिलेको समस्याको समाधान हो जस्तो देखिन्छ । तर, ती सहमतिहरूमा विशुद्ध शैक्षिक माग मात्र छैनन् । कतिपय मागहरू संविधान र मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने ढंगबाट आएका छन् । पूर्वसहमतिमा परेका शैक्षिक अर्थात् शिक्षकको वृत्तिविकास र पेसागत सुरक्षासँग सम्बद्ध माग पनि एकैपटक पूरा गर्न राज्यको विद्यमान आर्थिक हैसियतले धान्नसक्ने प्रकारको छैन ।

हरेक वर्षजसो चालु खर्चमा घाटा बेहोरिरहेको राज्यले शिक्षकका माग हुबहु पूरा गर्दा थपिने वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको व्ययभार धान्न सक्दैन । न त त्यो स्रोत जोहो गर्ने स्पष्ट बाटो नै देखिन्छ । यसअघिका सरकारले तत्कालका लागि समस्या पन्छाउने सतही सोचबाट विनागृहकार्य सहमति गरिदिँदा यो समस्या पेचिलो भएको हो । यसअर्थमा सरकार र शिक्षक महासंघ दुवै पक्ष लचिलो बनेर पूर्वसहमतिमा परेका शैक्षिक मागलाई तत्कालीन र निरन्तर दुई भागमा बाँडेर हल गर्नुको विकल्प छैन । फेरि पनि कुनै उधारो सहमति गरेर आन्दोलन सामसुम पार्ने सरकारी रणनीति र सबै माग एकैपटक पूरा गराएरै छाड्ने शिक्षक हठ दुवै गलत हुन् ।

गुणस्तरीय पठनपाठनको वातावरण, आफूहरूको पेसागत सुरक्षा र वृत्तिविकासका लागि शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गर्ने कानुनी औजार विद्यालय शिक्षा ऐन नै हो । तर संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने ऐन १० वर्ष पुग्नलाग्दासमेत विवाद र विचौलिया स्वार्थ समूहकै दबाब र प्रभावमा बन्न नसक्नु आफैँमा विडम्बना हो । आगामी साता (१२ वैशाखमा) संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधनप्रति लचकता देखाएको छ । तर, सभामुख स्वयंले यो अधिवेशनमा पनि शिक्षा ऐन पारित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपर्ने बताएर थप संशय बढाइदिएका छन् । यहाँनेर सरकार र संसद् दुवै समस्याको जटीलताप्रति गम्भीर बन्नैपर्छ ।

अहिले संसद्को शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका शिक्षक र निजी विद्यालयसँग सम्बन्ध राख्ने दफाहरूबाहेकमा सहमति जुटिसकेको छ । तर, आजसम्म शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुको चुरो कुरो यिनै दुई दफा हुन् । प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म ती दुई दफामा सहमति जुट्न सम्भव छैन । यसअर्थमा सरकारले तत्काल प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति खोज्न सके संसद् अधिवेशन सुरु भएको एकाध दिनभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरामा कुनै वाधा हुनेछैन । यसो हुनसके भलै दुईं हप्ता ढिला भए पनि ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन पुनः सुरु हुनसक्छ ।