शिक्षकको अडान र सरकारको आलटालले झन् पेचिलो बन्दै शिक्षा विधेयक

सरकार आन्दोलन टार्न खोज्ने, शिक्षक झन् चर्काउने

काठमाडौँ । १५ दिनदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गएको छ । सरकारभित्र पनि गठबन्धन दलबीच मतभेद, आन्दोलनमा राजनीतिक रङ, प्रतिपक्षीहरूको दबाब, शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न स्रोतको समस्या तथा पटक–पटकको सहमतिबाट आजित भएका शिक्षकहरूको अडानले गर्दा आन्दोलनले निकास पाउनेभन्दा झनै ठुलो रूप लिने देखिएको छ ।

केही दिनयता शिक्षा मन्त्रालयले देखाएको तदारुकताका कारण आन्दोलन चाँडै टुंगिने अनुमान नेपाल शिक्षक महासंघले लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयको त्यो प्रयास हतारो र आन्दोलन रोक्ने रणनीति मात्र भएको निष्कर्ष अहिले महासंघले निकालेको छ । महासंघले भने जस्तै सरकार पनि तत्काल शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने वा सहमतिमा आउनेभन्दा पनि आन्दोलन रोक्ने प्रयासमा देखिन्छ ।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि त्यही देखाउँछ । शिक्षकहरूको माग पूरा गर्नकै लागि जस्तो भान पारेर वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो । सरकारले यहाँ दोहोरो भूमिका खेलेको शिक्षक महासंघको बुझाइ छ । सामान्यतया सरकारले वैशाख पहिलो वा दोस्रो साताभित्र बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्छ । तर, सरकारले बजेट अधिवेशनलाई ‘एक तिर दुई निशाना’को रूपमा व्याख्या गर्दै शिक्षक आन्दोलन रोक्ने मनस्थितिका साथ ‘अधिवेशनमा विधेयक यथासक्य पारित गर्ने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक गर्यो ।

यसले पनि सरकार तत्काल विधेयक पास गर्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ, आन्दोलन रोक्ने प्रयत्नमा देखिन्छ । शिक्षकहरूको एकसूत्रीय माग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने छ । तर, सरकार भने विगतमा अरू कसैले गरिदिएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न हच्किएको छ । अर्थात् आफैँले विधेयक पारित गरे पनि त्यसको जस अरू कसैले लाने चिन्ता बढी छ । ५ असोज र १२ असोज, २०८० मा शिक्षकहरूसँग माओवादी नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा अहिले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्दा माओवादीले नै बढी जस पाउने डर विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ ।

गठबन्धनभित्रै खटपट

शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा अहिले सत्ता गठबन्धन दलहरू नै एकमत हुन सकेका छैनन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले विधेयकलाई आलटाल गर्ने र आन्दोलन रोक्ने प्रयत्नमा देखिन्छ भने सत्तामै रहेको अर्को दल कांग्रेस आफैँ सम्मिलित सरकारलाई शिक्षा विधेयकको नाममा दबाबमा पर्ने दाउमा छ । एमाले रक्षात्मक अवस्थामा हुँदा कांग्रेस भने दबाब दिने अवस्थामा छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार ७ बुँदामा सरकारको आलोचना गर्दै तत्काल शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ’ भन्दै उनले सरकारले ७ बुँदामा आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरे । जसमा उनले शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा विधेयकका विषय पनि समावेश गरेका छन् ।

‘शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिला हुँदै गएको छ । सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अबिलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘विधेयकमार्फत् टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ ।’ यस्तै अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि शिक्षकहरूको मागप्रति संवेशदनशील नभएको भन्दै आफ्नै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन आह्वान

शिक्षकहरूको आन्दोलन झन्झन् अनिश्चित हुँदै गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर भर्ना अभियानदेखि ११ गतेबाट हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षामा परेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पहिलो पटक एसइईको नतिजाका लागि मिति तोके पनि शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै बहिष्कार गरेपछि त्यो पनि अनिश्चित भइसकेको छ । विधेयक पारित नभई आन्दोलन नछाड्ने शिक्षकहरूको अडान र शिक्षकहरूलाई तत्कालन आन्दोलनबाट ब्याक गराउने सरकारको रणनीतिबीच शैक्षिक गतिविधि भने ठप्प भएको छ ।

उता, सरकारले भने आन्दोलनरत शिक्षकलाई आ–आफ्नो काममा फर्कन आह्वान गरेको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले आन्दोलन छाड्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘विधेयक पारित नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन’

विधेयकका विषयमा शिक्षक र सरकारसँगै गठबन्धनभित्रै रस्साकस्सी चलिरहँदा शिक्षक महासंघले पनि विधेयक पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने अवस्था नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । आन्दोलन निर्णायक नभएसम्म कुनै पनि शिक्षक विद्यालय नफर्कने स्पष्ट पार्दै उनले मिति तोकेरै विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् । शिक्षा विधेयक अघि बढाउन विभिन्न राजनीतिक दलको ढोकामा गए पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेको र बाधा नपारीकन राज्यले नसुन्ने भएकाले शैक्षिक गतिविधि ठप्प परेर आन्दोलनमा बाध्यतावश होमिएको बताए ।

सरकारको आश्वासनलाई सभामुखकै चुनौती

मन्त्रिपरिषद्ले बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिए पनि सभामुख देवराज घिमिरेले भने त्यो सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा सभामुख घिमिरेले अबको अधिवेशन बजेट केन्द्रित हुने भएकाले शिक्षा विधेयक टुंग्याउन सम्भव नरहेको बताए । ‘जेठ १५ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । त्यसैले, बजेट अधिवेशनले शिक्षा विधेयकलाई टुंग्याउन सम्भव छैन,’ सभामुखले भनेका छन्, ‘माग पूरा गर्न सरकारको प्रयत्न भइरहँदा आन्दोलन गर्नु र वार्तामा बस्दिनँ भन्नु सही होइन ।’ एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षकहरूलाई आश्वासन दिने प्रयत्न गर्ने र अर्कोतर्फ सभामुखले नै सम्भव नरहेको बताइरहँदा शिक्षकहरूमा झनै अविश्वास बढेको छ ।

‘जेठ पहिलो साता मात्र विधेयक टेबुल’

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा विधेयककै प्रयोजनका लागि १२ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान गरे पनि जेठ नलागी विधेयक संसद्मा टेबुल हुने सम्भावना छैन । अहिले विधेयक शिक्षा समितिमा छ र समितिले विधेयकका दफाहरू टुंग्याउनका लागि छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ । उपसमितिले अहिलेसम्म १६३ वटा दफा मध्ये ९६ वटा दफा टुंग्याएको छ भने ६५ वटा दफामाथि छलफल गर्न बाँकी नै छ ।

विधेयकका दफा टुंग्याउन गत चैत ७ गते उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । उपसमितिले पाएको ३५ दिन वैशाख १० गते सकिँदै छ । अहिलेकै रफ्तारमा जाने हो भने पनि अबको १ सातामा ६५ वटा दफा टुंग्याउन मुस्किल छ । किनभने निजी विद्यालयका विषयदेखि शिक्षकहरूको मागका सम्बन्धमा उठेका धेरैजसो विषय टुंग्याउन बाँकी नै छ ।

तर, उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा जसरी पनि समयभित्रै आफूहरूले काम सकेर समितिलाई जिम्मा लगाउने बताउँछन् । यदि उपसमितिले समय सीमाभित्रै समितिमा विधेयक जिम्मा लगाए पनि कमसेकम २० दिन समितिमा बाँकी छलफल हुनेछ । यदि सबै ठिक भए त्यसपछि मात्र विधेयक संसद्मा पुग्छ । शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा पनि जेठ पहिलो साता मात्र विधेयक संसद्मा टेबुल हुने बताउँछन् ।

यस पटक शिक्षकलाई धोका दिँदैनौँ : छविलाल विश्वकर्मा, संयोजक, शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमिति

उपसमितिले शिक्षा विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये ९६ वटा दफा टुंग्याइसकेको छ । हामीले पाएको ३५ दिनभित्रै बाँकी दफा पनि टुंग्याउँछौँ । निजी विद्यालयको विषय र शिक्षकहरूको मागका केही बुँदामा व्यापक छलफल गर्नुपर्नेछ । तर, बजेट अधिवेशनमै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने गरी हामी लागेका छौँ । यो सर्वसम्मत रूपमै पारित पनि हुन्छ । राजनीतिक रूपमा पनि सबैजसो विषयमा सहमति भइसकेको छ ।

सभामुखले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । हामीसँग पनि पटक–पटक छलफल गर्नुभएको छ । बजेट अधिवेशनमै विधेयक पारित गराउन सभामुखले नै मुख्य भूमीका निर्वाह गर्नेमा हामी सबै विश्वस्त छौँ ।

शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नै छाडेर जानु त म भन्दिनँ । सरकारसँग पटक–पटक सहमति गरे पनि विधेयक आउन नसक्दा त्यसको चोट उहाँहरूलाई छ । जसकारण पनि उहाँहरू विश्वस्त हुन सक्नुभएको छैन । तर, हामी यस पटक जसरी पनि विधेयक पास गर्ने रणनीतिमा छौँ । शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ, भर्ना अभियान चलाउनु छ । १२ कक्षाको परीक्षा गर्नुछ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो भने यस पटकचाहिँ धोका दिनेछैनौँ । जसरी पनि विधेयक पारित गराएरै छाड्छौँ ।