काठमाडौँ । अपराधमा कमी ल्याउन र करको दायरामा ल्याउने भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गरेको छ । सामाजिक सञ्जालले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने र कन्टेन्ट तथा डेटा फिल्टरिङ गर्नुपर्ने सर्तसहित सरकारले यस्तो आह्वान गरेको हो ।
३० दिनको समय दिएर सरकारले दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्दा करको दायरामा ल्याउन सकिने भए पनि ती सञ्जालमार्फत् हुने अपराध भने ह्वात्तै घट्ने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालकै मुख्यालय भएका अमेरिका, रुसजस्ता देश नै साइबर अपराध हुने सूचीमा अग्रस्थानमा आउने गरेका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक रिपोर्टअनुसार संसारमा सबैभन्दा बढी साइबर अपराध हुने देशहरूमा क्रमशः रुस, युक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजेरिया, रोमानिया, बेलायत, ब्राजिल, भारतलगायत छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्यले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता भए भने अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘उनीहरू नेपालमा दर्ता भए भने नेपालको कानुन, समाजिक र अपराधबारे बुझाउन सजिलो हुने भएकाले अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ ।’
विगत लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा साइबर अपराधको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सामाजिक दर्ता हुँदैमा अपराध कम हुने तथा नेपालले खोजेको तथ्यांक सहजै पाउँछ भन्न नसुहाउने बताए । उनले भने, ‘अपराध न्युनीकरकणका लागि सरकारले दर्ता गर्न भनेको भनिएको छ । अपराध अनुसन्धानमा अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सहयोग नगरेका होइनन् । नेपालमा अपराध मानिएका, तर विदेशी मुलुकहरूमा नमानिएका कतिपय घटनामा यस्ता प्लेटफर्महरूको थोरै कमजोरी भएको देखिन्छ ।’
नेपालबाट तथ्यांक वा सूचना माग्दा कानुनअनुसार नमागिएका कारण विदेशमा मुख्यालय रहेका प्लेटफर्महरूले सहजै उपलब्ध नगराएको बताउँदै अर्यालले भने, ‘सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता भए पनि हामीले मागेका सबै कुरा सहजै आउँदैनन् । कानुनी हिसाबले नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भयो भने यता दर्ता भए पनि नभए पनि सहज हुन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा कानुनी उपस्थिति बलियो बनाउनतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने नेपालमा दर्ता भएसकेपछि जे पायो त्यही कन्टेन्ट अपलोड गर्न नमिल्ने तथा जथाभावी गर्न रोकिने हुँदा हाल भइरहेको विकृति कम हुँदै जाने दाबी गरेको छ । व्यक्तिको गोपनीयतामा हस्तक्षेप तथा मानहानि गरेको जस्ता समस्या आउँदा समाधान गर्न सजिलो हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
समय घर्किनै लाग्दा पनि आएनन् दर्ता हुन
पछिल्लो समय आममानिसको अनिवार्य आवश्यकताजस्तै बनिसकेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सरकारले पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि दर्ता हुन आएका छैनन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गराउने प्रयास स्वरूप सरकारले जारी गरेको ३० दिनको अवधि सकिन २ दिन बाँकी रहँदासम्म दर्ता हुन कोही पनि आएका छैनन् ।
सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिँदासमेत कम्पनीहरूले चासो देखाएका छैनन् । सरकारले चैत ७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सामाजिक सञ्जालहरूलाई ३० दिनभित्र दर्ता हुन आग्रह गर्दै दर्ता नभए सञ्चालनमा रोक लगाइने भनेको थियो । सूचनाअनुसार आउँदो भोलि वैशाख ५ गतेभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ५ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि तोकिएका कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही समयअघि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पछिल्लो सूचना निकालेपछि कुनै पनि कम्पनी वा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन नआएको सुनाए । उनले भने, ‘यसअघि हामीकहाँ दर्ता हुन आएका टिकटक, भाइबर र विटक मात्र दर्ता छन् । अन्य कुनै पनि आएका छैनन् । मंगलबारसम्म कुनै पत्रसमेत प्राप्त भएको छैन । छलफलमै नआएकाले अब के गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रालयले ७ गतेको समयसीमा सकिएपछि गर्नेछ । अझै दर्ता हुने समय छ ।’ उनले अन्तिम घडीमा आएर दर्ता हुन सक्ने विश्वास रहेको सुनाए ।
नेपालमा अत्यधिक प्रयोगमा रहेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालले दर्ता हुने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सबै प्लेटफर्मका लागि सार्वजनिक सूचना जारीसँगै फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटा, युट्युब सञ्चालन गर्ने गुगल र एक्सलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर दर्ता प्रक्रियामा आउन भन्दासमेत कुनै जबाफ दिएका छैनन्् ।
कति छन् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ?
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४८ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४३ लाखभन्दा बढी मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी मेटा कम्पनीको फेसबुकका प्रयोगकर्ता ९५ प्रतिशत छन् । त्यसपछि एक्स, युट्युबलगायतका छन् ।
अपराधको माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल
नेपालमा डिजिटल अपराध (साइबर क्राइम)को अकल्पनीय वृद्धिले चिन्ता बढाएको छ । फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आपराधिक कार्य गर्ने क्रम बढेको छ ।
अधिवक्ता अर्यालले सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर अपराधिक गतिविधि धेरै भएको बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको मानहानि धेरै हुने गरेको र अश्लीलतासँग जोडिएका गतिविधि धेरै हुने गरेको र अपराधकै रूपमा मुद्दा चलाइएको छ ।’ नेपालमा हुने साइबर अपराधमध्ये करिब ८५ प्रतिशत अपराध फेसबुक तथा म्यासेन्जरबाट हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ ।
नेपालमा साइबर क्राइम हेर्न २०७५ सालमा सरकारले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत छुट्टै निकायका रूपमा साइबर ब्युरो गठन गरेको थियो । ब्युरोले मात्र देशभरका मुद्दा तथा उजुरी हेर्न नसक्ने भएर पछिल्लो वर्ष देशभरका जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा पनि साइबरसम्बन्धी उजुरी दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरका जिल्ला अदालतलाई ती मुद्दा हेर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । तैपनि साइबर ब्युरोमा दैनिक ७० देखि ८० जनासम्म समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी पीडित सामाजिक सञ्जालबाटै आफूमाथि अपराध भएको भन्दै आउने गरेको ब्युरोले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप लगायतबाट अपराध धेरै हुने गरेको बताइन्छ । सामाजिक सञ्जालबाटै अनेकौँ विज्ञापन गरेर मानव तस्करीसम्म हुने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधमा सबैभन्दा बढी किशोरी तथा महिलाहरू पीडित भएको पाइन्छ ।
ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५७ वटा उजुरी आएकामा २०७६/७७मा त्यो संख्या बढेर २ हजार ३०१ पुग्यो । निरन्तर उकालो लाग्दै साइबर अपराधमा आएका उजुरीको संख्या आव २०७७/७८ मा ३ हजार ९०६, २०७८/०७९ मा ४ हजार ६८६, २०७९/८० मा ९ हजार १३, आव २०८०/८१ मा त्यो संख्या ह्वात्तै बढेर १९ हजार ७३० पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को ८ महिनामा ११ हजार ५०० को संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आर्थिक स्क्याम, लगानी गर्न उक्साउने र ठगी गर्ने, अनलाइनमा लगानी गरेर घरबाटै कमाउन सकिन्छ भन्दै रकम ठग्ने, अनलाइनमा अश्लील गतिविधि गरी आर्थिक फाइदा लिने, अश्लील भिडियो तथा नग्न तस्बिर बनाएर स्क्याम गर्ने तथा गोपनीयता भंग गर्नेलगायत घटना धेरै हुने गरेका छन् ।’ साइबर अपराध अनुसन्धानमा ब्युराेमा जम्मा प्राविधिक दरबन्दी ३० जना रहेकामा २५ जना प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानमा खटिएका छन् । अपराधको संख्या हेर्दा यो एकदमै कम भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया