संघीयताको मर्ममा सम्झौता नगर

विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेका कारण देशका करिब ७० लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रकै छेकोमा विद्यालय बन्द गरिएकोले पहिलोपटक भर्ना हुने तरखरमा रहेका करिब ५ लाख बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । एकातिर १९ चैतको सकिएको एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम रोकिएको छ भने अर्कोतिर १२ वैशाखदेखि सुरु हुन गइरहेको १२ कक्षाको परीक्षासमेत अवरुद्ध हुने सम्भावना देखिएको छ । विभिन्न २० सूत्रीय माग राख्दै गत २० चैतदेखि काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरूले सरकारलाई थप दबाब दिने भन्दै २५ गतेदेखि विद्यालय नै बन्द गराइदिएका हुन् । आफ्ना जायज माग पूरा गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिने अधिकार नेपालको संविधानले सबैलाई दिएको छ । तर सरकारलाई दबाब दिने नाममा बालबालिकाको भविष्यलाई नै अचानोमा राख्नु भनेको अधिकारको दुरुपयोग हो ।

विगतका दिनमा अधिकारको यस्तो दुरुपयोग विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरूले गदै आएका थिए । तर व्यापक विरोध भएपछि यस्ता क्रियाकलापबाट उनीहरू पछि हटेकोले सकारात्मक सन्देश गएको थियो । विद्यालय शन्ति क्षेत्र हो भन्ने कुराको स्वीकार्यता विस्तारित भइरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूले गरेको क्रियाकलापले दाँतमा ढुंगो लागेजस्तो भएको छ । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नुहुन्न भन्ने चेतना समाजलाई दिनुपर्ने प्रवुद्ध वर्ग यसरी आन्दोलनमा उत्रिँदा ‘जो अगुवा, उही बाटो…’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुगेको महसुस धेरैले गरेका छन् ।

विभिन्न बुँदामा माग अघि सारिए पनि शिक्षकहरूको जटील माग भनेको स्थानीय सरकारमातहत बस्दैनौँ भन्ने नै हो । पालिकामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम हुने दावी उनीहरूको छ । तलबभत्ता संघीय सरकारले दिने, संघअन्तर्गत परीक्षा दिएर नियुक्ति हुने अवस्थामा सरुवा बढुवा तथा मूल्यांकनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने उनीहरूको माग छ । एकातिर ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानप्रदत्त भएको भन्दै तलमाथि नगर्न दबाब दिनु, अर्कोतिर स्थानीय सरकारअन्तर्गत बस्दैनौ भन्नुको सिधा अर्थ राजनीतिक हो । झट्ट हेर्दा शिक्षकका कतिपय मागहरू पेसागत हकहितसँग सम्बन्धित छन् । ती माग पूरा हुनुको विकल्प छैन । तर, जटील मागको रूपमा देखापरेको ‘स्थानीय सरकारको मातहतमा नबस्ने’ कुराको गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यो व्यवस्था परिवर्तनसँग जोडिएको छ । किनकी हाम्रो देशको संघीयताको मूलमर्म भनेकै अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार हो । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कतिपय पालिकाहरूले सही सदुपयोग गर्दै शैक्षिक स्तर सुधार गरेको देखिन्छ । कतिपय पालिकाहरू शैक्षिक स्तर सुधारको बाटोमा छन् । केही पालिकामा विकृति देखिएको सत्य हो । तर, केही पालिकामा देखिएको विकृतिको दोष संविधानलाई दिनु उचित होइन ।

शिक्षकहरूले राखेका जायज माग पूरा गर्न सरकारले आनाकानी गरेकै कारण विद्यालयको पठनपाठन ठप्प हुन पुगेको धेरैलाई लागेको हुनसक्छ, तर यो अर्धसत्य मात्रै हो । शिक्षक महासंघद्वारा राखिएका कतिपय मागहरू संविधानको अनुसूची ८ सँग बाझिएका छन् । संविधानसँग बाझिएका माग पूरा गर्ने सामथ्र्य सरकारले राख्दैन भन्ने कुरा शिक्षकहरूलाई थाहा नभएको होइन । त्यसैले उनीहरूले संसद्लाई समेत दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् । सरकारले पनि यसपटक संसद्को बजेट अधिवेशन छिटो बोलाएको छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको ३ साता बित्दा नबित्दै १२ वैशाखदेखि बजेट अधिवेशन आरम्भ गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । शिक्षकको मागका सन्दर्भमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को बजेट अधिवेशन छिटो बोलाउने निर्णय गर्नु संयोग मात्रै पक्कै होइन ।

शिक्षकका मागलाई संसद्मा प्रवेश गराउने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गरेको सन्दर्भमा सरकारले चाह्यो भने शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि संविधानको अनुसूची ८ हेरफेर हुन पनि सक्छ । त्यो घडीको प्रतिक्षामा शिक्षक महासंघ देखिन्छ । तर शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधानको अनुसूची ८ हेरफेर गर्नु भनेको समस्याको समाधान होइन, बरु समस्याको सुरुआत हो । किनकी कर्मचारी तथा प्रहरीका यस्तै प्रकारका माग सम्बोधन गर्न सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई दबाब बढ्ने निश्चित छ । यस्ता मागको सम्बोधनको अन्तिम गन्तव्य संघीयताको मूलमर्ममा प्रहारबाट हुनेछ । यस अर्थमा हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निभाउने शिक्षकहरू स्वयं सचेत हुनुपर्छ । तत्कालका लागि कुनै समस्या पन्छाउने नाममा संघीयताको मर्ममा प्रहार गरिए त्यो झन् दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।