शिक्षक–स्थानीय सरकार द्वन्द्व : भ्रम र यथार्थ

एकाध घटनाहरूलाई लिएर ७५३ वटै स्थानीय तहको शिक्षकप्रतिको व्यवहार यस्तै हो भन्ने जुन भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ यो भनेको मूलतः संघीयता विरोधी भाष्य हो । संघीयता र संविधान विरोधी गतिविधि हो ।

अहिले नेपाल शिक्षक महासंघ पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनको ठाउँमा नयाँ ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ चाँडो ल्याउन दबाबका लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ । यसमा हामीले ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका छौँ । आधारभूत रूपमा समर्थन गरेका छौँ । तर समर्थन गर्दागर्दै पनि आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले उठाएका केही कुराहरू गम्भीर छन् । स्थानीय सरकारलाई होच्याउने, स्थानीय सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, संविधान र प्रचलित कानुनलाई स्वीकार नगर्ने जुन प्रकारको अभिव्यक्ति उहाँहरूले दिइराख्नुभएको छ, यसमा हामीले आपत्ति जनाएका छौँ । जनाउनै पर्छ । यथार्थमा शिक्षकहरूले आजको संघीयता, लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष ख्याल गरेर संविधानको स्पिरिट अनुसारको माग राख्नु आवश्यक छ ।

शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ

संविधानप्रदत्त विद्यालय शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरू सक्षम छन् । सवल छन् । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ कि जसरी हिजो एकात्मक व्यवस्था भएको बेलामा धेरै विद्यालयका समस्याहरू थिए । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू थिए । अहिले संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर आएपछि आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म धेरै हदसम्म शिक्षाका समस्याहरू समाधान भएका छन् । कुनैबेला जनताले चन्दा दिएर शिक्षक पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । हिजो अपवादबाहेक विद्यालय मर्ज हुँदैनथे । कतै विद्यार्थी संख्याभन्दा शिक्षक बढी थिए, कतै डेढ २०० विद्यार्थी एकै शिक्षकले धान्नुपर्ने अवस्था थियो । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेपछि आज आवश्यकताका आधारमा विद्यालयहरू समायोजन भएका छन् । विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि धेरै तालिमहरू सञ्चालन भएका छन् । धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाएका छन् । समयानुकूल बनाएका छन् ।

वातावरणमैत्री विद्यालय बनाएका छन् । तर, २०५६ सालदेखि सरकारले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नै दिन सकिरहेको छैन । दरबन्दी अभाव भएका ठाउँमा स्थानीय सरकारले दरबन्दी दिइरहेका छन् । शिक्षकका क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेका छन् । विद्यालय कर्मचारीहरू उमेर हदका कारण जागिर छोड्ने अवस्थामा छन् । हात धोएरै घर जानुपर्ने अवस्थामा भएकाहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले केही प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएका छन् ।

यी कुरालाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । एकाध घटनाहरूलाई लिएर ७५३ वटै स्थानीय तहको शिक्षकप्रतिको व्यवहार यस्तै हो भन्ने जुन भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ, यो भनेको मूलतः संघीयताविरोधी भाष्य हो । संविधानविरोधी गतिविधि हो । यो सन्दर्भमा शिक्षकहरूलाई के अपील र अनुरोध गर्न सकिन्छ भने, तपार्इंहरू निर्धक्कसँग स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गरेर जानुस् । स्थानीय तहलाई आफ्नो अभिभावक सरकारको रूपमा मान्नुस् । आइपर्ने समस्या, गाँठाहरू जहाँ छन् तिनलाई फुकाउन र समस्याहरूको समाधान गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सहजीकरण गर्न तयार छ ।

स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकलाई अन्याय गरेका छैनन्

स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकहरूलाई अन्याय गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । कहीँ कतै त्यस्तो गरे पनि नियमभन्दा बाहिर गएर, कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले गर्यो भने हामी सबैभन्दा माथि देशमा संविधान छ । कानुन छ । अदालत छ । न्याय निरुपण गर्ने अरू धेरै निकायहरू छन् । ती निकायहरूमा उहाँहरूले उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ । समाधान दिन सक्ने ठाउँहरू छन् । यस अर्थमा जोड दिएरै भन्न सकिन्छ– कुनै एक पालिकामा त्यस्तो भएमा सबै पालिकाहरू त्यस्तै हुन् भन्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने, संविधानलाई कमजोर बनाउने, संविधानलाई नस्वीकार्ने, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरा भने किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरू र शिक्षकहरूका बीचमा द्वन्द्व छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । किनकी अहिले पनि देख्न सकिन्छ धेरैजसो पालिकाको तर्फबाट यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेर पालिकाहरूले नै चाँडो शिक्षा ऐन ल्याऊ, शिक्षकहरूको समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्यो भन्ने किसिमको धारणासहित उहाँहरूको मूलभूत एजेन्डाप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

२ वैशाखबाट भर्ना अभियान थियो । अहिले आधारभूत तहको पूरक परीक्षा गर्ने बेला भएको छ । त्यो स्थगित भएको छ । यदि उहाँहरूका बीच द्वन्द्व थियो भने त्यो स्थगित गर्ने, आन्दोलनमा सहजीकरण गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । विद्यालयलाई सबै पालिकाहरूले नकारात्मक रूपमा लिएको भए त शिक्षकहरू कहाँ जानुभएको हो, अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुहोस् भनेर निर्देशन जारी गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला । तर त्यो गरिएको छैन । कहीँ कतै पनि त्यो सुनिँदैन । स्थानीय सरकारको छाता संगठनका रूपमा रहेका नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ३ बुँदे साझा धारणासहित संयुक्त विज्ञप्ती पनि निकालेका छन् । मूलभूत रूपमा यो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने कुरा, संविधानको स्पिरिट अनुसारका माग पूरा गर्ने कुरा र शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता गर्ने वातावरण सरकारले बनाएर शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने कुरामा केन्द्रविन्दुमा राखेर विज्ञप्ती नै जारी गरिएको हो ।

यद्यपि शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा यसको प्रभाव जरुर परेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान लगभग अलपत्र परेको छ । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनुपर्ने कुरामा पनि समस्या आएको छ । कक्षा ८ को पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ त्यो गर्न सकिएको छैन । एसइइको कापीहरू परीक्षण हुन सकेको छैन । यी सबै कुरा हेर्दाखेरी खासगरी नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान पुग्न ढिला हुन थालेको देखिन्छ ।

शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउनु गलत

कर्मचारीमा अलिअलि नमिलेको कुरा सत्य हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी त्यहाँ कार्यरत दरबन्दीभन्दा एक तहमाथिको हुनुपर्छ भनेर हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तर्फबाट प्रष्ट धारणा राखेका छौँ । जहाँसम्म जनप्रतिनिधिहरूको शैक्षिक योग्यताका कुरा शिक्षकहरूले उठाउनुहुन्छ, त्यसो हो भने त दलीय व्यवस्था नै स्वीकार गर्नु भएन । संघीय सरकार मातहतमै जानुभयो भने पनि संघीय सरकारका मन्त्री डिग्री होल्डर नै आउँछ भन्ने कुन ग्यारेन्टी छ र ? राजनीतिकर्मीहरू सबै डिग्री होल्डर मात्रै त छैनन् । उहाँहरू जनताबाट अनुमोदित भएर आइसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ भन्नु हुँदैन । नीति नियम फलो गर्नका निम्ति त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृतलगायत हुनुहुन्छ । संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री पनि त भोलिका दिनमा शैक्षिक योग्यता कम भएको हुनसक्छ । भएका उदाहरण पनि छन् । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर शिक्षकहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यताको कुरा उठाएर क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत छ ।

आन्दोलन अन्त्य गराउन संघीय सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ

संघीय सरकार शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति गम्भीर भएको देखिएको छैन । १२ वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । यद्यपि, आफूलाई चाहियो भने त उहाँहरू अध्यादेशमार्फत् पनि ल्याइराख्नुभएको छ । संघीय शिक्षा ऐन मस्यौदा बनेको पनि त धेरै भइसक्यो । संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । फास्टट्रयाकबाट ल्याउनुपर्छ । शिक्षकलाई विश्वास दिलाउनका लागि अध्यादेश नै ल्याउन पनि त सकिन्छ । आन्दोलन रोकेर शिक्षकलाई पठनपाठनका लागि पठाउन संघीय सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

चुरो कुरो सार्वजनिक शिक्षाको सुधार

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तहहरूले लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र शिक्षकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू चाँडै पारित गरिदिनुपर्छ । शिक्षकहरूले मुख्यतया शैक्षिक गुणस्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ, सिकाइ उपलब्धि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्यो । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्छ । अभिभावकले पनि आफ्ना बालबच्चाले के कसरी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्नेकुरामा निगरानी गरिरह्यो भने शिक्षा सुधार हुन्छ ।

(भट्ट डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कोषाध्यक्ष हुन्)