राजसंस्था वा गणतन्त्र फैसलाको वर्ष

गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने विषयमा देशभरि होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र क्रियाशील सदस्यहरूबीच जनमत संग्रह गर्ने हो भने राजतन्त्रको पक्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत आउने ग्यारेन्टी चुनौतीका साथ भन्न सकिन्छ

अहिले नै देशबाट विद्यमान गणतन्त्र हट्यो भन्न सकिन्न, जनअदालतको कठघरामा पुगेको छ । जनमानसमा रहे–बचेको मोहभंग भइसकेको छ । सिंहदरबारमा गणतन्त्रको स्वर सुनिन्छ, तर जनताको घरबारमा राजसंस्थाको पक्षधर आवाज दिनानुदिन घनीभूत हुँदै बढिरहेको छ । शासक गणतन्त्रवादी शासित राजतन्त्रवादी भएको अनौठो परिदृश्यमा देश यतिबेला जनअदालतबाट फैसलाको प्रतीक्षामा अडिएको छ । गत १५ चैतमा काठमाडौँको तीनकुनेमा सरकारी पक्षको प्रायोजनमा भएको हिंसात्मक वारदातको घटनाले गर्दा पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा झन् तीव्र गतिले बढेको जनसमर्थन र महत्व नै हाल राष्ट्रिय वातावरणको कारक हो । यस वातावरणले २०६२–०६३ को कथित ‘जनआन्दोलन’ र त्यसको परिणाम औचित्यहीन र जनविरोधी भएको पुष्टि गरिरहेको छ । यही विन्दुबाट मुलुकले कोर्स–करेक्सनको बाटो लिनुपर्ने नागरिक समाजमा आवश्यकताबोध बढ्दै छ ।

गणतन्त्रात्मक सत्ता र धरातलीय सत्यबीच गम्भीर भिन्नता नै वर्तमान नेपाली राजनीतिको बिडम्बना हो । ठुला पार्टी र त्यसका शीर्ष नेताहरू सत्ता र त्यसको राप–तापमा संरक्षित छन्, तर सुरक्षित छैनन्, पराजित मानसिकता बोकेर प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । राजसंस्था समर्थकहरू सत्ताहीन र निहत्था भए पनि विजयी मानसिकता र उर्लंदो उत्साहको मनोबलमा राजसंस्था पुनःस्थापित गर्ने लक्षप्राप्तिमा दृढ छन् । कसले गर्दा आज यो अवस्था सिर्जना भयो ? गणतन्त्रवादीहरूका निर्वाध राजनीतिक तथा सरकारी क्रियाकलापको नतिजास्वरूप गणतन्त्र विरोधी राष्ट्रव्यापी वातावरण सिर्जना भएकोबारे सत्ताधारी नेताहरू सत्य बोल्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन, वास्तवमा चाहँदैनन् ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री वा पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले राजसंस्थालाई तथानाम गाली–गलौजको भाषामा जतिसुकै घृणा ओकल्दै हिँडे पनि आखिर त्यो पनि उपायहीनता, पराजित मानसिकता र रित्तोपनको द्योतक भएर राजसंस्था पक्षधरहरूतिरै हौसला थपिदिने ऊर्जा बनिरहेको छ । गणतन्त्रले राजसंस्थालाई गर्ने माया यस्तै हो भन्ने उदात्त भावमा यसलाई बुझ्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ । राजसंस्थाका लागि स्वस्फूर्त जनआन्दोलन गर्ने दृढ अठोटका साथ आमजनता उर्लेर उठेपछि सत्ताको साधन र शासकीय बलको केही सीप लाग्दो रहेनछ । गणतन्त्रवादी पार्टीहरूको हातमा सत्ता भए पनि लगाम अब उम्किसकेको छ ।

राजाहरू जथाभावी बोल्दैनन् । राष्ट्रिय महत्वको दिवस सन्दर्भमा सन्देश दिने सिलसिलामा जनतालाई सम्बोधन गर्दछन् । दिनहुँ फत्फताइरहने तर बोलीको ठेगान नभएका नेताहरूको जस्तो अस्थिर चरित्र शाहवंशीय राजाहरूमा कहिल्यै देखिएन । आफ्ना नालायकीको दोष अरूलाई थोपर्ने निर्लज्जता प्रदर्शित गर्दैनन् । गाली–गलौजले भरिएका अभद्र र फोहोरी भाषा उच्चारण गर्दैनन् । नेताहरूलाई जस्तो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता हत्याएर केही लाभ लिनु छैन । भ्रष्टाचारका गम्भीर काण्ड मच्चाएर मालामाल हुनु परेको छैन । उहाँको खुसी देशको स्वतन्त्र अस्तित्व, विकास र जनताको समृद्धि हो । यसर्थमा राजा र गणतन्त्रका सञ्चालक नेताहरूको तुलना नै हुन सक्दैन ।

बिपी कोइरालाले एक प्रसंगमा भन्नुभएको थियो, ‘राजाहरूबाट जति राज्यलाई माया गर्ने कार्य अरूबाट हुँदैन ।’ हालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको समझदारी तथा सन्तुलनमा देशलाई स्थिरता, गति र सुख–शान्ति दिनुपर्ने राष्ट्रको आवश्यकताबारे व्यक्त गर्नुभएको विचारले राजसंस्था पुनःस्थापनाका अभियन्ताहरूको मनोबल अझ बढाएको मात्र होइन, आमजनतामा आशा र उत्साहको सञ्चारले परिस्थितिलाई झन् प्रबल बनाइदिएको छ ।

नयाँवर्ष २०८२ आगमनमा शुभकामना सन्देश दिने सिलसिलामा राजाबाट व्यक्त विचार देशको वर्तमान व्यवस्था र अवस्थाबारे केबल निरपेक्ष चिन्ता होइन, समाधानको बाटो र आत्मविश्वास अन्तरनिहित छ । अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीको अवस्था ठप्प भएर युवाहरू बिदेसिइरहेको, मुलुक दिनदिनै पराश्रित र कमजोर बन्दै गएको अवस्थाप्रति जिम्मेवार, जनउत्तरदायी र समाधानमुखी भएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अठोट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उक्त सन्देशमा उहाँले ‘नागरिक स्वतन्त्रता सबै वाद र तन्त्रहरूभन्दा उत्कृष्ट हो’ भनेको विषयलाई मानवअधिकारवादीहरूले पनि स्वागतयोग्य मानेर मन पराएका छन् ।

देशको दुर्दशा र जनताले पाएको हन्डर र धोकालाई केन्द्रविन्दु बनाएर दिइएको उक्त राजसन्देशलाई सत्तारूढ एमालेले रुचाउन–पचाउन सकेन, कडा विरोध गर्यो । संसदीय बैठकमा कतिपय सांसदले आपराधिक भाषा बोल्दै ‘म मन्त्री भएको भए सुट गर्ने (गोली हान्ने) आदेश दिने थिएँ …’ भनेर अत्यास र थर्कमान मानसिकतालाई मुखरित मात्र गरेनन्, सो दिनको गोलीकाण्ड र आगजनीमा मारिएका २ जना नेपालीको मृत्युलाई प्रकारान्तरले समर्थन गरे ।

भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा गएर नेपालको राजसंस्था समर्थक आन्दोलनमा आफ्नो संलग्नता छैन भने भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलेको विषयलाई आफैँले विशेष महत्वका साथ स्पष्टीकरण दिएर आफ्नो सूचना–स्रोतको दयनीय तथा हास्यास्पद अवस्था र वशिभूत भएको अघोषित भक्तिकेन्द्र पनि देखाइदिए । सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोधेको प्रसंग मिलाएर स्पष्टीकरण दिनतिर नलागेकोले देउवाको उक्त स्पष्टीकरण थप अस्वभाविक र रहस्यमय बन्न पुगेको हो ।

१५ चैतमा तीनकुनेमा घटेको हिंसात्मक घटनालाई निष्पक्ष र उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगद्वारा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीउपर हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । गत ४ फागुनमा पोखराको एउटा समारोहमा अर्थमन्त्रीले बेलुन उडाउन खोज्दा बेलुन फुटेर मन्त्री र स्थानीय मेयरलाई सामान्य चोटपटक लागेको घटनाउपर तुरुन्त विशेष छानबिन आयोग गठनको तत्परता लिने वर्तमान सरकार, क्रूर षड्यन्त्रको परिचालनमा गरिएको तीनकुने आपराधिक गतिविधिमा छानबिन आयोग गठन गर्न चौतर्फी माग उठ्दा पनि बेवास्ता गरिरहेको छ ।

यसबाट पनि छर्लंग हुन्छ कि गणतन्त्रको नाममा चलेको वर्तमान शासकीय व्यवहार कति अप्रजातान्त्रिक, अन्यायपूर्ण, पक्षपाती र आपराधिक मानसिकताले ओतप्रोत छ ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरू माओवादी र एमालेकै लोली र बोलीमा आफ्नो आवाज समाहित गर्दै राजसंस्थाप्रति विरोधको नाममा घृणाको भाषा बोलिरहेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो मध्यमार्गी सैद्धान्तिक लाइन छोडेर माओवादी र एमालेको कार्बनकपी भएर हिँड्दा जनताले भेट्ने उसको अस्तित्वको धरातल कहाँ रहन्छ ? गणतन्त्रका पनि विभिन्न रूप वा ब्रान्ड छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा शत्रुतारहित गणतन्त्र कि शत्रुतापूर्ण गणतन्त्र भन्ने सवाल निकै महत्वपूर्ण छ । के अब कांग्रेस राजसंस्थाको सवालमा शत्रुतारहित गणतन्त्रवादी बाटोबाट पनि हुत्तिएर माओवादी सरहको शत्रुतापूर्ण गणतन्त्रवादी भएको हो ? कांग्रेस किन सिद्धान्तहीन आत्मसमर्पणवादी भएको हो ? उसले यसबारे जनतालाई प्रष्टसँग बुझाउनु पर्छ । कांग्रेस यदि माओवादीकै डुप्लिकेट हुने हो भने डुप्लिकेट गणतन्त्रवादीलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? सिद्धान्तहीन र आत्मसमर्पणवादी रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पिछलग्गु भएर सत्तापिपासु गतिविधि गरिरहेको कांग्रेससमक्ष जनताका यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् । गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने विषयमा देशभरि होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र क्रियाशील सदस्यहरूबीच जनमत संग्रह गर्ने हो भने राजतन्त्रको पक्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत आउने ग्यारेन्टी चुनौतीका साथ भन्न सकिन्छ ।

जनमानसमा गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा यति चर्को रूपमा बढेको छ कि प्रधानमन्त्री वा अन्य शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्रको महत्वबारे बोल्न थाले भने भेला भएका स्रोताहरू उठेर आफ्नो बाटो लाग्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली हालै सिराहा, झापालगायत तराईका जिल्लामा पुगेर भाषण गर्दा राजतन्त्रको विरुद्ध विषवमन गर्न थालेपछि सरकारी गाडी र सरकारी खर्चको इन्धनमा बटुलिएका जनता उठेर घरतिर लर्को लागेको दृश्य देखियो । यस्ता घटना र जनधारणाबारे गणतन्त्रका हर्ताकर्ता ३ दलका नेताहरूले थाहा नपाएको होइन, बुझ पचाएको हो ।

उपरोक्त मिश्रित वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै देश बचाउने र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीकै ‘सिग्नेचर नारा’ को सपना पूरा गर्ने हो भने पनि गणतन्त्रको हठ, इतिहासको अहंकार, वर्तमानको शत्रुता र भविष्यका खतरालाई निषेध गर्दै राजशक्तिसँग (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग) एकता र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको छ । जनताबाटै उठेको राजसंस्थाको खोजीलाई निषेध गर्नु भनेको हत्केलाले सूर्यलाई छेकेर अन्धकार बनाउन खोजेजस्तो धृष्टता मात्र हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट नयाँवर्षको अवसरमा आएको शुभकामना संवोधनमा कुनै पार्टी वा पक्षप्रति दुषित भावना होइन पारस्परिक अस्तित्वबोधका लागि मैत्री भावना राख्नुभएको छ ।

सत्तामा बसेर गरेका आफ्नो विगतका कारणले समेत गणतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थको रक्षाकवच बनाउन मात्र खोजिएको भने जनतामा उर्लिरहेको राजसंस्था पक्षधर भावनाले कसलाई कहाँ पुर्याउला ! त्यो बेला जनताले ‘रामराम’ मात्र भन्न सक्लान् ।