शैक्षिक सत्र नियमित १५ वैशाखबाट हुन्छ भन्ने कुरा त सरकारलाई थाहा थियो । त्यो थाहा हुँदाहुँदै २० माघबाट आन्दोलित शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ? माननीयहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ? शिक्षकलाई चाहिँ सरकारको तलब खाएर नपढाउने, उपलब्धि नल्याउने भन्ने सरकारका मान्छेहरूले उहाँहरूले पनि त तलब खानुभएको छ त । उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्दैन ?
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका समस्यालाई शैक्षिक मुद्दाको रूपमा उठान गरेर २०७५ सालमा आन्दोलन ग¥यो । नेपाल सरकारसँग सहमति ग¥यो । २०७८ सालमा पनि आन्दोलन गर्यो र सरकारसँग सहमति ग¥यो । २०८० असोज ३ देखि ५ सम्म नेपाल शिक्षक महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन र काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भएको हो । मुलुकमा संविधान जारि भएको ९ वर्ष बितिसक्यो । तर, विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षा ऐन राज्यले दिन सकेन । हामी शैक्षिक सरोकारवालाहरूले शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलन गर्यौँ ।
सरकारसँग सहमति ग¥यौँ । हामीसँग भएको सहमति अनुरूप १५२ जनाभन्दा बढी सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पनि राख्नुभयो । १ हजार ७५८ संशोधन प्रस्तावहरू परे । २०८० मंसिर महिनादेखि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक परामर्शमा रह्यो । त्यो परामर्शमा रहँदै गर्दा पनि नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न विधेयकको बाँकी प्रक्रियालाई पूरा गर्नका लागि चुस्तदुरुस्त उपसमिति बनाएर काम छिटो अगाडि बढाइदिनु प¥यो भनेर हामीले विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू, प्रमुख सचेतकहरू, विषयगत समितिमा रहनुभएका सांसदहरू, समिति सभापतिहरूसमक्ष लबिइङ गर्यौँ ।
तर उहाँहरूले उपसमिति पनि बनाउन सक्नुभएन । विषयगत समितिमा रहेको शिक्षा विधेयकलाई अनेकौँ जटिलता देखाएर अगाडि बढाइएन । यतिबेला नेपाल सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अनेकौँ थरीका शिक्षकहरू थुपारेर शिक्षाका समस्याहरू दिनानुदिन बढ्दै गए । २०औँ वर्ष पढाएका शिक्षकहरू आँखाभरी आँशु लिएर खाली हात निस्कनुपर्ने बाध्यता भए ।
त्यसैले यो ऐन छिटो जारी गर्दै गर्दा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू, जसले नेपाल सरकारसँग ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ लिएर निस्कन पाउने सहमति पनि गरेका थियौँ । यदि ऐन जारी भएको भए अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू रित्तो हात निस्कनु पर्दैनथ्यो । सरदर दिनको १० देखि १५ जना शिक्षकहरू सेवाबाट अवकाश हुनुपर्ने र खाली हात निस्कनुपर्ने अवस्था भयो र त्यसलाई हामीले ताकेता लाएका हौँ । तर नेपाल सरकारले त्यसको बेवास्ता गरिरहेको छ ।
सरकारकै कारण फेरि आन्दोलन
सरकारको बेवास्ताकै कारण शिक्षक महासंघले २०८१ माघ २० बाट चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य भएको हो । सुरुमा हामीले प्रचारात्मक आन्दोलन मात्र गरेका थियौँ । तीनै तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी अघि बढ्यौँ । फागुन २४ गते काठमाडौँमा जुलुश प्रदर्शन तथा विरोधसभा पनि ग¥यौँ र पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्त्य गर्यौँ । पहिलो चरणको कार्यक्रम विद्यालयको पढाइलाई प्रभावित नपार्नेगरी गरेका थियौँ । दोस्रो चरणको कार्यक्रम फागुन २७ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् घोषणा गर्याैँ । ती कार्यक्रमहरू पनि विद्यालयको पढाइ, परीक्षालाई प्रभावित नपार्ने गरी ५ चैतसम्म प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरूमा २ घण्टा धर्ना र ध्यानाकर्षण बुझायौँ ।
हामीले ध्यानाकर्षण बुझाउँदै गर्दा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्छौं, ढुक्क हुनुस् भनेर गुलिया वचन दिनुभएकै हो । ७ देखि १५ चैतसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीमा धर्ना ग¥यौँ । रिले अनशन गर्यौँ । रिले अनशनमा पनि सरकारका शिक्षा मन्त्री, कांग्रेस तथा एमालेमा प्रमुख सचेतकहरूले अनशनस्थलमै गएर शिक्षकहरूको माग मुद्दा जायज छन्, विद्यालय शिक्षा विधेयकका बाँकी काम पूरा गरेर हामी हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्छौं, हिउँदे अधिवेशन १० वैशाखसम्म लैजान्छौँ भन्नेजस्ता आश्वासन दिनुभएकै हो ।
८ चैतमा संसद्को शिक्षा समितिले छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि बनायो । हामीले उपसमितिले छिटोभन्दा छिटो काम गर्ला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ । तर ८ गते बनेको उपसमितिले १९ गतेबाट काम थालेको कुरा हामीले थाहा पायौँ । २६ फागुनमै हामीले २० चैतबाट काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक आन्दोलन गर्छौं भनेका थियौँ । हामीले सरकारले वास्ता नगरेको, शिक्षकको आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको पायौँ । र, २० गतेबाट हामी काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ । अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा हामी होमियौँ ।
यसकारण सरकारसँग सहमति जुट्न सकेन
हामीसँग विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन प्राप्तिका लागि हाम्रो आन्दोलन हो । १५ चैतमा शिक्षा मन्त्रालयमा छलफलमा पनि गयौँ । हामीले स्पष्ट रूपमा राख्यौँ, हामीलाई छिटोभन्दा छिटो बाँकी प्रक्रिया पु¥याएर शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भनेर राख्यौँ । उहाँहरूले पनि हामी गर्छौं भन्नुभयो, तर आन्दोलन फिर्ता लिनुप¥यो भन्ने कुरा थियो । हामीलाई विश्वास लागेन । किनभने विगतमा धेरैचोटी आन्दोलन ग¥यौँ र सहमति ग¥यौँ तर सरकारले बेवास्ताकै कारण पत्याउन सकेनौँ ।
फेरि पनि २२ चैतमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा छलफल गर्ने भनेर बोलाउनुभएको थियो, त्यतिबेला हामी गएनौँ । किनभने हामीले फेरि अर्को सहमति गर्नुपर्ने नै जरुरी थिएन । हामीले चाहेको शिक्षा विधेयकको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्ने मात्र हो । उहाँहरूले प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभएको थियो । तर १८ चैतमै षड्यन्त्रपूर्वक हिउँदे अधिवेशनलाई अन्त्य गरियो । २६ चैतमा पनि शिक्षामन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो, त्यसको जवाफ पनि हामीले विज्ञप्तीमार्फत् नै फर्कायौँ ।
२८ चैतमा शिक्षा सचिवले पत्र पठाएपछि हामी मन्त्रालय गयौँ र उहाँहरूसँग छलफल गर्यौँ । उहाँहरूले कतिपय कुराहरू मन्त्रालयबाट हल हुनसक्ने, कतिपय कुराहरू मन्त्रिपरिषद्ले हल गर्ने र कतिपय कुराहरू संसद्ले हल गर्ने विषयमा क्याटेगोरी छुट्टयाउँ भन्नुभएको हो । शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्ले हल गर्न सक्ने बुँदाहरू भनेर उहाँहरूले ७ बुँदा राख्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयको के धारणा रहेको बुझ्यौँ भने घुमाउरो पारामा उहाँहरूले आन्दोलनलाई फिर्ता लिइदिनुस्, विद्यालयमा भर्ना हुने बेला भएको छ, तपाईंहरू विद्यालय जानुस् भन्ने कुरा आएको थियो । तर, हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वासिलो वातावरण बनेपछि मात्रै हामी वार्तामा बस्छौँ ।
अहिले वार्ताको जरुरी छैन भनेका हौँ । यस्तो वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री, कांग्रेसका सभापति र प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष र सभामुख गरी ४ जना बसेर छलफल गर्नुभयो भने उहाँहरूले विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ । नियमित प्रक्रियाको बर्खे अधिवेशन पनि अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ । अध्यादेशबाट पनि जारी गर्न सक्नुहुनछ । यो ३ ओटामध्ये कुनै एउटा आधारबाट ऐन जारी गर्ने विश्वसनीय आधार भयो भने शिक्षक महासंघ वार्तामा बस्छ भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयमा राखेर फर्किएका हौँ । पुनः बोलाएर मन्त्रालयले हल गर्ने ७ बुँदा देखाउँदै आन्दोलन फिर्ता गरे मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो । त्यसमा हामी सहमत भएनौँ ।’
शिक्षक आन्दोलनको आगामी बाटो
हामी १४ दिनदेखि सडकमा छौँ । हाम्रो यति बेलाको लक्ष्य भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने हो । विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने लक्ष्यका साथ हामी आन्दोलनमा होमिएका हौँ । संसदीय उपसमितिले कामको रफ्तार बढाएको भन्ने जानकारी पाएका छौँ । शिक्षा मन्त्री पनि अहिले गम्भीर भएको पाएका छौँ । विधेयकको काम टुंग्याइयोस् । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेगरी शिक्षा विधेयकमा समेटिएर आउनुपर्यो । त्यसका लागि हामी खबरदारी गरेर सडकमा छौँ ।
२५ चैतबाट शैक्षिक आमहड्ताल घोषणा गरेका छौँ । फेरि १ वैशाखमा नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको बैठक बसेर हामी अब एसइइको कापी परिक्षण नगर्ने, सरकारका शैक्षिक गतिविधिहरू तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा शिक्षक महासंघले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ । ११ वैशाखबाट राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले गर्ने कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षकहरूको तर्फबाट र कर्मचारीको तर्फबाट केन्द्राध्यक्ष बस्दैनौँ । निरीक्षक पनि बस्दैनौँ । त्यो सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । संस्थागत विद्यालयतर्फका प्याब्सन, एनप्याब्सनहरूलाई पनि आमशैक्षिक हड्ताललाई सहयोग गर्नका लागि पत्राचार गरिसकेका छौँ ।
हामी नेपालका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प बनाउँछौँ । शिक्षक, कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिन्छौँ । सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई कम आँकेको छ । शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरामा हामीले जुन ३ वटा आधार दिइसकेका छौँ, शिक्षा मन्त्रालयलाई यसका लागि वातावरण बनाइदिनका लागि अनुरोध गरिसकेका छौँ । ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार चाहियो । नभएसम्म हामी सडकमा रहिरहने छौँ । सबै विद्यालयहरू ठप्प गरेर सडकमा रहन्छौँ । जहिलेसम्म सरकार जिम्मेवार बन्दैन । सरकार शिक्षकको माग मुद्दासहितको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न तत्पर बन्दैन तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन । सरकारले आफ्नो दायित्वबोध गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । आन्दोलन जारी रहन्छ ।
आन्दोलनमा सबैको ऐक्यवद्धता छ
सरकारले आमशिक्षक कर्मचारीहरूलाई हेपेर, थकाएर घर पठाउँछु भनेर कल्पना गरिराखेको थियो । सरकारको त्यो कल्पना फेल भएको छ । शिक्षक कर्मचारीहरू के माग्न आएका हुन्, सडकमा किन आएका हुन्, यतिबेला आमनेपाली जनसमुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि यो सरकारको बद्नाम भइसकेको छ । व्यवस्थापिकाको पहिलो काम भनेको ऐन, कानुन जारी गर्ने दायित्व हो । सरकारको बद्नाम भएको छ । शिक्षकहरूलाई सरकारले दोष लगाइरहेको छ । तर, विद्यार्थी र अभिभावकले पनि बुझिराख्नुभएको छ, आमशैक्षिक सरोकारवालाले पनि बुझ्नुभएको छ– यो बेकम्मा सरकार शिक्षकलाई दोष लगाइरहेको छ भनेर । भर्ना अभियान २ वैशाखबाट हुन्छ ।
शैक्षिक सत्र नियमित १५ वैशाखबाट हुन्छ भन्ने कुरा त सरकारलाई थाहा थियो । त्यो थाहा हुँदाहुँदै २० माघबाट आन्दोलित शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ? माननीयहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ? शिक्षकलाई चाहिँ सरकारको तलब खाएर नपढाउने, उपलब्धि नल्याउने भन्ने सरकारका मान्छेहरूले उहाँहरूले पनि त तलब खानुभएको छ त । उहाँहरूले चाहीँ काम गर्नुपर्दैन ? उहाँहरूचाहिँ काम केही नगर्ने । व्यवस्थापिकाले पनि ऐन बनाउने काम नगर्ने । उहाँहरू सुतेर बस्ने । अनि शिक्षकलाई मात्रै दोष लगाउन पाइँदैन । शिक्षकलाई लगाइएको दोष अब सरकारतिर सोझिएको छ । सबै नेपाली जनताले बुझेका छन् । सामान्य किसानले बुझेका छन् ।
(पराजुली नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकसमेत हुन् ।)
प्रतिक्रिया