अर्थतन्त्र सुधारका विकल्प

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा चैत मसान्तसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । देशको अर्थतन्त्र के कसरी जर्जर भइरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । चालु आर्थिक वर्षको मामिला मात्रै होइन यो, राजस्ववृद्धि दर अत्यन्त कम हुन थालेको ५ वर्ष बितिसकेको छ । तर साधारण खर्चको वृद्धिदर भने उच्च हुँदै गएको छ ।

देशको राजस्वले साधारण खर्च धान्न छाडेको पनि एकदशक पुग्न लागिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सरकारले साधारण खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अवस्था देखिँदैन । राजस्व संकलनको वृद्धि २० प्रतिशत हुने अनुमानका साथ बजेट बनाइएकोमा अहिलेसम्मको स्थितिमा जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भइरहेको छ ।

जसको असर ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै परेको छैन, विकास निर्माणका काममा निकै ठूलो असर देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा हालै जारी प्रतिवेदनअनुसार पुँजीगत शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएकोमा ३० चैतसम्म २९ प्रतिशत अर्थात जम्मा १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको पुँजिगत खर्चले हो ।

राजस्व संकलन वृद्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्चमा कमी हुनु पनि हो । हुन पनि विगत ५ वर्षयताको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि वर्ष पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन । बरु हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नुको कारण पनि राजस्व संकलनमा कमी हो । देशको आम्दानीले कर्मचारी पाल्नसमेत नपुग्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि पुँजीगत खर्च नबढ्नु स्वभाविकै हो ।

१ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा प्रत्यक्ष रूपमै करिब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिन्छ । एक मोटामोटी आँकडाअनुसार पुँजीगत खर्चको करिब २० प्रतिशत रकम श्रमिकको हातमा पुग्छ भने करिब २० प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री उद्योगहरूमा पुग्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति धेरै खर्च भयो देशको अर्थतन्त्र उति नै चलायमान हुने स्वयंसिद्ध तथ्य हो । त्यसमाथि पनि निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूले देशलाई थप आम्दानी दिन थाल्छन् ।

देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने मख्य उपाय भनेकै पुँजिगत खर्चवृद्धि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकार यो मामिलामा चुकेको देखियो । देशको अर्थतन्त्र ‘ग्राउन्डेड’ गरिएको जहाजजस्तो बन्नुका पछाडि विगतदेखि थुप्रिँदै आएका कमीकमजोरी हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर अहिलेको असर केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चालिएका कतिपय गलत कदमको उपज हो ।

त्यतिबेला भ्यु टावर, सभाहल, राजधानी काठमाडौँमा समेत प्रदेशका संरचना निर्माण लगायतमा धेरै ठूलो बजेट खर्च भयो । तर ती संरचनाहरूले प्रतिफल दिनुको सट्टा उल्टै खर्च गरेर पाल्नुपरेको अवस्था छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा विगतका कतिपय केन्द्रिकृृत कार्यालय हटाउनुपर्नेमा निरन्तरता मात्रै दिइएन, पानीजहाज, रेलवे लगायतका थप कार्यालय खोलेर साधारण खर्चवृद्धि गरियो ।

पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न सरकार असफल भयो । देशका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ गठन भएको अहिलेको सरकारले समेत देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नबाट बचाउन नसक्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनबाहेक अर्को विकल्प छैन कि ? भन्ने जनमत बढ्दै जानु स्वभाविकै हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहेको अहिलेको अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने भनेको साधारण खर्च कटौती, विकास खर्च र राजस्व संकलनमा वृद्धि नै हो । विकास खर्चको मामिलामा पनि छिटो सम्पन्न हुने र राम्रो आम्दानी दिने परियोजना अघि बढाउनुलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।