उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनको औचित्य

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै गत असोजमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ । १०० दिनको कार्यादेश पाएको आयोगले ६ महिना लगाएर मिहिनेतपूर्वक प्रतिवेदन तयार गरे पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा भने आशंका जीवितै छ । पहिलो कुरा त आयोग गठन गर्ने तर प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । दोस्रो कुरा आयोगले कतिपय सुझावहरू कार्यादेशको सीमा नाघेर दिएको, कतिपय सुझावहरू अव्यावहारिक भएको विश्लेषण पनि सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । हुन पनि आयोगले खर्च घटाउने र उत्पादन बढाउने सन्दर्भमा देशका समग्र क्षेत्रमा हात हालेको छ । तर, सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञसँग सुझाव लिने मामिलामा भने आयोग चुकेको छ । उदाहरणका लागि एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा राज्यको खर्च घटाउने सुझाव दिएको छ भने अर्कातिर सर्वसाधारण जनताबाट राज्यले लिँदै आएको करवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

एकाध अर्थविद् तथा व्यापारीहरूलाई मात्रै समेटेर आयोग गठन गरिँदा आउने प्रतिवेदन योभन्दा भिन्न नहुनु स्वभाविकै हो । अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएका सबैलाई थाहा हुने कुरा हो, राज्यले गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका लोककल्याणकारी खर्चको दायित्व घटाउने र जनतासँग लिने कर बढाउने हो भने अल्पकालका लागि राज्यको आम्दानी बढ्नु स्वभाविकै हुन्छ, देशको राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा देश पुग्छ । तर यसको दीर्घकालीन असर भयावह हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ ।

विगतका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्कनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । तर, यसपटक तयार गरिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्कने संभावना बढ्नुको कारण भनेको आयोग गठन गर्दा कुन कुन क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सरकार चुक्नु हो । जुन कुरा प्रतिवेदनले नै बोलेको छ । यदि आयोगमा कृषिविज्ञ राखिएको भए बाली लगाउनुभन्दा १५ दिनअघि नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश हुने थिएन । यदि आयोगमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञ राखिएको भए एमबिबिएस शिक्षामा सरकारी छात्रवृत्तिको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव आउने थिएन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ वर्षसम्म वृद्धि गर्न नहुने र उमेर हद ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पु¥याउनुपर्ने सुझावका सन्दर्भमा आयोगले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका तर्क अनुचित छैनन् । तर ७० वर्ष उमेरकोलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम र ९० वर्ष उमेर नाघेकालाई प्रदान गरिने भत्ताको रकम बराबर भएको तीतो यथार्थबारे आयोगमा रहनेहरू अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । त्यसो त मनोरन्जन व्यवसायदेखि कृषि व्यवसायसम्मलाई एउटै डालोमा हालेर दर्ता शुल्क मिनाहसम्मका सुझाव आयोगले दिएको छ । व्यवसायको संख्या बढ्यो भने रोजगारीको संख्या बढ्ने आयोगको सुझाव आफ्नो ठाउँमा अस्वभाविक होइन, तर पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा ३० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सुझाव आयोगले कुन देशको मोडल पढेर दिएको हो ? भन्ने चासो धेरैले प्रकट गरेका छन् ।

एकातिर नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका देशहरूको मोडल अनुसरण गर्दै पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा ३० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सुझाव दिने अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा लगायतमा राज्यको दायित्व कम गर्दै लैजानु पर्ने सुझाव दिनेहरू कस्ता खालका विज्ञ हुन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । त्यसले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्ने नाममा ६ महिनाको अवधिमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको करिब डेढ करोड रकमको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।

आर्थिक रूपमा देश कंगाल बन्दै गएकोमा सरकार साच्चिकै चिन्तित होे र सरकारसँग इच्छाशक्ति छ भने आफ्नो कार्यकालमा असफल सावित भएका पूर्वकर्मचारीहरू राखेर बनाइने कर्मकाण्डी आयोगको सिलसिला बन्द गर्नुपर्छ । जसले ३०–४० वर्ष सरकारी कर्मचारी हुँदा उदाहरण दिन लायक एउटा पनि नतिजा दिन सकेनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेटेर यस्तो गहन विषयमा सुझाव माग्नु सरकारको कमजोरी हो । पहिलो कुरा त आवश्यक परे अन्तर्राष्टिय तहका विज्ञहरूको समेत खोजी गर्नुपर्छ । यस्ता आयोगमा हरेक क्षेत्रका विज्ञहरू समेट्नु पर्छ । बेलायतले क्यानडाबाट विज्ञ झिकाएर आफ्नो देशको केन्द्रीय बैंकको गर्भनर बनाएको उदाहरणसमेत छ । दोस्रो कुरा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको राजनीतिक तहले हो । त्यसैले यस्ता आयोगमा राजनीतिक तहमा रहेर काम गरेका अर्थविज्ञहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनु जरुरी छ ।