आदित्यनाथको नाम जोड्नु राजावादी दुस्प्रचार

प्रतिगमनका लागि आन्दोलन गर्ने कार्य विश्वका अन्य देशमा देखिएको छैन । पूर्वराजाका समर्थकहरूले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको तस्बिर बोकेर जुलुसमा सहभागी भएको पनि देखियो । कतिपयले आफ्नो आन्दोलनमा भारतको पनि नैतिक समर्थन प्राप्त छ, भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेका छन् ।

भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहँदा नेपालका कैयौँ नेताहरूले सहभागिता जनाएका थिए, तर नेपाल सरकारले भने आन्दोलनकारीलाई दमन गर्न अंग्रेजलाई साथ दिएको थियो । स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतीय जनता तथा नेताहरूले नेपालमा भएका जनअधिकार प्राप्तिका आन्दोलनलाई साथ सहयोग दिँदै आएका छन् । नेपाल–भारतबीच जनस्तरको सम्बन्ध निकै गहिरो छ ।

उदाहरणका लागि १०४ वर्षीय पारिवारिक राणाशासनको अन्त्य र देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको आन्दोलनमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पनि भूमिका थियो । त्रिभुवनले आफ्नो राजगद्दीको समेत वास्ता नगरी काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए । विशेष विमानमार्फत उनको नयाँ दिल्ली सवारी भएको थियो । श्री ३ मोहनशमशेर, श्री ५ त्रिभुवन र आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । भारतले पनि त्यतिबेला केवल राणा सरकारसित मात्रै सम्बन्ध राखेको भए जनक्रान्ति लम्बिन सक्थ्यो । आन्दोलनकारीहरूले ठुलो संख्यामा ज्यान गुमाउनुपर्ने थियो । तर भारतले राणा सरकारको तुलनामा विद्रोही आन्दोलनकारीलाई सहयोग गरेको थियो ।

दक्षिणी छिमेकी भारत विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश हो । विश्वको कुनै पनि भूभागमा लोकतन्त्रको स्थापना र यसको रक्षा, जनताका मौलिक अधिकारको रक्षा, मानवअधिकारको सुनिश्चितताको पक्षमा भारतले आफनो नैतिक समर्थन दिँदै आएको छ । विश्वको कुनै पनि भूभागमा हुने जातीय अथवा धार्मिक, रंग, नश्ल र वर्णको आधारमा हुने भेदभाव तथा तानाशाही शासनको सधँै नै भारतले विरोध गर्दै आएको छ । दक्षिण एसियाका देशहरूमा पनि लोकतन्त्रको स्थापनामा भारतले नैतिक समर्थन गर्दै आएको छ ।

हालैका वर्षमा बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई विश्वका कुनै पनि देशले राजनीतिक शरण प्रदान नगर्दा पनि भारतले आफ्नो देशमा राजनीतिक शरण दिनु भनेको लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित सरकारले नेतृत्व गर्नु उसको वैधानिक अधिकार हो । बंगलादेशमा यसको हनन भएको छ । सडकमा उर्लेको भिडले नै शासन सत्ताको निर्णय गर्ने हो भन्ने देशको संविधान, संसद्, सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अंगको औचित्य रहँदैन ।

हाम्रो देशमा विगत एक–डेढ महिनादेखि राजावादी गतिविधि बढेको छ । उनीहरू देशलाई पश्चगमनको बाटोमा डो¥याउन चाहन्छन् । प्रतिगमनका लागि आन्दोलन गर्ने कार्य विश्वका अन्य देशमा देखिएको छैन । पूर्वराजाका समर्थकहरूले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको तस्बिर बोकेर जुलुसमा सहभागी भएको पनि देखियो । कतिपयले आफ्नो आन्दोलनमा भारतको पनि नैतिक समर्थन प्राप्त छ, भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेका छन् ।

जबकी नेपालमा १०४ वर्षीय पारिवारिक राणाशासनको अन्त्य र देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुँदा भारतले नैतिक र राजनीतिक समर्थन पनि गरेको थियो, त्यसैगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनका पक्षमा भारतले नैतिक समर्थन प्रदान गरेको थियो । त्यतिबेला चन्द्रशेखरलगायत भारतीय नेताहरूको ओजपूर्ण अभिव्यक्तिले नेपाली प्रजातन्त्रवादीहरूलाई उद्वेलित गरेको थियो । २०६३ सालमा देशमा लोकतान्कि गणतन्त्रको स्थापना हुँदा पनि भारतले आफनो नैतिक समर्थन प्रदान गरेको थियो । नेपालको लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने भारत सधैँ नै हाम्रो देशको लोकतन्त्र बलियो भएको हेर्न चाहन्छ ।

यस सन्दर्भमा केही अपवादका घटना नभएका होइनन् । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्र शाहले जननिर्वाचित सरकार तथा संसद् विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन सुरु ग¥यो । तर त्यति नै बेला चीन र भारतबीच युद्ध सुरु भयो । भारत–चीन युद्ध भए लगत्तै तत्कालीन राजा महेन्द्रले पाकिस्तानका सैनिक शासक जनरल चाहया खानलाई नारायणहिटी राजदरबारमा अतिथिको रूपमा विश्राम गराएका थिए ।

नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई आफ्नो देशमा शरण दिएको आक्रोशमा राजा महेन्द्र र पञ्चायती शासकहरू भारतप्रति आक्रोशित थिए । उत्तरको छिमेकीे चीनले भने नेपालको वैधानिक सत्तासँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने गर्दछ । चाहे त्यो शासक निरंकुश, क्रूर अथवा तानाशाह नै किन होस् । बरु लोकतान्त्रिक शासन भएका देशसित उसको राम्रो सम्बन्ध हुँदैन । नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त हुँदा चीनले कहिल्यै नेपालको राजसंस्थासित सम्बन्ध बनाउन चाहेन जबकी राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको प्रर्यवेक्षक राष्ट्र बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

हालै गणेशमान सिंह फाउन्डेसनद्वारा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरियो । गणेशमान सिंह फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुखअतिथि थिए । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको योगदानबारे आयोजित विमर्श कार्यक्रममा भारतका बरिष्ठ समाजवादी नेता के.सी. त्यागी आएका थिए । के.सी. त्यागी भारतको सत्ताधारी एनडिए गठबन्धनको मुख्य सहयोगी जनता दल युनाइटेडका बरिष्ठ नेता र पूर्वसांसद पनि हुन् । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारपछि पार्टीका सर्वाधिक सम्मानित नेता त्यागी नै हुन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीका वरिष्ठ नेता र उत्तराखण्डको पूर्वमुख्यमन्त्री भगत सिंह कोश्यारी शारीरिक अस्वस्थताका कारण आउन सकेनन् । विपक्षी दलका नेता डा.सुधिन्द्र भडौरिया समेतको यस कार्यक्रममा सहभागिता हुनुको सन्देश अर्थपूर्ण छ । भारतका नेताहरूले नेपालको लोकतन्त्र दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै जाओस् र नेपालको आर्थिक प्रगति, समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने चाहना रखेको सन्देश यसले दिएको छ । अर्थात नेपालमा लोकतन्को स्थापना र यसको सुदृढीकरणका लागि भारतका सबै राजनीतिक दलहरूबीच साझा मत रहेको छ ।

२०४६ सालमा पञ्चायतको तीन दशक लामो शासनको अन्त्यका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलनको तैयारी गरिरहेकाबखत पनि नेपालका प्रजातन्त्र पिता गणेशमान सिंहको निवासमा नेपालका प्रजातन्त्रवादी र बामपन्थी नेताहरूको साझा भेलालाई सम्बोधन गर्न भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखर (पूर्व प्रधानमन्त्री), डा.सुब्रमण्यम स्वामी, एम.जे.अकबर (पूर्वमन्त्री र भाकपा नेता) (हरकिसन सुरजित (माफपा) र एम.फारुकी (भाकपा नेता) आएका थिए । भारतीय नेताहरूको सम्बोधनले नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई आन्दोलनको निम्ति उद्वेलित गरेको थियो ।

गणेशमान सिंहको लोकप्रियता, त्याग र समर्पणको सम्मान गर्दै नेपालका बामपन्थीहरू पनि त्यस आन्दोलनमा सहभागी थिए । गणेशमान सिंहकै आग्रहमा भारतीय नेताहरू त्यस कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् । बि.पी. कोइरालापछि भारतले सर्वाधिक सम्मान गर्ने नेता गणेशमान सिंह नै थिए, त्यसको मुख्य कारण लोकतन्त्र प्रतिको उनको अटल आस्था, निष्ठा र समर्पण भाव थियो । प्रधानमन्त्रीको पदलाई त्याग गर्ने गणेशमान सिंहको राजनीतिक उचाइ र त्यागसित नेपालमा कसैको पनि तुलना हुन सक्दैन । गत महिना उपप्रधानमन्त्री र सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको विशेष पहलमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रम वस्तुतः नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले लियो र त्यसमा भारतीय नेताहरूको सहभागिता संभवतः यसै कारणले होला भारत केबल नेपालको शासन सत्तासितको सम्बन्धलाई मात्रै महत्व दिएको छैन ।

भारतले आजसम्म नेपाली जनताको चाहना र भावनाको सम्मान गरेको छ, नेपाली जनताको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ । नेपालको समग्र विकासमा नेपाल सरकारको आग्रहअनुसार सहयोग गरेको छ । प्रत्येक संकटमा सहयोगका लागि अग्रसर र अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । नेपाली जनताको निर्णयलाई नै भारतले सदैव सम्मान गरेको छ । लोकतन्त्र प्रतिको भारतको निष्ठा विश्वविख्यात छ । नेपालमा केही यस्ता र वर्ग समूह छन्, जो आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि भारतको नामलाई विवादमा तान्ने काम गर्दै आएका छन् । दुई देशको मैत्री सम्बन्धलाई सधैँ नै बलियो बनाउने काम हुनुपर्छ ।