काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझावअनुरूप बजेट निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले शनिबार रूपन्देहीमा आयोजना गरेको बजेट तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष ढकालले आयोगको सुझावअनुरूप बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै विषय सम्बोधन हुने बताएका हुन् ।
उनले बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोडदिँदै सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनको विषय ओझेलमा परेको बताए । अध्यक्ष ढकालले विगत २ वर्षदेखि विप्रेषणको आन्तरिक कारोबार शून्य बनाइएकाले साना व्यवसायी तथा विद्यालय, कलेज, अस्पताललगायत संगठित संघसंस्थामा आवश्यक पर्ने सानो रकम प्रयोगमा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नु परेकाले यसलाई पुनः सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगले साना तथा मझौला विकास निर्माणमा संघीय सरकारले बजेट नराख्न, कर प्रणाली करदाताले सजिलो गरी बुझ्ने र नियम पालना गर्न सहज हुने कर प्रणाली बनाउन, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न, बदनीयतपूर्वक कर निर्धारण गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । ठूला व्यावसायिक बहुतले भवन निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने आयोगको राय छ ।
नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भूलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव छ । यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएको भन्दै आयकर ऐनको दफा ९५ (क) को व्यवस्था पूरै हटाउन सुझाव दिइएको छ । ‘बदनीयतपूर्वक र गलत ढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने र यस्तो गरेको पाइए कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको कर ५ हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउनुपर्छ ।’ निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने सुझाव दिइएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन तथा जुनसुकै व्यवसायले बिक्री गर्ने सेवाको मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्न आयोगको सुझाव छ । यस्तै, व्यवसाय दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्नुपर्ने, व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने, सरकारी तवरबाट वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम र गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऋण चालु खर्चका लागि परिचालन गर्न नहुने आयोगको सुझाव छ । राजस्व र खर्चको अन्तराल पूरा गर्न मात्र छोटा अवधिका ट्रेजरी बिल्स जारी गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘विकास ऋणपत्रलाई विकास आयोजनासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरी सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालनको रणनीति लिनुपर्ने सुझाव छ । ‘क्रेडिट रेटिङ जति राम्रो भयो, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट ऋण परिचालन गर्दा ब्याजदर सस्तो पर्ने हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नीतिगत स्थिरता, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया