सर्वोच्चमा रविले दर्ता गराएको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवलले गरेको आदेशविरुद्ध दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रिसभापति लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा आज आइतबार सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

इजलासले चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको आधार प्रमाण र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आफूविरुद्धको आदेशविरुद्ध गत शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको रवि लामिछानेको निवदेन आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस भएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर आइतबार सुनवाई हुने भएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । सो आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिविरुद्ध निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । हाल सभापति लामिछाने जिल्ला कारागार रुपन्देहीको ४ नम्बर ब्लकमा थुनामा रहेका छन् । उनी आफूलाई थुनामुक्तको माग गर्दै सर्वोच्च गएका हुन् ।