महोत्तरी । गत साता नदीजन्य पदार्थ बोकेर रेलवे स्टेसन निर्माणस्थलमा आएको एउटा टिपरलाई जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका संयोजक सुमनलाल कर्णले नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासलाई बुझाइदिए । घाटगद्दी स्थलवाट सीधै निर्माणाधीन स्टेसन आइपुगेको २७५३ नम्बरको टिपरसँग कागजपत्र जाँच गर्दा राजस्व छली गरेको प्रमाणित भएपछि समन्वय समितिले यसको प्रतिवेदन नै तयार ग¥यो ।
देशकै बहुचर्चित ब्रोडगेज रेलमार्गको बर्दिबास रेलवे स्टेसन निर्माणका क्रममा व्यापक राजस्व छली भएको जनगुनासो बढिरहेका बेला समन्वय समितिले बिनाकागजातको टिपर नियन्त्रणमा लिएसँगै अवैध कामको थप पुष्टि भएको छ । राजस्व छलीमा बर्दिबास नगरपालिकाका पेटी ठेकेदार, क्रसर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र आयोजनाकै मिलोमतो रहेको पाइएको छ ।
यी हुन् प्रमाणित आधार
ठेकेदार वा आयोजनाले नदीजन्य पदार्थ तथा निर्माण सामग्री ल्याउँदा स्रोत स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ऐनमै नदीजन्य पदार्थ निर्माण स्थलसम्म ल्याउन घाटगद्दी प्रमाणित भएको हुनुपर्ने, खरिद गर्दा भ्याट बिल अनिवार्य हुनुपर्ने, भिसिटिएस अनलाइन अनिवार्य जस्ता प्रावधान छन् । तर, अवैधानिक ढंगले आयोजना र ठेकेदारबीचको सेटिङमा खुलेआम राजस्व छली भइरहेको पाइएको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । निर्माण सामग्री बोकेका सयौँ टिपर दैनिक आउने गरेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।
यहीसँग जोडिएको अर्को विषय हो– नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले रातु नदीको ४ खण्डमा ठेक्का लगाएर उत्खनन गरिरहेका बेला नियमविपरीत भएको भन्दै २०८० साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । अवैध उत्खननको आधार देखिएको भन्दै सर्वोच्चले २० फागुनमा काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले आदेश जारी गरे पनी रेलवे स्टेसनमा ओसारपसार भने रोकिएन । नगर क्षेत्रबाटै ओसारपसार भएको देखिएपछि स्थानीय आफैँ उत्खनन स्थल पहिचानमा जुट्दा व्यक्तिका खेत, बारी, प्रमाणित नभएका क्रसर उद्योगबाट नै स्टेसनमा खुलेआम आपूर्ति गरेको पाइएको थियो । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरी र धनुषाको सीमामा पर्ने रातु पुलदेखि साढे ३०० मिटर दक्षिण रेलवे पुलछेउको स्टेसन र भब्सी पुलयता बनेको ट्र्याकमा स्रोत पहिचान नभएको लाखौँ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गरिएको पाइएको थियो ।
आयोजनाले जुनसुकै ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि आपूर्ति भएको ९० प्रतिशत बर्दिबास नगर क्षेत्रबाटै ल्याइएको स्वयं आयोजना प्रमुखहरूले स्वीकार गरेका छन् । अहिले नगर क्षेत्रमा ३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । भब्सी पुलदेखि रेलवे पुलसम्म बज्र जेभी अमर, रेलवे पुलमा कालिका र स्टेसनमा डिएनएन जेभीले निर्माणको काम अघि बढाएका छन् ।
रेलवे कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार भब्सी पुलदेखी स्टेसन नजिकको पुलसम्म ३ लाख ९३ हजार ३०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति भइसकेको छ भने रेलवे स्टेसनमा झन्डै ४ लाख घनमिटर आपूर्ति भएको छ । स्टेसनदेखि यता थोरै काम मात्र बाकी रहेको आयोजना प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए । यी सबै तथ्यले नगर क्षेत्रबाट आपूर्ति भएको नदीजन्य पदार्थको स्रोत के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ प्रयोग भएको गुनासो बढेपछि १ वर्षअघि जिससले आयोजनालाई स्रोतको पुष्टि हुने गरी आपूर्ति भएको पदार्थको विवरण पठाउन पत्र काटेको थियो । ‘तर, त्यसको विवरण अझै आएन । अब कारबाही प्रक्रियामा जान्छौँ,’ जिसस संयोजक कर्णले भने, ‘वातावरण र राजस्व दुवै महत्वपूर्ण विषय हुन् । यस्ता विषयमा कसैलाई छुट दिन सकिँदैन ।’
अहिलेसम्म आपूर्ति गरिएको नदीजन्य पदार्थबापत सरकारले न्यूनतम ७ करोड ६३ लाख २०० रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, सो राजस्व हालसम्म जम्मा नै नभएको पाइएको छ । काम भइसकेको ठाउँमा मात्रै ९ लाख घनमिटरभन्दा बढी आपूर्ति भइसकेको निर्माण कम्पनीहरूले जनाएका छन् ।
नगर क्षेत्रमा आपूर्ति भएको नदीजन्य पदार्थमा करोडौँ राजस्व छली भएको क्रसर व्यवसायीहरूले समेत दाबी गरेका छन् । महोत्तरीमा अहिले ४१ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालमा छन् । नगरपालिका र समन्वय समितिले मौज्दात पदार्थसमेत प्रमाणीकरण नगरेपछि बेच्न नपाइएको क्रसर व्यवसायीहरूको गुनासो छ । क्रसर व्यवसायी महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष हर्क लामाले पनि रेलवे ट्र्याक र स्टेसनमा अझै १३ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ तस्करी गरेर थुपारिएको दाबी गरेका छन् । निर्माणाधीन क्षेत्रमा २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको उनको दाबी छ ।
‘क्रसर व्यवसायीहरूको चाहिँ स्टक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै उद्योग नै बन्द गरिएको छ । अनि स्टेसन र ट्र्याकमा थुपारिएको पदार्थको चाहिँ किन प्रमाणीकरण गरिँदैन ?,’ अध्यक्ष लामाले भने, ‘नगरपालिका र समन्वय समितिले अनुगमनमा किन चासो देखाएनन् ? जिससदेखि अभियन्ता, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी सबैको मिलोमतो भएकाो आशंका छ ।’
व्यक्तिका जग्गा उत्खनन गर्दासमेत आइई गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई राजस्व तिरेपछि मात्र उत्खनन गरेर बेच्न पाइने प्रावधान छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिका जग्गामा अवैध उत्खनन गरिएको छ । तर, त्यसबापत हालसम्म १ रुपैयाँ पनि राजस्व जम्मा नभएको नगरपालिकाको लेखा शाखाकी अधिकृत शर्मिला तामाङले बताइन् । यसरी हेर्दा नगरले समेत राजस्व छुट दिएर अवैध उत्खनन गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ ।
आव २०८१/८२ मा नगरपालिकाले पनि रातु नदीको किसाननगर खण्डमा १ करोड ९८ लाख १४ हजार १४६ रुपैयाँ, जुरे टोल खण्डमा १ करोड ९८ लाख ५ हजार ३४० रुपैयाँ, फूलबारी खण्डमा १ करोड ६६ लाख ३४ हजार ४३२ रुपैयाँ र पथलैया खण्डमा १ करोड ६५ लाख ९४ हजार ३३२ रुपैयाँमा उत्खननको ठेक्का लगाएको छ । जसमध्ये किसाननगर खण्डबाट ८० हजार १५० घनमिटर, जुरे टोल खण्डबाट ८० हजार ११५ घनमिटर, फूलबारी खण्डबाट ६७ हजार २८८ घनमिटर र पथलैया खण्डबाट ६७ हजार १२६ घनमिटर पदार्थ निकाल्न पाइने सम्झौता छ ।
सो सम्झौताको परिमाणअनुसार अहिले उत्खनन सकिएको छ । उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गर्नुपर्ने र परिमाण एकिन भएपछि मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, ठेकेदारहरूले उत्खनन परिमाण प्रमाणीकरण नै नगरी रेलवे निर्माण क्षेत्रमा खुलेआम ओसारपसार गरिरहेको र भ्याट बिलसमेत नकाटिएको तथ्य फेला परेको जिससले जनाएको छ ।
स्रोत पहिचान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरेमा तस्करी रोकिने संयोजक कर्ण बताउँछन् । स्रोत पहिचान नभएको नदीजन्य पदार्थ धमाधम निर्माण स्थलमा ल्याउन नमिल्ने र जोसुकै राजस्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संयोजक कर्णको जोड छ । ‘ठेकेदार, क्रसर व्यवसायीहरूको नदीजन्य पदार्थको परिमाण एकिन गरेर बिक्रीवितरण गर्दा अवैधानिक काममा न्यूनीकरण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राजमार्ग वा रेलवे स्टेसनमा ल्याइने पदार्थको स्रोत पहिचान गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तस्करी अन्त्य हुन्छ ।’
यता, रेलवेमा काम गरिरहेका दुइटा कम्पनीले बर्दिबास नगर क्षेत्रका केही क्रसर र कम्पनीसँग नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेको बताएका छन् । सडक पुलको कामका लागि प्रेमशक्ति सप्लायर्सले मात्र २८ हजार ४०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गरेको छ । अदालतले रोके पनि भ्याट बिल लिएरै नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेको निर्माण कम्पनीहरूले दाबी गरेका छन् । तर, प्रेमशक्ति सप्लायर्सले आपूर्ति गरेको पदार्थको स्रोत के हो भन्ने विषयमा नगरपालिका स्वयं अनभिज्ञ छ ।
‘अब चोरेर ल्याए कि वैधानिक रूपमा ल्याए, त्यो त हामीलाई थाहा छैन । तर, हामीले भ्याट बिलसहित खरिद गरेका हौँ,’ बज्र गुरु जेभी अमरका सञ्चालक उत्तम बस्नेतले भने, ‘मेयर सा’बको क्रसर पनि रहेछ । हामीले केही माल उहाँबाट र केही मेयरकै नजिकको आफन्तबाट खरिद गरेका हौँ । बाँकी केही माल धनुषाबाट ल्याएका छौँ ।’
तर, नगर क्षेत्रमा चोरी तस्करी भने हुने गरेको उनको भनाइ छ । व्यक्तिका जग्गामा गहिरा खाल्डा खनेर केही कम्पनीले आपूर्ति गरिरहेको बताउँदै सञ्चालक बस्नेतले निर्माण स्थलमा भ्याट बिलसहित आइपुग्ने बताए । कालिका कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर आकाश गुरुङले पनि उपकन्ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ल्याइपु¥याउँदा बिलसहित नै ल्याएको, तर आन्तरिक रूपमा कसरी र कहाँबाट ल्यायो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले नगरमा कुनै राजस्व छली नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । अवैधानिक नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्नेहरूलाई निगरानीमा राखेर जरिमानासमेत गरेको बताउदै उपमेयर नेतृत्वको समितिले अनुगमनमा समेत कडाइ गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘उपमेयर आफैँ फिल्डमा पुगेर अनुगमन गर्दा अवैधानिक देखियो भने हामीले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छौँ,’ मेयर क्षेत्रीले भने, ‘विधिसम्मत काम गर्नुपर्छ, मेरो पालामा कसैले पनि अवैधानिक काम गर्ने हिम्मत गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दैन ।’
मिलेमतोमा लुट धन्दा मच्चाइँदै छ : गुरु भट्टराई, पूर्वमहाप्रबन्धक, रेलवे विभाग
रेलवे विभागका पूर्वमहाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले निर्माणाधीन बर्दिवास रेलवे स्टेसनमा सरोकारवाला निकायकै मिलोमतोमा लुट धन्दा चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म आपूर्ति भएको नदीजन्य पदार्थ बर्दिबास क्षेत्रबाटै उठेको दाबी गर्दै उनले त्यसबापत स्थानीय सरकारले १ रुपैयाँ पनि राजस्व नउठाएको बताए । भट्टराईले रेलवे स्टेसन र ट्र्याकमा भइरहेको कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
‘अहिले नगर क्षेत्रमा १४ लाख घनमिटर आपूर्ति भइसकेको बुझिएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाको सट्टा स्थानीयको खेत खन्न लगाएर माटो भरिएको छ । कम्प्याक्सन केही छैन, सुपरभिजन शून्य छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो सबै हुनुमा नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति सबैको मिलेमतो देखिन्छ । यसमा अख्तियारले समेत आँखा चिम्लिएको छ ।’
प्रतिक्रिया