दलहरूले देश कसरी बिगारे ?

नेपालको वीरगन्ज र भारतको रक्सौल, नेपालको बुटबल र भारतको सुनौली, नेपालको कोहलपुर र भारतको रुपैडियाबीच ३० वर्ष अघिको फरक र अहिलेको फरक छुट्याउने चेष्टा गरौँ । मुम्बई र काठमाडौँबीच, हैदरावाद र पोखराबीचको तुलना गरेर भारतले फड्को मारिसक्यो, हामी तल पर्यौँ भनेर आत्मग्लानी गर्नुको कुनै तुक छैन । तुलना गर्ने भनेको उस्तै समाज र उस्तै भूगोलबीच हो ।

दलहरूले देश बिगारे, त्यस कारण राजतन्त्र चाहियो भन्दै एउटा शक्ति आन्दोलनमा उत्रेको छ । राजतन्त्र पुनर्वहाली भएपछि देश सप्रन्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ । तर, आजभन्दा ३५ वर्ष अघिसम्म देशमा सक्रीय राजतन्त्र थियो । नेपालमा सक्रीय राजतन्त्रले करिब ३ हजार वर्ष शासन गरेको इतिहास छ । त्यसैले राजतन्त्रको पालामा देश कति सप्रिएको थियो त ? भन्ने प्रश्नहरू पनि एकथरीले गरेका छन् ।

सक्रिय राजतन्त्रले देश सपार्न सकेन भनेरै २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरी राजतन्त्रलाई संविधानको दायरामा ल्याइएको हो । राजतन्त्रले सक्रीय शासन गर्ने महत्वकांक्षा पटकपटक प्रकट गरेका कारण जनआन्दोलन तथा जनमतको माध्यमबाट २०६५ सालमा राजतन्त्र उन्मूलन गरिएको हो । त्यसैले राजतन्त्रका बेला मुलुक सप्रिएको थियो कि, बिग्रिएको थियो ? राजतन्त्र उन्मूलनपछि मुलुक सप्रिएको छ कि बिग्रिएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर बस्तुनिष्ठ ढंगले खोेज्नुपर्ने हुन्छ ।

किनकी मुलुक राजतन्त्रकै पालामा बिग्रेको हो भनेर उम्कने छुट लोकतन्त्रका सत्ताधारीहरूलाई हुँदैन । यसैगरी राजतन्त्र कालमा देश यसरी यसरी सप्रिँदै गएको थियो, गणतन्त्र आएपछि देश यसरी यसरी बिग्रियो भनेर राजावादीहरूले पनि बस्तुनिष्ठ ढंगले उदाहरण दिनुपर्छ । दलहरूले बिगारेको देशलाई राजतन्त्र ल्याएपछि यसरी यसरी सपार्छौं भनेर राजावादीहरूले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । एकअर्कालाई हचुवा ढंगका फत्तुर आरोप लगाउनु भनेको जोरी हँसाउनु मात्रै हो ।

राजतन्त्रको मूल्यांकन

गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणमा पुर्याएको योगदानलाई कदाचित अवमूल्यन गर्न मिन्दैल । उनकै योगदानका कारण आज हामी नेपाली छौँ, हाम्रो देश नेपाल छ । पृथ्वीनारायण शाह यताको २४० वर्षको कालखण्डमा सयौँ देशहरूले आफ्नो अस्तित्व गुमाए । भारतीय उपमहादेशभित्र मात्रै करिब ६०० देशहरूले आफ्नो अस्तित्व गुमाए । तर नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देशका रूपमा बाँचिरह्यो । आज हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहनुमा राजतन्त्रको योगदान छ । यो मानेमा राजतन्त्र सफल छ ।

तर, शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा राजतन्त्रबाट भएका कमी कमजोरीको शृंखला भने निकै लामो छ । उदाहरणका लागि जंगबहादुर राणाभन्दा अघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्री कालगतिले मर्न पाएनन् । उनीहरूको हत्यामा राजतन्त्रको मुख्य भूमिका रह्यो । सुगौली सन्धी हुनुभन्दा अघिसम्म त एकीकरण अभियानकै क्रममा देशको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनु स्वभाविकै हो । करिब ५० वर्षको त्यो अवधिलाई छुट्टै ढंगले मूल्यांकन गर्नु पर्छ ।

सुगौली सन्धीदेखि जंगबहादुर राणाले शासन सत्ता लिनुभन्दा अघि राज्यको तर्फबाट देश र जनताको हितका लागि के कस्ता काम भए ? भन्ने उल्लेखनीय उदाहरणहरू देखिँदैनन् । राजालाई खोपीमै थुनेर शासन गरेका राणाहरूले केही स्कुलहरू खोले, कलेज खोले, केही उद्योगधन्दा स्थापना गरे, सडक मार्ग निर्माण गरे, रेलमार्ग निर्माण गरे, सिँचाइका लागि नहर निर्माण गरे, अस्पतालहरू निर्माण गरे, जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र निर्माण गरे, गोरखापत्र प्रकाशन सुरु गरे, सतिप्रथा उन्मूलन गरे, दास प्रथा उन्मूलन गरे, देश सञ्चालनका लागि कानुन र विधि निर्माण गरे । तर जति हुनुपर्ने थियो, त्यति भएन । किनकी १०४ वर्षको अवधि भनेको निकै लामो हो । यति लामो अवधिमा भएका ती कामहरू नगन्य हुन् ।

२००७ सालको क्रान्तिले राणाशासन समाप्त गर्यो, तर यो क्रान्तिले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सक्यो या सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणहरू देखिन्छ । यद्यपि २००७ सालको क्रान्तिले समाज विकासको ढोकालाई फराकिलो बनाएको कुरामा दुई मत छैन । २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको ४० वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने बीचको १८ महिनाबाहेक सबै समय राजाले प्रधानमन्त्री मनोनीत गरेर सक्रीय शासन चलाएको देखिन्छ । २०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्मको १८ महिनाको अवधि भने बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारले देश सञ्चालन गरेको थियो । अर्थात नेपाली कांग्रेसले देश सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यसैले २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा १८ महिनाको त्यो अवधिलाई पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो १८ महिनामा के के सप्रियो वा के के बिग्रियो । बाँकी साढे ३८ वर्षमा के के सप्रियो वा के के बिग्रियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर बस्तुनिष्ठ ढंगले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको १८ महिनाको शासनकालको मूल्यांकन गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले दलीय व्यवस्थाले देश बिग्रँदै गएको निष्कर्ष निकाले । अब जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले होइन म आफैँ देश बनाउँछु भन्दै उनले २०१७ पुस १ मा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका हुन् । त्यो शासन सत्ता २०४६ चैत २९ सम्म लगातार ३० वर्ष ४ महिना चल्यो । यो ३० वर्ष ४ महिनाको अवधि जनअधिकारको दृष्टिले राणाशासन भन्दा पनि क्रूर थियो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नपत्याउनेहरूले पुस्तकालयमा गएर त्यतिबेलाका संविधान र कानुन हेरे हुन्छ ।

तर विकास निर्माणको मामिलामा भने राणाहरूको सक्रीय शासनभन्दा राजाहरूको ३० वर्षे सक्रिय शासनलाई निकै नै उदार मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो १०४ वर्षको तुलनामा यो ३० वर्षको अवधिमा धेरै स्कुल तथा कलेज थपिए । धेरै उद्योग थपिए, अस्पताल थपिए, सडकको लम्बाइ पनि थपियो । गोरखापत्रलाई पनि दैनिक बनाइयो । रेडियो नेपालको स्तरवृद्धि भयो । टेलिफोन सेवा वृद्धि भयो । बिजुली उत्पादन वृद्धि भयो । नेपाल टेलिभिजन सञ्चालनमा आयो ।

तर पञ्चायतको ३० वर्षको अवधिमा देशको आफ्नै स्रोत र साधनबाट के के काम भए ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर राजावादीहरूले दिन सकेको देखिन्न । किनकी त्यतिबेला धेरैजसो काम विदेशी अनुदान सहयोगमा हुने गथ्र्यो । अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीत युद्धका कारण नेपाललाई अनुदानमा सहयोग गर्न विकसित देशहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थियो । सबैजसो विकास निर्माणका काम तथा उद्योगहरूको स्थापना विदेशी अनुदानमा भएको देखिन्छ । तै पनि २०४६ सालमा राज्यको विदेशी ऋण २६ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यो बेलाको डलरको मूल्य र अहिलेको डलरको मूल्य तुलना गर्ने हो भने २६ अर्ब रुपैयाँ भनेको ठूलो हो । त्यसको ब्याज–स्याजसमेत जोड्दा त धन्न धन्न अहिलेको २६ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

जबकी त्यतिबेला शिक्षकहरूको तलब विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएरै खुवाउने चलन थियो । अस्पतालका डाक्टर तथा कर्मचारीको तलब बिरामीले तिरेको शुल्कबाट खुवाउने चलन थियो । २०४६ सालमा काठमाडौँदेखि विराटनगर उड्दा लाग्ने प्लेन भाडा २ हजार २०० रुपैयाँ थियो । अहिलेको तुलनामा बस भाडा पनि निकै महँगो थियो । ५० प्रतिशत जनताले मोटर गाडी देखेका थिएनन् । ९० प्रतिशत जनताले बिजुली बत्ती देखेका थिएनन् । सरकारले जुत्ता कारखाना त सञ्चालन गरेको थियो, तर २०४६ सालसम्म पनि ६० प्रतिशत जनता खालीखुट्टा हिँड्थे । सरकारले कपडा कारखाना सञ्चालन गरेको त थियो, तर ७० प्रतिशत जनता फाटेको कपडा लगाउँथे । सरकारले इँटा तथा टायल कारखाना सञ्चालन त गरेको थियो, तर ९० प्रतिशत जनताले इँटा तथा टायल प्रयोग गरी घर बनाउने हैसियत राख्दैनथे ।

राजावादीहरूलाई टाउको दुख्ने प्रश्न

२०४६ सालको परिवर्तनपछि जनअधिकार मात्रै प्राप्त भएको छैन, देश विकासले काँचुली फेरेको छ, जनताको जीवन स्तरमा ब्यापक परिवर्तन भएको छ भन्ने तथ्यांक नै राजावादीहरूका लागि मुख्य टाउको दुःखाइको विषय बन्ने गरेको छ । उनीहरूको तर्क हुने गर्छ, ‘देश विकास र जनताको जीवन स्तर परिवर्तन समयक्रमको उपज हो, यसमा शासन व्यवस्थाको भूमिका छैन ।’ देशमा जे जति विकृति छन् तिनलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपज मान्नु, तर देश विकास र जनताको जीवन स्तर परिवर्तनलाई समयक्रमको उपज मान्नु दृष्टि दोष हो ।

राजतन्त्रकालमा तस्करी थिएन, भ्रष्टाचार थिएन भन्नु अज्ञानता हो । तर विरासतका रूपमा आएको तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत सत्तामा आएका दल तथा नेताहरूको कमजोरी हो । यिनीहरूले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्दा लोकतन्त्रका उपलव्धि छायामा परेको कुरा सत्य हो ।

अहिले देश जे जसरी अघि बढेको छ, त्यसमा सन्तोष मानेर बस्नुभन्दा ठूलो अपराध केही हुन सक्दैन । किनकी देशको राजस्व वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ संकलन हुन्छ । तर, साधारण खर्च वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी ऋणको साँवा व्याज तिर्न वर्षको ४ खर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्ने वाध्यता छ । यसको मुख्य कारण तस्करी र भ्रष्टाचार हो । तर लोकतन्त्र उल्ट्याएर राजतन्त्र ल्याउनासाथ तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने तर्कमा कत्ति पनि तुक छैन । किनकी तस्करी र भ्रष्टाचारको जननी हिजोको राजतन्त्र हो ।

देश विकासको गति

देश विकास तथा जनताको जीवन स्तर सुधारको गति पञ्चायतकालका ३० वर्षको अवधिमा छिटो थियो कि ? पञ्चायती व्यवस्था समाप्ती पछिको ३० वर्षको अवधिमा छिटो भएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने राजावादीहरू हाजिरीजवाफको शैलीमा भन्ने गर्छन्, ‘समयको उपज हो, एउटा एउटा बालक जन्मेपछि दूध खान थाल्छ, ६ महिना पछि बस्न थाल्छ, ८ महिनापछि दाँत पलाउँछ, १ वर्षपछि २ खुट्टाले हिँड्न थाल्छ, २ वर्षपछि बोल्न थाल्छ, ५–६ वर्षपछि काम गर्न थाल्छ, आदी, इत्यादि ।’

राजावादीहरूको यो तर्क गलत होइन । विकास भनेको समयक्रमको उपज नै हो । तर भारतमा सञ्चालनमा आएको टेलिभिजन नेपालसम्म आइपुग्न किन ५५ वर्ष लाग्यो ? भारतमा र नेपालमा एफएम रेडियो तथा मोबाइल टेलिफोन किन सँगसँगै आयो ? पञ्चायतकालको ३० वर्षको अवधिमा जम्मा १७२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएकोमा त्यस यताको ३० वर्षको अवधिमा ३ हजार २०० मेगावाट उत्पादन कसरी भयो ? हुन त राजावादीहरूसमक्ष यस्ता उदाहरण दिनु भनेको भैँसीका अगाडि ब्यान्ड बजाउनु जस्तै हो । यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर खोज्ने जाँगर भएको भए उनीहरू राजावादी कित्तामा उभिने नै थिएनन् ।

तुलनात्मक अध्ययन

नेपाल र भारत बीचको पूर्व सीमा क्षेत्र पुगेर हेरौँ । अनि बुढापाकाहरूसँग प्रश्न गरौँ । २०४६ सालमा पारी दार्जिलिङको अवस्था कस्तो थियो ? र वारी इलामको अवस्था कस्तो थियो ? अहिले यी दुवै ठाउँको अवस्था कस्तो छ ?

यसैगरी नेपाल र भारत बीचको दक्षिणी सीमा क्षेत्र पुगेर स्थानीय बुढापाकाहरूसँग सोधौँ । हिजो नेपालको इटहरीभन्दा भारतको जोगवनी के कारणले राम्रो थियो ? आज जोगवनीभन्दा इटहरी के के कारणले राम्रो छ ? विराटनगर र जोगवनी मात्रै होइन, नेपालको वीरगन्ज र भारतको रक्सौल, नेपालको बुटबल र भारतको सुनौली, नेपालको कोहलपुर र भारतको रुपैडीयाबीच ३० वर्ष अघिको फरक र अहिलेको फरक छुट्याउने चेष्टा गरौँ । मुम्मई र काठमाडौँबीच, हैदरावाद र पोखराबीचको तुलना गरेर भारतले फड्को मारिसक्यो, हामी तल पर्यौँ भनेर आत्माग्लानी गर्नुको कुनै तुक छैन । तुलना गर्ने भनेको उस्तै समाज र उस्तै भूगोलबीच हो ।

हाम्रो देशको सडकमा तथा घरघरमा माग्न जाने भिखारीहरू नेपाली होइनन् । उनीहरू त्यो देशका नागरिक हुन्, जुन देशका मिडियाहरूले गणतन्त्रपछि नेपाल धेरै नै पछि पर्यो भन्दै यतिबेला जेहाद छेडिरहेका छन् । तराई क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउने रेखालाई दशगजा भनिन्छ । नेपाली गाउँहरूबाट भारत जाँदा १० गजा कटियो कि कटिएन ? भन्ने कुरा विगतमा आँखाले देखेपछि मात्रै थाह पाइन्थ्यो, अहिले नाकले नै थाहा पाउने अवस्था छ । किनकी विगतमा उता पनि शौचालय थिएनन्, यता पनि थिएनन्, तर अहिले हाम्रो पट्टी घर घरै शौचालय छन् । हिजो उताबाट शिक्षक ल्याएर यता काम चलाउन

ुपथ्र्यो । आज यताबाट शिक्षक लगेर उता काम चलाउने क्रम बढेको छ । दशगजाभन्दा २५ किलोमिटर दक्षिणसम्म बस्नेहरूको ३० वर्ष अघिको जीवनस्तर कस्तो थियो ? अहिले कस्तो छ ? भनेर अध्ययन गरौँ । यसैगरी दशगजाभन्दा उत्तर २५ किलोमिटरसम्म बस्नेहरूको जीवनस्तर ३० वर्षअघि कस्तो थियो ? अहिले कस्तो छ ? भन्ने अध्ययन गरौँ । त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ देश बिगारेको राजतन्त्रले रहेछ कि लोकतन्त्रले ?