काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच संवादहीनताको अवस्था अन्त्य भएको छ । सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि बोलाए पनि बेवास्ता गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय अडानमा शिक्षकहरू थिए । ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान छाड्दै शिक्षकहरूको वार्ता टोलीले बिहीबार सरकारसँग करिब ३ घन्टा छलफल गरेको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक तथा नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा गएको वार्ता टोलीले सुरुमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षणका साथमा आफूसँग भएका पुराना सहमति तथा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय बुझाएका थिए ।
महासंघका अनुसार बिहीबार वार्ताभन्दा पनि विधेयकका विषयमा छलफल मात्र भएको थियो । सहअध्यक्ष पराजुलीले आफूहरू वार्तामा सहभागी नभएको र कुनै पनि हालतमा सरकारसँग वार्ता हुन नसक्ने बताउँछिन् । बिहीबार विधेयकमाथि छलफलका लागि मात्र आफूहरू त्यहाँ पुगेको उनले बताइन् । ‘यो वार्ता होइन । हामीलाई पत्र आउँदा नै विधेयकमा छलफल गर्नका लागि छलफलमा आइदिनुपर्यो भनेर शिक्षा सचिवले पत्र पठाउनुभएको थियो,’ पराजुलीले भनिन्, ‘हामीले कुनै सहमति र हस्ताक्षर गरेका छैनौँ । जसरी हुन्छ ऐन जारी गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो एकसूत्रीय माग कायमै छ ।’
शिक्षकहरूको मागप्रति यस पटक शिक्षा मन्त्रालय निकै गम्भीर भएको महसुस उनको छ । तर, मन्त्रालय मात्र गम्भीर भएर माग सम्बोधन नहुने भएकाले सरकार नै यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ऐन जारी हुने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान महासंघको छ । ‘यस पटक मन्त्रालय गम्भीर भएको पाइयो, तर सरकार गम्भीर छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चितता नभएसम्म यो आन्दोलन रोकिँदैन,’ पराजुलीले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री, मुख्य दलका नेताहरू, प्रतिपक्षी तथा सभामुखसँग छलफलमा बसेर ऐन जारी हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र आन्दोलन छाड्न सकिने महासंघको भनाइ छ । बिहीबार भएको छलफलमा पनि महासंघले यसका लागि वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसहितको छलफल चाँडोभन्दा चाँडो राख्न आफूहरूले मन्त्री र सचिवलाई भनेको पराजुलीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बिहीबारको छलफलमा हामीले ‘प्रधानमन्त्री, दलका नेताहरू, सभामुखसहितको बैठक राखेर हामीलाई ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार दिनसके मात्र हाम्रो आन्दोलन रोकिने कुरा राख्यौँ ।’
शिक्षक आन्दोलनमा स्वार्थ खोज्दै दल
अहिले विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारवादी, संगठनलगायत दर्जनभन्दा बढी आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित छन् । दिउँसो सडकमा आउने र आफ्ना मागबारे चर्चा गर्दै साँझ घर फर्किने दैनिकी आन्दोलन र प्रदर्शनमा आएकाहरूको छ । तर, सरकार ती आन्दोलन र प्रदर्शनप्रति बेखबरजस्तै छ । सरकार मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यसप्रति खासै चासो छैन ।
तर, चैत २० देखि सुरु भएको शिक्षकहरूको आन्दोलनमा भने सबैको चासो देखिएको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनमा दलहरूले चासो देखाउनुमा दलहरूकै स्वार्थ देखिन्छ । शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा ती दलहरू सकारात्मक भइदिएको भए केही वर्षअघि नै शिक्षा ऐन आइसक्थ्यो । यहाँ त माग सम्बोधनभन्दा पनि शिक्षकहरू प्रयोग गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउ हाबी भएको छ ।
अन्य आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षकको आन्दोलनमा दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाउनुको अर्को कारण हो– भिड । अहिलेको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा करिब २० हजार शिक्षक सहभागी छन् । पार्टीले ठुलै आमसभा गर्दा पनि मुस्किलले २–४ हजार भेला पार्न सक्छन्, त्यो पनि यातायात र खानपिनको खर्च आफैँले बेहोरेर । तर, शिक्षकहरू अहिले स्वःस्फूर्त रूपमा आएका छन् ।
यही मौकामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भिडबाट सहानुभूति बटुल्ने प्रयासमा छन् । संविधान जारी गर्दा र जारी भइसकेपछि पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छन् । आफू सरकारमा हुँदा शिक्षकका आन्दोलन र उनीहरूको माग बेवास्ता गर्दै वार्ता र सहमतिमै सीमित पार्ने र सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यसैलाई मुद्दा बनाउने द्वेध चरित्र दलहरूमा छ । यहाँ शिक्षकको माग सम्बोधन पूरा गर्ने वा शिक्षकहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास कुनै पनि दलबाट भएको छैन ।
माओवादी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी आफूहरू दलबाट नभई मुद्दाबाट प्रेरित भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई पार्टीबाट कुनै दबाब र बार्गेनिङको विषय आएको छैन । हामी शिक्षकहरूका मागप्रति कटिबद्ध छौँ । आन्दोलन कसरी टिकाउने भन्ने नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । हामीलाई कसैसँग बार्गेनिङ गर्नु छैन,’ अधिकारीले भने ।
सबै दलका आ–आफ्नै शिक्षक संगठन छन् । तिनै संगठनमार्फत् शिक्षकहरूलाई सहमतिका लागि मनाउने र उनीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि संगठनको प्रयोग गरेर राजनीति गर्नमै दलहरू व्यस्त छन् । एकातिर दलहरूकै कारण विधेयक पारित हुन सकेको छैन भने अर्कातिर उनीहरूकै दलीय संगठनमा आबद्ध शिक्षकहरू आन्दोलनमा पनि छन् ।
दलहरू नेपाल शिक्षक महासंघभन्दा पनि आफ्ना पार्टीको संगठनका कार्यकर्तालाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् । बिहीबार कांग्रेस निकट शिक्षकहरूको संगठन नेपाल शिक्षक संघका प्रदेश अध्यक्षहरूलाई बोलाएर सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षकका माग सम्बोधनमा पार्टी गम्भीर रहेको बताए । देउवाले शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दल एमालेसँग आफूले निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए ।
शिथिल हुँदै शिक्षकहरू
आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा शिक्षकमा निराशा छाएको छ । चैत २० मा आन्दोलन सुरु हुँदा शिक्षकहरूमा जुन उत्साह र जोस थियो, बिस्तारै त्यो घटेको छ । काठमाडौँमा आफन्तकहाँ बसेकाहरू पनि धेरै दिन पाहुना बनेर असहज भएको बताउँछन् । ‘पाहुना पनि २–४ दिनका लागि हुन्छन्, १० दिन भइसक्यो, आफन्तकहाँ आएर बसेको । बसाइ लम्बिँदा अब त आफैँलाई लाज लाग्न थालिसक्यो,’ आन्दोलनमा सहभागी एक शिक्षकले भने । होटल÷गेस्ट हाउसमा बसेकाहरू पनि अब खर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘दिनकै २ हजार खर्च गरेर अब कति दिन बस्नु ?’, एक शिक्षकले भने ।
माग पूरा नगरे जनआन्दोलन हुन्छ ः झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिक्षकका माग अविलम्ब पूरा गर्न अन्यथा जनआन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले १ सातादेखि आन्दोलनरत शिक्षकले उठाउँदै आएको नयाँ शिक्षा ऐनलगायत जायज माग अबिलम्व सम्बोधन गर्न, शिक्षा ऐन ल्याउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न, शैक्षिक समस्या समाधान गर्न र शिक्षकहरूलाई अबिलम्व आ–आफ्ना विद्यालयमा फर्केर नियमित पठनपाठनमा संलग्न हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दै उनले भनेका छन्, ‘शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा सरकारविरुद्ध अझ फराकिलो दायराबाट जनआन्दोलन उठ्ने कुराको चेतावनी दिन चाहन्छु ।’
प्रतिक्रिया