निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ ।
पैसा लगानी गर्ने मुख्य २ निकाय हुन्छन, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने अम्दानी हो । जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन ।
निजी क्षेत्रको योगदानका विषयमा जुन मुलुकले बुझ्यो त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामीजस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन् । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । २० वर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् ।
हाम्रोजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । ३० वर्षअघि १०० दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत छ । हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा १० गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ । अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौँ ? यी विषयहरू पहिल्याउनुपर्छ ।
अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । यसलाई सजिलै ५ गुणा बढाउन सकिन्छ । सन् २०३० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौँ । हामीले पछिल्लो २ वर्षमा भारत, चीन र युएईमा गरी ४ वटा सम्मेलन आयोजना गर्र्यौं । हरेक कार्यक्रममा डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनुभएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिनिधि मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ । यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन् बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
अहिले अवस्था असहज छ, तर सुधार असम्भव छैन । हामी सक्छाँै । हामीले ठुलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्यौँ । हामी ठुलो भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौँ । सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौँ । कोभिडजस्तो महामारीबाट तंग्रियौँ । हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौं । हामी दरिला छौँ । हामी विवेकी छौँ । हामी उद्यमी छाँै । मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि २०७५ सालसम्म ३ वर्ष औसत ७ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहान्छौँ कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र, विकास र सम्मृद्धिमा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन ।
निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले ४ खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौँ जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो सर्त हो, स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौँ । २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरी हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौँ । अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौँ ।
सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्वसर्त हो, सुशासन । पछिल्लो ३ दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो । नेपाली स्वभावतः सरल, सानो खुसीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो । उनीहरूका माग धेरै छैनन् । समाज बिस्तारै बदलिँदै छ । सरल र सिधा जीवनयापन अब कठीन हुँदै छ । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनाँै भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ ।
काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ । लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइदिऊँ । सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाडस दिई काम गरिदिऊँ । राजस्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऊँ । रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौँ । यी ठुला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठुलो परिवर्तन आउनेछ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ ।
हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छाँै । हामी चाहिरहेका छाँै कि, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्पm सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ । सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौँ ।
निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔँ, आफैँ मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँ । स्थानिय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौँ । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहने छैन ।
हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन बहस गरौँ । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौँ । नवीन सोच केन्द्रदेखि सबै तहमा आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन गरौँ । किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ । राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ ।
हामी जोखिम लिन्छौँ, सर्वस्व लगानी गर्छौं, राजस्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान छ, र पनि सधँै असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामीले कसरी मनोबल जुटाउने ? त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौँ । सम्मानको विषय उठाएका हौँ । मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौँ । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । मात्र सद्भाव चाहिएको हो ।
सरकारद्वारा हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गरियो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पुरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवद्र्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भइरहेको छ ।
हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । स्थानीय आवश्यकता र विश्व परिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ । हामी अब अविकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नु हुँदैन र बस्न सकिँदैन ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष ढकालको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया