चरम सत्तामोहका कारण एजेन्डा नै तिलाञ्जली दिँदै शृंखलाबद्ध रूपमा विभाजित दलहरू यतिबेला त्यही एजेन्डा ‘हाइज्याक’ हुने डरले एकताबद्ध भएका छन् भने संसद्मा पाँचौँ शक्ति बन्दै ‘पावर बार्गेनिङ’ को गतिलो अस्त्र बन्ने मुख्य लक्ष्य देखिन्छ
काठमाडौँ । मधेस केन्द्रित विभिन्न ७ वटा राजनीतिक दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ को घोषणा गरेका छन् । जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेका हुन् । बिहीबार काठमाडौँमा घोषणा गरिएको मोर्चाको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनको बटमलाइनमा समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न/गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने उद्देश्य रहेको मोर्चाले जनाएको छ ।
तर, आवरणमा ‘संविधान संशोधन बटमलाइन’ भनिए पनि भित्री उद्देश्य भने संसदीय अंकगणितमा बलियो बन्ने र बार्गेनिङ पावर बढाउने देखिन्छ । यता, फुट र विभाजनबाट अस्तित्वको संकटमा पुगिसकेका केही दलको अस्तित्व जोगाउने माध्यमका रूपमा पनि मोर्चालाई उपयोग गर्न खोजिएको छ ।
ठुला दललाई दबाबमा राख्ने नीति
फुट, विभाजन र अन्तरद्वन्द्वका मानकको परिचय बनाएका मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिको घेराबाट बाहिरिन पुगेका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माणताका अंक पुर्याउन प्रयोग गर्नेबाहेक अरूबेला उनीहरूको खोजी हुँदैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र लगत्तैको मधेस आन्दोलनपछि ठुलो रापतापसहित संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका मधेसवादी दलहरू आज आफैँ अस्तित्वको खोजीमा छन् ।
चरम सत्तामोहले आफ्नो एजेन्डा नै तिलाञ्जली दिँदै शृंखलाबद्ध रूपमा विभाजित दलहरू यतिबेला एजेन्डा नै ‘हाइज्याक’ हुने डरले एकताबद्ध हुन खोजेका हुन् । पटक–पटक सत्ताका लागि प्रयोग भएका, तर आफ्ना मुद्दा पूरा गराउन नसकेका दलहरूले यस पटक मोर्चाबन्दी गरेर आफूहरूसँग ‘गतिलै’ संसदीय शक्ति देखाउन खोजेका छन् । मोर्चाबन्दीपछि ७ दलको हैसियत प्रतिनिधिसभामा १९ सिटसहित पाँचौँ स्थानमा हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, लोसपा नेपालका ४ र नाउपाका ४ सांसद छन् ।
यही सिट संख्यालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बार्गेनिङ अस्त्र बनाउने पक्षमा मोर्चा छ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृशेषचन्द्र लालले भने पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि मोर्चाको भर्याङ चढेका छन् । मधेसवादी दलहरूको मोर्चाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतदेखि नै सशंकित हुँदै पनि आएका छन् । उनले नेताहरूलाई गठनअघि नै किन मोर्चा ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
तर, त्यतिबेला मोर्चाका नेताहरूले सरकारको विरुद्धमा मोर्चा जाँदैन भनेर आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका थिए । ७ सिट संख्यासहित सबैभन्दा ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी भने मोर्चामा आबद्ध भएको छैन ।
नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि सामुहिक नेतृत्व
मोर्चा सम्वद्ध एक नेताका अनुसार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेन । सबैले आआफ्नो राजनीतिक इतिहास देखाउँदै नेतृत्वमा दाबी गरेपछि कोही व्यक्तिको नेतृत्वमा मोर्चा बन्न सकेन । मोर्चाको बैठक सबै दलको कार्यालयमा आलोपालो बस्ने भएको छ । बैठक आयोजना गर्ने दलले नै सो दिनको बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमती बनेको छ । मोर्चाको मुल समितिमा प्रत्येक घटक दलबाट अध्यक्षसहित बढीमा ३ जनासम्म सदस्य रहने बताइएको छ । बैठक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक दलबाट एकजना सदस्य रहनेगरी सचिवालय गठन गरिनेछ । मोर्चामा आवद्ध दलहरू मोर्चाको उद्देश्य विपरित नहुनेगरी अन्य मोर्चामा आवद्ध हुन वा अन्य दलहरूसँग एकीकरण गर्न बाधा नपर्ने गरी आचारसंहिता बनाइएको छ ।
२६ बुँदे उद्देश्य र प्रतिबद्धता सार्वजनिक
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मोर्चाको उद्देश्य छ । संघ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने तथा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई समृद्ध पार्ने उद्देश्य रहेको मोर्चाले बताएको छ ।
त्यसैगरी, संघ र प्रदेशको स्रोत साधनको न्यायोचित वित्तीय संघीयताको मूल्य र मान्यता अनुरुप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ । प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने र यथाशीघ्र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायत उद्देश्यहरू समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया