प्रचण्डले ‘मुख सम्हालेकै’ राम्रो

प्रचण्डले धोका दिएका कारण राजतन्त्र समाप्त भएको आरोप यसै पनि राजावादीहरूले लगाउँदै आएका छन् । राजावादीहरूको यो आरोपमा के कति सत्यता छ ? जनयुद्धको बेला दरबार र माओवादीबीच एककिसिमको गोप्य सहमति भएको थियो वा थिएन ? यो त प्रचण्डले नै जान्ने कुरा हो । तर दृश्य रूपमा भने ७ दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि जनताले निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा साथ दिएका हुन् ।

राजावादी आन्दोलनको उद्देश्य के हो, निशानामा को को छन् ? भन्ने कुरा शुक्रबार राजधानी काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा भएका घटनाले स्पष्ट पारिसकेका छन् । आन्दोलनअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कसैको हानि–नोक्सानी नहोस् भन्नेतर्फ उच्च सर्तकता अपनाउन आह्वान गरेको समाचार आएको थियो । गत फागुन २५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै चक्रपथ क्षेत्रमा भएको राप्रपाको राजावादी र्याली शान्तिपूर्ण थियो । तर राजावादीहरूको चैत १५ गते हुने कार्यक्रम पनि यस्तै शान्तिपूर्ण हुने सरकारी अनुमान गलत सावित भयो ।

राप्रपाको नेतृत्वमा रहेको राजावादीहरूको फागुन २५ को कार्यक्रम अत्यन्तै शान्तिपूर्ण हुनु तर उसको समर्थन रहेको नवराज सुवेदी–दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको चैत १५ को कार्यक्रम हिंसात्मक हुनुमा सरकारको रवैया मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि कहीँ न कहीँ भूमिका देखिन्छ । राजावादीहरूले कुशासनविरुद्ध भन्दै आन्दोलन छेडिसकेको अवस्थामा लोकप्रिय व्यवस्थापक कुलमान घिसिङलाई हटाउनु भनेको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्नुजस्तै थियो । सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त आन्दोलनको आगोमा सरकारले मट्टीतेल खन्याएको टिप्पणी गरेका थिए । कुलमानको बर्खास्तीले आन्दोलनको माहौल यसै पनि तताइरहेको थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुखो बोली र छुच्चो व्यवहारले असन्तुष्टिको आगोमा घिउ थपिदियो ।

सरकारको यो रवैयाका कारण मात्रै राजावादीहरूको आन्दोलन यसरी चर्केको होइन । लडाकु पृष्ठभूमिका प्रचण्डको बोली व्यवहारले पनि त्यतिकै मलजल गरेको छ । राजावादीहरूले गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विरुद्ध कटाक्ष गर्दै प्रचण्डले पार्टीको बैठक राखेर इँटाको जवाफ पत्थरले दिने उद्घोष गरे । यति मात्रै होइन सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै ‘भाइमारा’ तथा ‘मूर्तिचोर’जस्ता अप्रमाणित शब्दहरू प्रयोग गरे । आन्दोलनको प्रतिकारका लागि लडाकु पृष्ठभूमिका प्रचण्ड सतहमै प्रकट हुन थालेपछि राजावादीहरूले पनि त्यही अनुसारको तयारी गरेको देखियो ।

राजावादीको आन्दोलनप्रति पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेस मौनजस्तै रहनु, सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पनि संस्थागत रूपमा आक्रामक नबन्नुका कारणहरू के के थिए ? भित्रि रहस्यहरू के के हुन सक्छन् ? त्यो त भविष्यले नै बताउने छ । तर गणतन्त्र स्थापनाको एकल स्वामित्व आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका प्रचण्डले धैर्यता गुमाए । प्रचण्डले के कसरी धैर्यता गुमाए ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ । सरकारभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर प्रचण्ड स्वयं प्रतिकारमा उत्रेपछि राजावादीहरूले पनि त्यही अनुसारका मान्छेहरू तयार गरेर विरोध प्रदर्शनमा उतारेको देखियो ।

राजावादी आन्दोलनका निशानामा मिडिया तथा अन्य धेरै संस्था, पार्टी तथा व्यक्ति छन्, तर मुख्य निशानामा भने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै छन् । गणतन्त्रको एकमात्रै संस्थापक र संरक्षक आफू रहेको सिद्ध गर्न प्रचण्ड छाती ठोकेर उत्रिने गर्छन् । उनको यो प्रस्तुति पनि राजावादी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको कारणसँग जोडिएको छ । लापरबाही र घमण्डको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा २०६४ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टको लहान आन्दोलनले पनि पुष्टि गर्छ । मधेसवादीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा माओवादीका लडाकुले चलाएको गोलीले रमेश महतोको मृत्यु भयो । त्यही निहुँमा मधेस आन्दोलन चर्कंदै जाँदा देशले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो ।

मधेस आन्दोलन कसरी फैलियो ? भन्ने घटनाबाट प्रचण्डले पाठ नसिक्दा देशले पटक पटक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । प्रचण्डले धोका दिएका कारण राजतन्त्र समाप्त भएको आरोप यसै पनि राजावादीहरूले लगाउँदै आएका छन् । राजावादीहरूको यो अरोपमा के कति सत्यता छ ? जनयुद्धको बेला दरवार र माओवादीबीच एककिसिमको गोप्य सहमति भएको थियो वा थिएन ? यो त प्रचण्डले नै जान्ने कुरा हो । तर देखल रूपमा भने ७ दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि जनताले निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा साथ दिएका हुन् ।

शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनसायका साथ त्यतिबेला राजाले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली गरेका हुन् । त्यही प्रतिनिधिसभाले सबै परिवर्तन गरेको हो । तर प्रचण्ड यसको श्रेय अरू कसैलाई दिन तयार देखिँदैनन् । गणतन्त्रमार्फत् देशमा सुशासन दिएर जनताको चित्त बुझाउन नसक्दा देश आन्दोलित भएको छ । गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको श्रेय एक्लै लिने कोशिस गर्दा प्रचण्ड राजावादीको निशानामा परेका हुन् ।

राजतन्त्रकालमा पनि सरकार पटकपटक परिवर्तन नभएका होइनन् । पञ्चायतकालको ३० वर्षमा १६ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएका उदाहरण छन् । देशको मियो शक्तिका रूपमा रहेका राजसंस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । साथै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व परिस्थितिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसअघि छिमेकीको उन्नती नचाहने शत्रुराष्ट्रहरूले भौतिक माध्यम अपनाएर चलखेर गर्थे । तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि भौतिक उपस्थितिको रणनीति परिवर्तन भयो । अस्थिरता उत्पन्न गरी देशभित्रै शक्तिहरूलाई एकआपसमा लडाउने रणनीति सुरु भयो ।

यही रणनीतिअन्तर्गत माओवादीलाई गणतन्त्रको भारी बोकाएर जनयुद्धको नाममा मैदानमा उतारिएको आरोप लगाउनेहरू पनि धेरै छन् । माओवादी र संसदवादीलाई सम्झौता गराएर राजसंस्थाविरुद्ध प्रयोग गर्न विदेशीको हात रहेको राजावादीहरूले बताउँदै आएका छन् । गणतन्त्रका लागि भारतले र धर्मनिरपेक्षताका लागि पश्चिमाहरूले उक्साएको राजावादीहरूको आरोपमा दम छैन भन्न मिल्दैन । पछिल्ला घटनाहरूले त्यसको पुष्टि पनि गरेका छन् । यति मात्रै होइन दरबार हत्याकाण्डको कारणसमेत यही रहेको विश्लेषण पनि धेरैले गर्ने गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्धको अर्को पाटोलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जनयुद्धका नाममा माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि नगरेको भए दरबार हत्याकाण्ड गराउने शक्तिलाई निश्चय पनि सहज हुने थिएन । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते कुन पृष्ठभूमिमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ? भन्ने प्रश्नको एक मात्रै उत्तर हो, ‘संसद् विघटन हुनु र संसद्को अर्को चुनाव अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिनु ।’ यो पृष्ठभूमि माओवादी गतिविधिले गरेको हो ।

त्यसबेला माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने निर्णय हुँदा बहुमतसहित सरकार चलाएको नेपाली कांग्रेसमा विवाद उत्पन्न भयो । यो विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे । तर माओवादीको गतिविधिका कारण संसद्को चुनाव हुने अवस्था रहेन । यस्तो अवस्थामा राजाको हातमा शासन सत्ता पुग्नु अस्वभाविक होइन । २०६२–२०६३ को आन्दोलन भने संसद्वादी दलहरूको आह्वानमा भएको हो । माआवादीले जनआन्दोलनमा सहभागिता जुटाउन सहयोग गरेका मात्रै हो । त्यसैले गणतन्त्रको श्रेय प्रचण्डले एक्लै लिन खोज्दा अन्य दलहरू असन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो ।

गणतन्त्र जाेगाउने मैले मात्रै हो, अरूले सक्दैनन् भन्ने घमण्ड प्रचण्डले कायम राखे भने उनका लागि आत्मघाति हुनसक्छ । यदि सेना र प्रहरीले कडा सुरक्षा नदिएका भए शुक्रबारका आन्दोलनमा प्रचण्डको पार्टी कार्यालय नै जल्न सक्थ्यो । त्यसैले प्रचण्डले यो चेष्टा नगरुन् । प्रचण्डका कारण नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका हजारौँले ज्यान गुमाएको विगतको घटनालाई बिर्सेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । त्यसैले निर्णायक अवस्थामा राज्यका सुरक्षाकर्मीको साथ प्रचण्डले नपाउने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । त्यसैले उनले आफ्नो मुखलाई सम्हालेकै राम्रो ।

(कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)