राजसंस्था मात्र निरंकुशताको कारक हुन्छ ?

राजतन्त्र स्वभाविक रूपमा निरंकुश र तानाशाही हुन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी दुवै दर्शनको जुन मान्यता छ, वर्तमान विश्व इतिहासको घटनाक्रमले भने त्यसभन्दा भिन्न तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ । विश्व इतिहासमा निरंकुशता विरोधी प्रजातान्त्रिक दलहरूबाटै घोर निरंकुश तानाशाहीहरूको जन्म भएका छन् ।

वर्तमान विश्व परिवेशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मानिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा पनि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ । बारम्बार प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि सघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने हेतुले नेपालले आफूलाई गणतान्त्रिक राष्ट्र भनी घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्र घोषणा गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब कहिल्यै पनि तानाशाही वा निरंकुशताको सामना गर्न नपर्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ । तर, के दलहरूको त्यो अपेक्षा वास्तविकतामा आधारित छ ? आजको मूल प्रश्न नै यही हो ।

निःसन्देह, संवैधानिक राजतन्त्र पनि मेरिटोक्रेसीको ठीक विपरीत सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । जबकी मेरिटोक्रेसीलाई आधुनिक प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल आधार मानिन्छ । तथापि नेपालको विशिष्ट भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको औचित्य र आवश्यकताबारे बहस हुँदै आएको छ । यसबारे नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता बिपी कोइराला र नेपालका समाजवादी आन्दोलनका प्रणेता मनमोहन अधिकारीले नेपालमा राजसंस्थाको औचित्य र आवश्यकताबारे विभिन्न समय र सन्दर्भमा बोल्दै आएका थिए ।

१७औँ शताब्दिदेखिको युरोपेली राष्ट्रहरूको उपनिवदेशवादी नीतिले विश्वका कैयन् राजतन्त्रको अस्तित्वलाई समाप्त गरेको थियो । बृटिस उपनिवेशवादले भारतीय उपमहाद्वीपका राजाहरूलाई मात्र समाप्त गरेको थिएन गोरखा राज्यसमेत खतरामा परिसकेको थियो । सुगौली सन्धिले नेपालको अस्तित्व रक्षा गरेको थियो । जुन सन्धीको कारण गोरखाराज्यले पूर्व र पश्चिमका धेरै भूभागसमेत गुमाउनुपरेको थियो । विश्व इतिहासमा निरंकुशताको प्रतीक मानिने राजतन्त्रविरुद्धको विद्रोह सर्वप्रथम युरोपेली राष्ट्रहरूमै भएको थियो । बेलायतका राजाले आजभन्दा ८०० वर्षअघि क्युरिया रेगिसमा हस्ताक्षर गरेपछि निरकुंश राजतन्त्रलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने प्रकृयाको थालनी भएको मानिन्छ । यसलाई सामन्तवाद र पुँजीवाद बीचको समन्वय र समझदारी पनि मान्न सकिन्छ । वास्तवमा युरोपमा पुँजीवादले सामन्तवादसँग सम्झौता गरेकै फलस्वरूप अन्य महादेशहरूको तुलनामा युरोपमा धेरै राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अस्तित्वमा रही रहन सम्भव भएको हो ।

६० को दशकसम्म विश्वमा राजाहरूको पलायन हुने प्रक्रिया जारी रहे पनि ७० को दशकपछि यस्तो प्रक्रिया झण्डै समाप्त भएको छ । यद्यपि कैयन् तेस्रो विश्वमा अझै अस्तित्वमा रहेका राजतन्त्रको भविष्यबारे समयसमयमा प्रश्न भने उठी नै रहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा विश्वको कुनै पनि भूभागमा अस्तित्वमा रहेको सक्रिय राजतन्त्रलाई निरंकुश तानाशाही व्यवस्थाका रूपमा परिभाषित गर्नुभन्दा विश्वमा राजनीतिक विज्ञानको क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव र त्यसको व्यावहारिक सफलताले हजाराँै वर्षसम्म व्यावहारिक राजनीतिक व्यवस्था मानिएको सक्रिय राजतन्त्रलाई वर्तमान अवस्थामा पुरानो शैलीको राजनीतिक प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्नु धेरै यथार्थवादी विश्लेषण हुनेछ । किनकी हरेक नयाँ प्रविधिको विकासले त्यसभन्दा ठिक अघिको प्रविधिलाई विस्थापित गर्दे जान्छ ।

यहि सिद्धान्त राजनीतिक व्यवस्थामा समेत अनिवार्यतः लागू हुन्छ । यद्यपि राजनीतिक व्यवस्थामा विज्ञान र प्रविधिमा जस्तो छिटो परिवर्तन हँुदैन । राजतन्त्र स्वभाविक रूपमा निरंकुश र तानाशाही हुन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी दुवै दर्शनको जुन मान्यता छ, वर्तमान विश्व इतिहासको घटनाक्रमले भने त्यसभन्दा भिन्न तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ ।

विश्व इतिहासमा निरंकुशता विरोधी प्रजातान्त्रिक दलहरूबाटै घोर निरंकुश तानाशाहीहरूको जन्म भएका छन् । मानव रगतमा होली खेल्ने जर्मनीका हिटलर, इटालीका मुसोलिनी, चिलीका पिनाशे इन्डोनेसियाका सुहार्तो, फिलिपिन्सका मार्कोश, र इराकका सद्दाम हुसैन आदि कुनै पनि राजा थिएनन् । जस मध्ये हिटलर र मुसोलिनी भर्सलिज सन्धिका उपज थिए भने पिनाशे, सुहार्तो र मार्कोश अमेरिकाको साम्यवाद अवरोध नीतिका परिणामहरू थिए ।

वर्गसंर्घषका नाममा स्टालिन, माओ र पोलपोटले जति मानवीय संवेदनाहरूलाई कुल्चे त्यसले त्यस मुलुकका राजाहरूबाट त्यसभन्दा विगतमा भएका दमन र अन्यायका घटनाहरू आज ओझेलमा परेका छन् । आज न त स्टालिनद्वारा स्थापित सोभियत साम्यवाद अस्तित्वमा छ, न त चीनमा माओको शास्त्रीय साम्यवाद नै ।

पोलपोट त सम्पूर्णत नै नष्ट भए । यस्तो ऐतिहासिक यथार्थताले कुनै पनि मुलुकको विशेष परिस्थिति नै निरंकुशहरूको उत्पत्तीको कारक हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

फ्रान्सेली सम्राट लुई १६औँको हत्यापछि फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका प्रायः सबै प्रमुख नायकहरू नै एकको विनाशमा मात्र आफनो भविष्य देख्ने प्रवृत्तिका कारण आ–आफूबाट सबै गिलोटिनबाट काटिए ।

वर्षौंसम्मको अस्थिरता र अव्यवस्थाको अनन्त यात्राले एउटा सामान्य सैनिक नेपोलियन बोनापार्टलाई अर्को सम्राट बन्ने महत्वाकांक्षा जाग्यो र अन्ततः उनी फान्सका सम्राट बन्न सफल भए । प्रजातान्त्रिक वाईमर संविधानअन्तर्गत निर्वाचित हिटलरले त्यही सविंधानलाई धुजा धुजा पार्दै विश्वकै महानायक बन्ने प्रयाश गरे । यी दुबै राजा थिएनन् तर यिनका निरंकुशताले सम्पूर्ण युरोपलाई नै आतंकित तुल्याए ।

रुसमा जारको कहीँ न कही उपस्थिति रहेको भए संभवतः साम्यवादीहरूबाट स्थापित सोभियत संघ यसरी १५ भागमा विभाजित हुने थिएन । विश्व इतिहासमा हरेक बिहानी सुनौलो बिहानी हुन नसकेको तथ्यतर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्दछ । यसो भनेर यहाँ सक्रिय राजतन्त्रको औचित्य सिद्ध गर्न खोजिएको होइन । राष्ट्रको स्वाधिनता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता जस्तो विषय कुनै दल वा वर्गको मात्र चासो र सरोकारको विषय हुन सक्दैन । राजनीतिक दर्शनका लागि राष्ट्र प्रयोगको विषय बन्न सक्दैन बल्की कुनै पनि राजनीतिक दर्शन राष्ट्रले प्रयोग गर्ने विषय बन्नुपर्दछ । आजका विकसित राष्ट्रहरूलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विश्व इतिहासमा एउटा निरंकुशको अन्त्य अर्को निरंकुशको स्थापनामा सीमित भएका घटनाक्रमहरूको कुनै कमी छैन । इरानी राजा रेजा पहल्वीको पतनपछि इरान धार्मिक कट्टरतावादीहरूको हातमा गयो भने अफगानी राजा जाहिर शाहको पतन भएको १ दशकपछि अफगानिस्तान झन् तालिवानजस्तो उग्रवादीहरूको हातमा पर्यो । ती राष्ट्रहरूमा राजतन्त्रको अन्त्यले अर्को घोर निरंकुशहरूको आवागमनको मार्ग प्रशस्त गर्यो । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि विद्यमान सामन्ती सामाजिक सरंचनामा कुनै परिवर्तन हुन नसकेकोले त्यसको लाभ धार्मिक कट्टरतावादीहरूले उठाए ।

राजतन्त्रको अन्त्यमा नै प्रजातन्त्रको आधारशीला तयार हुन्छ भन्ने केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा स्वयंमा कति सतही र पूर्वाग्रही छ, यसले स्पष्ट गर्दछ । आज राजा भएको देशमा पनि प्रजातन्त्र र समाजवाद मिश्रित राज्य व्यवस्थाको प्रयोग सफल भएको मात्र होइन त्यस्तो व्यवस्था भएका स्केन्डिभियन राष्ट्रहरू अहिले विश्व मानव विकास सूचकांकमा अग्र स्थानमा रहेर विश्वका लागि नै उदाहरणीय बनेका छन् । अर्कोतर्फ राजतन्त्र नभएका धेरै मुलुकहरू खासगरी तेस्रो मुलुकहरू घोर सामन्तवादी सामाजिक संरचनाबाट ग्रसित भइरहेका देखिन्छन् ।

आज संवैधानिक राजसंस्था भएका केही राष्ट्रहरूलाई पनि प्रमुख प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूमा गणना गरिन्छ । यति मात्र होइन संवैधानिक राजसंस्था भएका बेलायत, जापान, नर्वे, स्विडेन, नेदरल्याल्डस्, स्पेन जस्ता राष्ट्रहरू प्रजातन्त्र र मानवअधिकार जस्ता विषयमाहरूमा पनि अग्र स्थानमा रहेका छन् । यसले कतै पनि संवैधानिक राजसंस्था प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विकासका लागि बाधक हुने देखाउँदैन ।

विश्वका गणतान्त्रिक राष्ट्रहरू पनि उत्तिकै विकसित र स्थिर भएको तर्ककासाथ सामन्तवादको अन्त्यका लागि गणतन्त्रको पक्षपोषण गर्नु अस्वभाविक होइन तर विश्वका गणतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा पनि सामन्तवाद उत्तिकै हाबी रहेको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, गणतान्त्रिक राष्ट्र भए पनि नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बगंलादेश, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र बर्मामा सामन्तबादको जड कति भिन्न छ ? किन ती मुलुकहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा खास परिवारको मात्र हालिमुहाली रहँदै आएको छ ? तर अर्कोतर्फ जापान, बेलायत, नेडरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन जस्ता राजा भएका राष्ट्रहरूमा भने सामन्तवाद र निरंकुशता धेरै समयअघि नै समाप्त भइसकेको अवस्था छ । यो एउटा ज्यादै विचारणीय पक्ष हो ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय निरंकुशता र तानाशाहीको आधार हरेक राष्ट्रमा स्वभाविक रूपमा त्यस देशको सशस्त्र शक्ति नै हो । नागरिक सरकार असफल हुँदा देशको रक्षाका लागि यहि शक्ति स्वभाविक रूपमा अगाडि आउने गर्दछ । यहि कारण राजा नभएका म्यानमार र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रहरू देशको सशस्त्र शक्तिबाट सञ्चालित हुनु परेको होइन र ? राष्ट्र चाहे निरंकुश होस् वा प्रजातान्त्रिक दुवै अवस्थामा हामीले सेनारहित राष्ट्रको कल्पना गर्न सक्दैनौँ । उत्तर कोरियामा राजाहरूको शासन छैन तर त्यहाँ किमहरूको वंशले शासन गरिरहेको छ । यस तथ्यहरूतर्फ मनन् गर्न सकेमा निरंकुशताको कारक के हो त्यो सहजै यकिन गर्न सकिन्छ । यसबाट कम्तिमा पनि मूलतः समाजको प्रजातान्त्रीकरण भएमा मात्र राष्ट्रले निरंकुशताबाट मुक्ति पाउने स्पष्ट हुन्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा पुरानो राजसंस्था भएका मुलुकहरू बेलायत र जापानमा मूलतः त्यस देशको प्रमुख राजनीतिक दल कन्जरभेटिभ र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले लामो समयदेखि राजसंस्थालाई बहन गरिरहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सिद्धान्ततः नेपालको प्रमुख दक्षिणपन्थी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको राजसंस्थालाई बहन गर्नुपर्ने थियो । नेपाली कांगे्रसका शीर्षस्थ नेताहरू बिपी कोइराला, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म यो सिद्धान्त कायम नै रहेकोमा नेपाली कांग्रेसका एक प्रमुख नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अल्पदृष्टि र स्वयं नेपाली राजसंस्थाको नेपाली कांगे्रेसप्रतिको परम्परागत दूराग्रहका कारण नेपालको अढाई सताब्दी लामो राजसंस्थाको अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

यद्यपि यसका लागि तत्कालीन क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको थियो । नेपालको अर्को दक्षिणपन्थी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अझै पनि नेपालको परम्परागत सामन्ती व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्ने दलको रूपमा परिचित हुँदै आएको र नेपालको आमसर्वसाधारण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसकिरहेको अवस्थाले यो देशको ठुलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि यो दल तुलनात्मक रूपमा अन्य दलहरूभन्दा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा परिचित छ । यस दलले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापना र संघीयताको खारेजीको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ ।

झण्डै देढ दशक लामो गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अभ्यासक्रममा दलहरू भित्रै अन्र्तनिहित सामन्ती, निरंकुशतावादी र भ्रष्ट प्रवृत्तिकै कारण देशले अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपरिरहेकोे यथार्थतर्फ आम जनता अब सजग हुनै पर्छ । निरंकुश प्रवृत्तिको उन्मूलनबिना निरंकुशहरूको जन्मलाई रोक्न नसकिने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्ने पर्दछ । राजनीतिक दर्शनमा निरंकुशताको विरोधभन्दा निरंकुशताको उत्पत्ती कस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वमा निरंकुशहरूको उन्मूलन गर्न त सकिएला तर निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्य कसरी गर्ने ?

अशिक्षा, अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र धार्मिक अनुदारता पनि निरंकुशताका प्रमुख कारक हुने कुरा तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा निरंकुश शासकहरूको बलियो उपस्थितिले स्पष्ट गर्दछ । निरंकुशहरूको खोजी होइन निरंकुशताका कारक तत्वहरूको खोजी र त्यसको क्रमिक समाधान नै निरंकुशता अन्त्यको स्थायी साधन हो । निश्चय नै जनताको उच्च चेतनास्तर पनि निरंकुश ताको अन्त्य गर्ने अर्को प्रमुख हतियार हो किनकी सचेत नागरिकले सदैव निरंकुशताको विरोध गर्दछ ।

अतः आमजनतालाई यस्तो उच्चस्तरको चेतना कसरी संप्रेषित गर्न सकिन्छ यसतर्फ हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू लक्षित गर्नु पर्दछ । केबल राजालाई मात्र निरंकुशताको संवाहकका रूपमा हेर्नु निरंकुशताको सतही बुझाइ मात्र हुनेछ ।

राष्ट्रभित्र कुनै पक्षलाई निषेधगरी स्थापित गरिएको राज्य व्यवस्थाभन्दा पारस्परिक सहमतिमा आधारित राज्य व्यवस्था भएका राष्ट्रहरू विश्व मानव विकास सूचकांकमा अग्रस्थानमा रहेको तथ्यलाई हामीले मनन् गर्न सक्नुपर्छ । अझ हाम्रो जस्तो भौगलिक अवस्था भएका र बहुभाषिक र बहुजातीय राष्ट्रमा आन्तरिक समझदारी र समन्वय मात्र राष्ट्रको स्वाधिनता र अस्तित्व रक्षाको कवच बन्न सक्दछ । राष्ट्र जति नै बर्बाद होस् तर आफू जसरी भए पनि विजयी हुनै पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

झण्डै साढे ३ दशक लामो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, खुला बजार अर्थतन्त्र र अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका बाबजुद पनि नेपाल एसिया महादेशमै दशकाँै लामो गृहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तानभन्दा मात्र अघि देखिनु विडम्बना नै भन्नुपर्छ । यति मात्र होइन देशका सवै युवालाई शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश पठाएर नेपाललाई विश्वको प्रमुख श्रम निर्यातक राष्ट्रमा परिणत गरिएको छ र देश यसैबाट प्राप्त हुने रेमिटान्सबाट चलिरहेको छ । निर्विवाद रूपमा यो नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असफलता हो ।

सिद्धान्ततः आर्थिक समुन्नतिले मात्र कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको औचित्य सिद्ध गर्ने सन्दर्भमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्वयं औचित्यहीन सावित हुन पुगेको अवस्था र वर्तमान विश्वमा अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय विश्व व्यवस्था पनि क्रमशः बहुधु्रवीयतातर्फ अग्रसर भइरहेको स्थितिले नेपाल सन् ६० को दशकमा जस्तै राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा पुगिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो नयाँ बहुध्रुवीयताले पुरानो शीतयुद्ध कालमा जस्तै विश्वमा नयाँ नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र दलहरूको उदय हुनेमा कुनै सन्देह छैन । देशको वर्तमान घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा नेपाली समाज अहिले १२ बुँदे सम्झौताको विरोधी र समर्थकका बीचमा कडा ध्रुवीकरण हुने प्रवल सम्भावनाहरू देखा परेको छ ।

(प्रधान नेपाल स्केन्डिनेभिया स्टडी सेन्टरका महासचिव हुन्)