लोकतन्त्रको रक्षा : नतिजा र समृद्धिको साझा संकल्प

लोकतन्त्रले हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । श्रमिकहरूले उचित ज्याला र सुरक्षित कामकाजी वातावरण पाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाले हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जनाले युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, र समानताले लैंगिक, जातीय, र आर्थिक असमानतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा रगत, पसिना र बलिदानको लामो इतिहासबाट बनेको छ । १९औँ शताब्दीको मध्यदेखि २००७ सम्म जहानीयाँ राणाशासकहरूले यो मुलुकलाई निरंकुशताको अँध्यारो खाडलमा राखे । राणाहरूले जनताको स्वतन्त्रता दबाए, सामाजिक र आर्थिक शोषण गरे र शिक्षा तथा विकासलाई सीमित राखे ।

यही शोषणविरुद्ध २००३ मा विराटनगर जुटमिल्स आन्दोलन भयो, जुन नेपालको श्रमिक आन्दोलनको पहिलो ठुलो कदम बन्यो । विराटनगर जुटमिल्सका मजदुरहरूले उचित ज्याला, कामको सम्मान, र आधारभूत अधिकारका लागि हड्ताल गरे, जसले राणाशासनविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगायो । यो आन्दोलनले लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्रताको महत्वलाई उजागर गर्यो, र २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो । यो मुलुकमा जहानीयाँ राणाशासनबाट मुक्ति दिलाएर राजतन्त्रलाई बलियो बनाइयो, तर स्वतन्त्रताको यो लडाइँ लामो समय टिक्न सकेन ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा पुनः स्वतन्त्रता खोसियो । पञ्चायतको एकदलीय शासनले राजनीतिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन गर्ने अधिकारमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगायो । पञ्चायत व्यवस्था हटाउन हजारौँले ज्यानको बलिदान दिनुपर्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बल्ल बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना गर्यो, तर संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेकै हो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रलाई समाप्त गरी सक्रिय राजतन्त्र खोजे । उनले २०६१ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरे । त्यसपछि यो मुलुक अस्थिर पार्ने काम पटकपटक तिनीहरूबाटै भयो । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्रको आधार तयार पार्यो । यी आन्दोलनहरूमा हामीले श्रमिक र नागरिकहरूलाई संगठित गरी लोकतन्त्रको पक्षमा बलियो आवाज उठायौँ ।

लोकतन्त्रको उपलब्धि : प्रगतिका पाइलाहरू

२०४६ साल पछिको प्रगति उल्लेखनीय छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन ३ दशमलव ३ खर्बबाट ४३ दशमलव ६ खर्ब पुग्यो, साक्षरता दर ३० प्रतिशत बाट ७१ प्रतिशत (२०२१ मा) भयो र गरिबी ८४ प्रतिशतबाट १४ दशमलव ६ प्रतिशतमा झर्यो । बिजुलीको पहुँच ६ दशमलव ६ प्रतिशत घरधुरीबाट ९४ प्रतिशतमा पुग्यो र सामाजिक स्वास्थ्य बिमाले ३ दशमलव ४ करोड लाभग्राहीसम्म समेट्यो । सडक सञ्जाल ३ हजार ३३० किलोमिटरबाट ९६ हजार ६०० किलोमिटरमा बिस्तार भयो । पिउने पानीको पहुँच ८० प्रतिशतबाट ९८ दशमलव ८ प्रतिशतमा पुग्यो र औसत आयु ४८ वर्षबाट ६९ वर्ष पुग्यो । यी तथ्यांकले लोकतन्त्रले ल्याएको परिवर्तनलाई देखाउँछन् । लोकतन्त्रले नागरिकलाई मतदानको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन गर्ने अवसर दियो । यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो, जसले नेपाललाई विश्व मञ्चमा नयाँ पहिचान दियो ।

लोकतन्त्रका चुनौती

२०८१ चैत १३ (मार्च २६, २०२५) सम्म आइपुग्दा हाम्रो लोकतन्त्र अझै चुनौतीको घेरामा छ । राजनीतिक अस्थिरता नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । २०६५ सालपछि १ दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्, जसले नीतिगत निरन्तरता र जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । भ्रष्टाचार अर्को ठूलो समस्या हो – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल–२०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १८० मध्ये १०८औँ स्थानमा छ । भ्रष्टाचारले शासन प्रणालीलाई खोक्रो बनाएको छ, र जनताको विश्वासलाई डगमगाएको छ ।

आर्थिक असमानता पनि कायमै छ । विश्व बैंकका अनुसार गरिबी घटे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै २ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छैन, र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित छ । बाह्य प्रभावले पनि लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक दबाबमा नेपालको स्वायत्तता जोगाउन चुनौती छ । उदाहरणका लागि, चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले ऋणको जोखिम बढाएको छ, जसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्न सक्छ । सामाजिक समस्याहरू (जस्तै, १९ प्रतिशत युवा बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, र जातीय भेदभाव) ले लोकतान्त्रिक ढाँचालाई कमजोर बनाउने खतरा छ । यी चुनौतीहरूले हामीलाई प्रश्न गर्छन्, के हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रले साँच्चै नतिजा दिएको छ ?

स्वतन्त्रताको साँचो अर्थ

हामीले नतिजा दिने लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, जुन लोकतन्त्रले श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, र समानताको प्रत्याभूति गरोस् । लोकतन्त्र केवल मतदानको अधिकारमा सीमित हुनु हुँदैन; यसले हरेक नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । स्वतन्त्रता हाम्रालागि अत्यावश्यक छ । स्वतन्त्रताले नै हामीलाई आफ्ना अधिकारका लागि लड्ने, समान अवसर पाउने, र सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार दिन्छ । तर, यो स्वतन्त्रता अझै पूर्ण छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच नपुगेको, १९ प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको, र लैंगिक तथा जातीय असमानता कायम रहेको अवस्थाले लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

नतिजा दिने लोकतन्त्रले हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । श्रमिकहरूले उचित ज्याला र सुरक्षित कामकाजी वातावरण पाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाले हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जनाले युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, र समानताले लैंगीक, जातीय र आर्थिक असमानतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो लोकतन्त्रले मात्र हामीलाई साँचो स्वतन्त्रता र समृद्धिको अनुभूति गराउन सक्छ ।

हाम्रो भूमिका : सामूहिक प्रयास

नतिजा दिने लोकतन्त्रका लागि हामीले के गर्नुपर्छ ? पहिलो, हामीले उचित ज्याला, सुरक्षित कामकाजी वातावरण, र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकार र रोजगारदाताहरूसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा (जस्तै, ३ दशमलव ४ करोड लाभग्राहीसम्म स्वास्थ्य बिमा बिस्तार) लाई अझ प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्छ । दोस्रो, युवा बेरोजगारी जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ अझै ६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छैन, पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । तेस्रो, लैंगीक र जातीय समानताका लागि नीतिगत सुधारमा वकालत गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र समावेशी भए मात्र बलियो हुन्छ ।

हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्छ । साक्षरता दर ७१ प्रतिशत पुगे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ । स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनुपर्छ, जसले सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ । साथै, हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ, र यसलाई निर्मूल गर्न कठोर नीति र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

एकजुटताको खाँचो

लोकतन्त्रको रक्षा गर्न हामीले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र भ्रष्टाचारविरोधी निकायलाई सशक्त बनाएर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ, र यसलाई निर्मूल गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ । नागरिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक अधिकार र जिम्मेवारीबारे सचेतना बढाउन स्कुल, सञ्चारमाध्यम र सामुदायिक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

असमानता सम्बोधन गर्नुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक असमानताले लोकतन्त्रविरोधी भावनालाई बल दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली, सडक (हाल ९६ हजार ६०० किमि) र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बिस्तार गरेर असमानता कम गर्न सकिन्छ । स्वायत्तता जोगाउनुपर्छ, भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक दबाबमा हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । र, नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ, निर्वाचन र नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

साझा जिम्मेवारीको आह्वान

हामीले श्रमिक र नागरिकलाई एकजुट गरी यी प्रयासमा नेतृत्व लिन सक्छौँ । नतिजा दिने लोकतन्त्र– जसले श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, र समानता सुनिश्चित गरोस्, हाम्रो स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको आधार हो । स्वतन्त्रता हाम्रालागि अत्यावश्यक छ, र यो स्वतन्त्रता जोगाउन हामीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ । यो हाम्रो साझा दायित्व हो । हामी सबैले यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रा पुर्खाले राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्रविरुद्ध गरेको बलिदान र प्राप्त उपलब्धिहरू खेर जानेछन् । लोकतन्त्रको रक्षा आजको आवश्यकता मात्र होइन, हाम्रो भविष्यको ग्यारेन्टी हो । आउनुहोस्, हामी सबै एकजुट भएर यो पवित्र कर्तव्य पूरा गरौँ ।