राजतन्त्र र गणतन्त्रको घर्षण

राज्य व्यवस्था र राष्ट्रिय जीवनले युगान्तकारी कोल्टे फेर्न लागेका छन् । सत्ता–वृत्त, राजनीतिक शिविरहरू, सचेत जनसमुदाय र जनस्तरमा सर्वत्र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको सम्भावना, कारण र आवश्यकताबारे बहस चलिरहेको छ । राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट जनतासमक्ष गर्नुभएको एउटै आव्हानले नेपाली जनता स्वःस्फूर्त रूपमा जागेको बेला छ । पोखरा गएका राजालाई काठमाडौँ फर्किंदा कृतज्ञतापूर्वक स्वागत अभिवादन गर्न वयोवृद्धदेखि नवयुवासम्मको विशाल जनसागर काठमाडौँ विमानस्थलमा भेला भएको दृश्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेपाली जनतामा राजसंस्थाप्रतिको श्रद्धा र गणतन्त्रप्रतिको मोहभंगबारे धरातलीय वास्तविकता आत्मसात गर्न अनिवार्य बनाएको छ ।

राजाले गोरखा दरबारमा गोरखनाथको दर्शन र पूजा गरेर फर्कंदा प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा मैले अनुभव गर्न पाएँ, नुवाकोट सदरमुकामलगायत ठाउँठाउँमा राजाप्रति विशाल संख्याका जनताले राती अबेलासमेत देखाएको असाधारण श्रद्धा, भक्ति र भरोसा सबैलाई चकित बनाउने खालको थियो । राजाप्रति जनताको उर्लंदो उत्साहका घटना दिनानुदिन भइरहेका छन् । त्यहीबेला सोचेँ, राजाले हनुमानढोका दरबारबाट पशुपतिनाथसम्म पैदल धार्मिक यात्रा गर्ने हो भने जनताको उपस्थिति कतिसम्म हुनेथियो होला । यही बुझेर होला, हिजोसम्मका हिंसाचारी कम्युनिस्ट नेताहरू समेत राजशक्ति र जनशक्ति मिलनको यो विराट रूप देखेपछि आत्तिएर बिचरा शैलीमा सत्तोसराप गर्न थालेको दयनीय हालत र उनीहरूको लोलीमा बोली मिलाएर राजालाई बकवासपूर्ण सल्लाह दिने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाबाट राजसंस्था यो देशको वास्तविकता र शक्तिकेन्द्र बनिसकेको आत्मस्वीकृतिको अर्थमा लिनु उचित हुन्छ ।

गत ६ फागुनमा (प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा) राजाले दिनुभएको शुभकामना सन्देश र गर्नुभएको एउटै आव्हानले जनतामा आमूल परिवर्तनबारे आशा र उत्साहको लहर उठाइदियो । यसको पृष्ठभूमिमा १८ वर्षसम्म जनताले भोगेको गणतन्त्रको कहर गाँसिएको छ । राजसंस्थाले गणतन्त्रको यस अवधिमा कुनै प्रकारले बाधा–व्यवधान पुर्याउने काम, अपवादको रूपमा पनि गरेन । ‘नेपालका विद्यमान समस्याहरू २४० वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्र हो, यसको अन्त्य हुनासाथ जनताका सम्पूर्ण समस्याहरू हल भएर जान्छन् र शोषित–पीडित जनताले मुक्ति र सुख पाउँछन्…..’ भन्ने उक्तिको सुगारटाइ हरेक नेताका प्रत्येक भाषण, अन्तरवार्ता, कुराकानीमा नघन्की अभिव्यक्ति टुंगिदैनथ्यो । तर यसलाई पनि राजसंस्थाले प्रतिवाद नगरी सहेरै रह्यो । विगत २३ वर्षदेखि अनवरत रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकताबारे स्वयंसेवी भएर लेख्दै र बोल्दै आएको यो पंक्तिकारलाई राजतन्त्रको कथित ‘अन्त्य’ को सुरुआती दिनहरू पालैपालो सम्झिँदै ल्याउँदा आज आफैँलाई सपनाझैँ लाग्दछ । हिजोसम्म राजदरबारले पालेका, जीवन र मरण दुवै अवस्थामा त्यहाँबाट फाइदा उठाएका, राज्यका पदहरू सम्हाल्दा सत्ताका ग्यालरी र कोठाचोटामा खुट्टो घुमाएर अघाएका तर असन्तुष्टहरू नै कृतघ्न नवगणतन्त्रवादी भएर उल्टै हामीमाथि मनोवैज्ञानिक यातना दिने भइसकेका थिए । २०६२–०६३ सालको आन्दोलनकालको सेरोफेरोमा हामीले भोगेको असभ्य र अपमानपूर्ण व्यवहारका छुट्टै अध्याय छन् ।

हामीले उक्त अभियान थाल्दा माओवादीको देशब्यापी हिंसा चरमउत्कर्षमा थियो । राजतन्त्रको खुलेआम वकालत गर्दै हिँड्ने हामीजस्ता नागरिकहरूले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफैँ गर्नुपथ्र्यो । बीचमा राजाको सक्रियतामा शासकीय व्यवस्था आयो । त्यसले छोटो अवधिमै शासकीय सुधार र उत्साहपूर्ण चिल्लापात देखाउन थालेको थियो । हामीजस्ता कैयौँ राजतन्त्रवादी नागरिकहरूका लागि भने केही योगदान गर्ने मौका त्यो बेला पनि भएन । तर पनि हामीले आफ्ना अभियान र कर्मलाई कम हुन दिएनौँ । कुनै दिन यस्तो माहोल पनि आउनेछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ आजका दिनहरूलाई लक्ष्यको रूपमा बोकेर अभियान यात्रा चलाइयो ।

पार्टीहरूको कार्यशैली र गणतन्त्रका विरुद्ध क्रुद्ध र विचलित हुनपुगेका जनताले सत्ताको शिखरदेखि स्थानीय तहसम्म नै आमूल परिवर्तन खोजेका हुन् भन्ने तथ्य स्थानीय निर्वाचनमा बालेन, हर्क, गोपालजस्ता स्वतन्त्र धेरै मेयर–उपमेयर र वडाध्यक्षहरूलाई मतदानद्वारा भावना र चाहना प्रकट गरे । संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टी जस्तालाई मत दिएर परिवर्तनको खोजी गरे । अब राष्ट्रको सर्वोच्च अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्थालाई सिंगो देशले ठहराएर सो संस्थालाई पुनःस्थापित गर्न जनता कटिबद्ध भएर जागेका हुन् । जनतामा बिरलै उठ्ने देशब्यापी लहर राजसंस्थाको पक्षमा जनआन्दोलन भएर उठेको छ र यसले संवैधानिक राजसंस्था, पूर्णप्रजातन्त्र, सनातन हिन्दुराज्य सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताको समूल नष्ट र जनता मालिक बन्ने विकासको रूपमा कोर्स करेक्सनको बाटो खोजेको छ । त्यसकारण वर्तमान परिवेश युगान्तकारी परिवर्तन निम्ति जनआन्दोलनको प्रस्थानविन्दु हो ।

विद्रोही चेतनाले हिँडाएका कटिबद्ध जनताको प्रयासलाई यस्तो बेलामा व्यापक, संगठित र गन्तब्य लक्षित सार्थक गति दिनुपर्ने जिम्मेवार तहमा कताकता लापरबाहीपूर्ण गतिविधि देखा पर्दैछन् । युगान्तकारी परिवर्तनका लागि विराट जनआन्दोलन गर्ने तयारीका क्रममा हामीजस्ता स्वतन्त्र अभियन्ताहरूसँग परामर्श लिने त के तरखरको जानकारी गराउने प्रयत्नसमेत भएन । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा मुख्य निकायलाई ‘निर्देशक समिति’ नामकरण गरेकै कारण गलत छ । समन्वय समिति भनिए न्यायोचित हुनेथियो । राजाको आव्हानमा जागेका जनता कुनै स्वघोषित निर्देशक समितिको उर्दी मान्न आउने होइन । यसले समन्वय गर्ने, नयाँ युगमा प्राथमिकतापूर्वक गर्नुपर्ने काम, अन्य पार्टी वा पक्षसँग सार्थक संवाद गरी दायरा फराकिलो तथा आन्दोलनलाई व्यापकता दिने, आन्दोलनको रोडम्याप, रणनीति तथा शैली तर्जुमा आदिबारे अधिकतम आन्दोलनकारीहरूको परामर्श बटुलेर सारगर्भित तथा सर्वोपयोगी बनाउने मात्र हो ।

समितिको संरचना कुपमण्डूक मानसिकताले ग्रसित देखिन्छ । मिश्रित सामाजिक संरचना भएको नेपालमा, सबै पक्षलाई समेट्ने व्यापकता राख्न सक्नुपर्छ । आन्दोलन चलाउने समिति समावेशी संरचनाको देखिएन । खल्तीको एनजीओजस्ता समिति देखेर जनता आउने होइनन् । नेपालको सबैभन्दा जेठो प्रजातन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेससँग गहन वार्ता र समझदारी बनाउने प्रयास हुनु आन्दोलनको सार्थकतामा हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले पनि वर्तमान वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर राजासँग वार्ता र समझदारी बनाउनु देश, जनता, प्रजातन्त्र र स्वयं कांग्रेसको हितमा हुनेछ । अघोषित रूपमा कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दूराज्यको पक्षमा छन् । काठमाडौँमा २०७५ मंसिर २९ देखि पुस ९ गते सम्पन्न महासमितिको बैठकमा १ हजार ५०० महासमिति सदस्यमध्ये अधिकांशले हस्ताक्षरसहित नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्ने प्रयासमा नेपाली कांग्रेस लाग्नुपर्छ भन्ने ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो ज्ञापनपत्र अनिर्णित बनाएर तुहाइएको थियो । तर ज्ञापनपत्रको भावना कांग्रेसमा यथावत जिउँदो–जाग्दो देखिन्छ ।

जननायक बिपी कोइरालालगायत कांग्रेसका संस्थापक राजनेताहरूले प्रतिपादन गरेको राजसंस्थाबारेका नीतिलाई कांग्रेसले यही बेला कोर्स करेक्सन गरेर २०६१ सालको ११औँ महाधिवेशनबाट बाटो बिराएकोमा सच्याउनु जरुरी भइसकेको छ । बिपीले २०३४ सालमा विशेष अदालतको बयानमा भन्नुभएको भनाइलाई कांग्रेस नेतृत्वले सम्झिने बेला आएको छ, ‘हामी राजालाई मान्छौँ । यो डराएर भनेको होइन । …राजतन्त्रको विरोधमा नेपाली कांग्रेस छैन ।’

यो सुधारवादी जनआन्दोलन कसैका विरुद्ध लक्षित होइन । गणतन्त्रवादी भएकै कारण उनीहरूका विरुद्ध पनि होइन । तर जनताका साझा शत्रुको रूपमा चिनिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, अराजकता, पञ्चमांगी चरित्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिमा देखिएको मनपरि, अधोगति र पद्धतिविहीनतालाई निर्ममतापूर्वक रोकेर देशलाई सही बाटो र दिशा दिने राजतन्त्रात्मक राष्ट्रिय अभियान हो । गणतान्त्रिक शासनप्रति किञ्चित आशा बाँकी नरहेपछि अन्तिम उपायको रूपमा राजाप्रतिको भरोसामा जनताले स्वःस्फूर्त ढंगमा चलाएको निर्णायक जनआन्दोलन हो ।

सिंहदरबारले संवैधानिक राजसंस्थालाई चीरस्थायित्वको ग्यारेन्टी दिने तथा राजसंस्थाले सिंहदरबारलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता दिने पारस्परिक सम्झौताको बिन्दुमा सुधारिएको राज्यव्यवस्था चल्नुपर्ने यो जनआन्दोलनको मूल भावना र चाहना हो । तसर्थ पुनःस्थापित राजसंस्थाले प्रत्यक्ष शासन वा प्रशासन चलाउने होइन । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहेर राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्ने, संविधानको सर्वोच्च पालनकर्ता वा पालन–प्रेरक हुने, सर्वोच्च अभिभावकीय प्रभाव दिने, राष्ट्रिय पहिचान–धर्म–संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नेजस्ता जिम्मेवारी राजसंस्थाले बहन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रको सम्पोषण हुने सबै सत्प्रयासहरू राजसंस्थाबाट परिचालन हुनुपर्दछ । यसमा जलवायु संकटले आक्रान्त पारेको अवस्थाको निराकरणदेखि हिमालय तथा हिमनदीको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली गौरववृद्धिको रूपमा यसको मार्केटिङ गर्नसम्म, राजसंस्थामा संग्रहित विरासत, धरोहर र अनुभवलाई शासकीय व्यवस्थाका लागि सम्पोषित गर्नसम्म भूमिका रहनुपर्दछ ।

नेपालको राजसंस्था निर्णायक जनाधारमा टिकेको नेपालको राष्ट्रिय वास्तविकता हो भन्ने सत्य विश्वलाई जानकारी भइसकेको छ । गणतन्त्रलाई आफ्नो शासकीय विर्ता ठान्ने र प्रतिबन्ध वा निषेधको राजनीति चलाउन चेष्टा गर्नेहरूलाई गम्भीर छनोटको घडी आएको छ– कि जसरी भए पनि सच्चिने, होइन भने आफैँ सक्किने ।

email:[email protected]