पंगु बनेका संवैधानिक अंगलाई ‘लिक’मा ल्याउने उपाय

संवैधानिक अंगहरूमध्ये पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ बदनाम भएको छ । जसले आफूलाई नियुक्ति गरेको हो, उसैले गरेका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने हैसियत अख्तियारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले नराख्नु स्वभाविकै हो । त्यसमा पनि सत्ताधारीहरूलाई नजराना चढाएर अख्तियारको पदाधिकारी तथा सदस्य बनेको समाचार आउने गरेका छन् ।

संवैधानिक अंगहरू सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधि निगरानी गर्न संविधानतः गठन भएका हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । त्यसकारण अहिले संवैधानिक अंगहरू निष्क्रिय छन् र पंगु बनेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बोकेको नेपालको संविधानले सरकार स्वेच्छाचारी नबनोस् भनेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अतिरिक्त राज्यका केही अंगहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसलाई संवैधानिक अंग भन्ने गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, देशका लागि योग्य कर्मचारीका छनौट गर्न लोकसेवा आयोग, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमार्फत् जनप्रतिनिधि छनौट गर्न निर्वाचन आयोग, राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा खर्च हुन नदिन महालेखा परीक्षक लगायतका अंगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

मानवअधिकार आयोग राज्यभित्रैको अंग भए पनि नागरिक अधिकार उल्लंघन हुँदा उसले राज्यकै आलोचना गर्ने र मार्गदर्शन दिने हैसियत राख्छ । लोकसेवा आयोगले राज्यभित्रका निकायका निम्ति निष्पक्ष ढंगले परीक्षा लिने र सिफारिस गर्ने गर्छ । महालेखा परीक्षकले राज्यभित्रैका निकायको खर्चको औचित्यमा प्रश्न गर्छ । संवैधानिक अंगका हकमा राज्यकै तलब खाएर यस्तो गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न पाइँदैन । त्यसैगरी राज्यका ३ प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिकाले संविधानविपरीत भएका खण्डमा सरकारकै निर्णय पनि उल्ट्याउन सक्छ । उसलाई पनि सरकारको काममा पनि हस्तक्षेप गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न पाइन्न । हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थामा यो सामान्य अभ्यास हो ।

संवैधानिक अंगहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउने हो भने देशमा विधिको शासनमाथि कसैले धावा बोल्ने सम्भावना रहन्न । संवैधानिक अंगले तब मात्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ, जब यी अंगहरूमा सत्ताले हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्न सक्दैन । यसका लागि संविधान र कानुनका धाराहरूमा लेखेर मात्रै पुग्दैन । सर्वप्रथम संवैधानिक अंगमा पारदर्शी ढंगले योग्य तथा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्दछ ।

एकै व्यक्ति वा संस्थामा सबै अधिकार एकीकृत गर्दा आउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाइएको हो । यो सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अंग आफ्ना अधिकार र कर्तव्यका सीमामा रहन्छन् । सार्वभौम नागरिकद्वारा निर्वाचित संसद्बाट चुनिएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका समेत आफ्ना सीमा हुन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्न सक्दैन । सबैभन्दा पहिले उसले संविधानलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ । संविधानले सबैका अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

के हाम्रो देशका संवैधानिक अंगका पदाधिकारी छनौट तथा नियुक्तिमा पारदर्शिता छ त ? योग्य मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रयास भएको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ज्यादै नै निराशाजनक छ । यसको उदाहरण हो, ‘ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मुद्दा सर्वोच्च आदलतमा पुग्नु र अदालतबाट फैसला आउन ज्यादै ढिला हुनु । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सत्ताको प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्मा रहनेहरूले आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ त्यागेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्नेछन् भन्ने हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो । तर व्यवहारमा ठिक उल्टो भइरहेको छ । परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूबीच भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति गर्ने विकृति देखिएको छ । यतिसम्म कि, परिषद्का सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशले समेत भागबन्डा खोजेको र आफूले प्राप्त गरेका कोटामा गलत व्यक्ति पठाएको समाचारसमेत आएको अवस्था छ । तर विकृति यतिमा मात्रै सीमित भएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्न अध्यादेश नै ल्याए । र, त्यही अध्यादेशमा टेकेर प्रायः सबैजसो संवैधानिक अंगका सबैजसो पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एकलौटी रूपमा पजनी गरे । तर अध्यादेश भने संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन । जुन अध्यादेशमा टेकर ओलीले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति गरेका थिए, त्यो अध्यादेश अनुमोदन हुन नसकेपछि नियुक्ति पनि स्वतः खारेज हुनुपर्ने दलिलका साथ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । किन अहिलेसम्म फैसला हुन सकेका छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिमा सामान्य ज्ञान भएका सबैलाई थाहा छ ।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा भागबन्डा हुनु आफैँमा विकृति थियो । त्यसमाथि पनि अध्यादेशका माध्यमबाट निश्चित दल तथा व्यक्तिले एकलौटी रूपमा नियुक्ति गर्नु त विकृतिको चरमोत्कर्ष हो । यो विकृतिलाई तत्काल पूर्णविराम नलगाउने हो भने हाम्रो देशको लोकतन्त्र अझ बदनाम हुन्छ, थप धरापमा पर्छ ।

लोकतन्त्रका नाममा अहिले मुलुकमा जे जति विकृति देखिएका छन्, त्यसको मुख्य कारक भनेको संवैधानिक अंगलाई पंगु बनाइनु हो । यदि निर्वाचन आयोग सक्षम हुने हो भने चुनावप्रति जनविश्वास थप बढ्छ । चुनावप्रति जनविश्वास बढ्नासाथ निरंकुशतावादीहरू आफैँ निस्तेज हुन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्षम र निष्पक्ष हुने हो भने ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार घट्छ । ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार घट्ने बित्तिकै देशको राजस्व आम्दानी अहिलेको भन्दा दोब्बर हुन्छ । राजस्व आम्दानी अहिलेको भन्दा दोब्बर हुनासाथ २ वर्षभित्र देशको आन्तरिक तथा वाह्य ऋण तिरेर सकिन्छ । आफ्नै स्रोतले पुँजिगत खर्च जुट्छ । घर खर्च चल्नेगरी कर्मचारीलाई तलब सुविधा उपलव्ध गराउन सकिन्छ । राज्यले दिएको तलबले घर चल्ने अवस्था आयो भने अधिकांश कर्मचारीले आफ्नो काममा ध्यान दिन्छन् ।

एकातिर संवैधानिक अंगहरूलाई पाल्नका लागि राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । अर्कातिर संवैधानिक अंगहरू पंगु हुँदा देशमा भ्रष्टाचार दिन दुगुना रात चौगुणा बढेको छ । संवैधानिक अंगहरूमध्ये पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफँै बदनाम भएको छ । जसले आफूलाई नियुक्ति गरेको हो, उसैले गरेका भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्ने हैसियत अख्तियारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले नराख्नु स्वभाविकै हो । त्यसमा पनि सत्ताधारीहरूलाई नजराना चढाएर अख्तियारको पदाधिकारी तथा सदस्य बनेको समाचार आउने गरेका छन् । यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्रीय र सक्षम बनाउने हो भने संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । कानुनी विज्ञता त आधारभूत योग्यता भइहाल्यो, त्यसका अलावा कुन प्रयोजनको संवैधानिक अंग हो ? भन्ने कुरा छुट्याएर त्यसैअनुसार योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अख्तियारमा नियुक्ति गर्दा अपराध अनुसन्धानमा अनुभव हासिल गरेका, भ्रष्टाचारका सम्भावित तरिकाबारे जाने–बुझेका विज्ञहरूलाई लोकसेवा आयोगजस्तै कुनै निकायद्वारा खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनौट गरी रोस्टरमा राख्न सकिन्छ । त्यो रोस्टरमा रहेकाहरूलाई सदस्यलाई सार्वजनिक सुनुवाई अथवा कुनै प्रक्रियाद्वारा छानेर फेरि अर्को तहको रोस्टर बनाउन सकिन्छ । रोस्टरमा रहेका व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने धेरै हदसम्म सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू संवैधानिक अंगमा पुग्न सक्छन् ।

तर अहिलेको जस्तै संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डा गर्ने, भागबन्डा दिन नचाहने प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर एकलौटी गर्ने सिलसिलाले निरन्तरता पाउने हो भने अझै अयोग्य र असक्षम व्यक्तिहरू संवैधानिक अंगमा पुग्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले संवैधानिक परिषदको सट्टा संसदीय निगरानी समितिद्वारा सिफारिस गरिनु उचित हुनसक्छ ।

अनुभवले पाठ सिकाउँछ । वर्तमान संविधान बनाउँदै गर्दा एउटा कुराको अनुमान गरिएन । त्यो हो, सबै संवैधानिक अंगलाई कठपुतली बनाएर आफ्नो हातमा शक्ति केन्द्रीकृत गरी निरंकुश बन्ने उद्देस्य बोकेका व्यक्ति पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संविधान निर्माणका बेला त्यो अनुमान गर्न नसकिएकै कारण यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

(कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)