बदलिंदो विश्व भूराजनीति र नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको संकट

विगत ५ वर्षयता नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै आइरहेको छ । अर्कोतर्फ सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारी छ । त्यसपछि वैदेशिक सहयोग अनुदान स्वतः धेरै नै घट्ने सम्भावना छ । त्यसपछि विदेशका निजी बैंकहरूबाट ऋण ल्याउने अवस्था आयो भने सो ऋणको ब्याज ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यो कहालीलाग्दो अवस्था हो ।

हाम्रो नगद तथा विदेशी आम्दानीको ठुलो स्रोत नेपालबाहिर नै छ । नेपालीहरू खाडी मुलुक, मलेसिया, इजरायल, कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, रोमानिया, स्लोभाकिया, क्रोसिया, हंगेरी लगायतका पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा निकै ठूलो छ । त्यस्तै, पुँजीगत बजेटको ठुलो अंश दातृनिकायबाट पाउने अनुदान र ऋणमा आधारित छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने अर्को पक्ष पर्यटन हो । विश्व भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनले केही हदसम्म पर्यटक आवागमनलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ । अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अर्कोे विषय वैदेशिक लगानी हो । २०३८ सालको औद्योगिक नीतिदेखि वैदेशिक लगानीको विषयमा चर्चा हुँदै आएको हो । त्यति बेलादेखि नै औद्योगिक नीतिले थप लगानी खोज्नुपर्छ भनेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि २०४९ सालमा व्यापक मात्रामा उदारीकरण गरियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत थुप्रै कानुनी परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसैलाई बिस्तार गर्दै लगेर पछिल्ला वर्षहरूमा लगानी सम्मेलनहरू पनि गरिएका छन् ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स), निर्यात, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान, पर्यटन र वैदेशिक लगानी नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य विषयहरू हुन् । भूराजनीतिमा आएको विश्वव्यापी बदलावले विप्रेषणमा तत्कालै त्यति असर गर्ने देखिँदैन । किनकी, हाम्रो विप्रेषणको ठूलो स्रोत खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, जापान, युरोप हुन् । यद्यपि वैदेशिक सहयोगमा भने भूराजनीति परिवर्तनले निकै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग –युएसएआइडी) अन्र्तगत सबै कार्यक्रमहरू अमेरिकी सरकारले ९० दिनका लागि स्थगन गरिसकेकोे अवस्था छ । पछिल्लो समय समाचारहरूमा आएअनुसार युएसएआइडीको बजेट ८३ प्रतिशतले कटौती हुने भनिएको छ । अब १७ प्रतिशत मात्रै रहने देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई अनुदान सहयोगमा युएसएआइडीमार्फत् करिब १० प्रतिशत मात्र बजेटमार्फत आउँछ, भने ९० प्रतिशत एनजिओ, आइएनजिओहरूमार्फत आउने गरेको छ । युएसएआइडीमार्फत आएको ठुलो रकम नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा, जस्तै एचआइभी एड्स, परिवार नियोजन, खोप, पोषणलगायतका काममा खर्च भइरहेको थियो । त्यो रकम रोकिँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक सशक्तीकरणजस्ता कार्यहरूमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी अमेरिकी अनुदान सहयोगबाट सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतका काम पनि प्रभावित भएका छन् ।

भूराजनीतिकै कारण भू–अर्थतन्त्र पनि बिग्रिँदो र फेरिँदो अवस्थामा छ । अमेरिकाको पश्चिम युरोपलगायत उसका सहयोगी मुलुकहरू मेक्सिको, क्यानडासँग राम्रो सम्बन्ध नरहने देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्व भूराजनीतिमा कल्पना नै गर्न नसकिने घटना घटे जसका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने सम्भावना छ ।

भूराजनीतिकै कुरा गर्दा युक्रेनको विषयमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमै उत्तरकोरिया र इरानसँगसँगै मिलेर रुसको पक्षमा भोट गर्यो । त्यो विश्वले कल्पना नै नगरेको कुरा हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप, जर्मनी, बेलायतमा अमेरिकी सेनाको बेस रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (सन् २०१७–२०२०) मै उनले ‘अमेरिकी सेनाले तिमीहरूको रक्षा गर्दैन, आफ्नो रक्षा आफैँ गर’ भनेर दबाब दिएकै हुन् ।

फेरि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि यसपटक उनले तिनै युरोपेली मुलुकहरूलाई तत्काल जिडिपीको ३ प्रतिशत रक्षा बजेट पुर्याऊ र पछि गएर ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् । हाल उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का सदस्य मुलुकहरूको जिडिपीको करिब २ प्रतिशत रक्षा बजेट छ । तत्कालै ३ र भविष्यमा ५ प्रतिशत रक्षा बजेट पुर्याउने कुराले ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र लगभग डामाडोलको स्थितिमा जानेछ ।

अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्यमा यस्तो घटनाक्रम विकास हुँदै गर्दा बेलायतले पनि आफ्नो रक्षा बजेट बढाउन उसले दिँदैआएको वैदेशिक सहयोगलाई ४० प्रतिशतले कटौती गर्ने तयारी गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यसैगरी फ्रान्सले पनि आफूले दिने वैदेशिक सहयोगमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको कुरा आइरहेको छ । युरोपेली संघले रक्षामा बजेट बढाउने भएकोले नेपाल लगायतका देशहरूमा पठाउने सहयोग कटौती हुनसक्छ । यद्यपि हालसम्म उत्तरी युरोपका नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, लगायतका देशहरूको खास कुरा केही आएको छैन । तर कुनै न कुनै रूपमा विश्व भूराजनीतिको बाछिट्टा त्यहाँ पनि पर्छ नै । यसको अर्थ नेपालमा युरोपको सहयोग पनि घट्ने सम्भावना छ ।

त्यसै पनि विगत ५ वर्षयता नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमसः घट्दै आइरहेको छ । अर्कोतर्फ सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारी छ । त्यसपछि वैदेशिक सहयोग अनुदान स्वतः धेरै नै घट्ने सम्भावना छ । त्यसपछि विदेशका निजी बैंकहरूबाट ऋण ल्याउने अवस्था आयो भने सो ऋणको ब्याज ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यो कहालीलाग्दो अवस्था हो । हालै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटिएफले नेपालाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरेकोले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शाखमा समेत ह्रास आउने सम्भावना उत्तिकै छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब २० अर्बको बजेट ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिएको छ । हाम्रो कुल बजेटमा करिब १५–२० प्रतिशत योगदान वैदेशिक सहायताको रहन्छ । यहि सिलिङअनुसार हेर्दा पनि कुल ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायतामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विकसित भूराजनीतिक परिदृश्यमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट त्यति रकम आउने आश गर्न सकिन्न । यसको सोझो प्रभाव नेपालको बजेटमा पर्छ । विकास निर्माणमा पर्छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेट तर्जुमा गर्दा होस् या विकास–निर्माणका योजना तय गर्दा, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेर सरकार प्रष्ट हुनु जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा केमा लाने भनेर प्राथमिकीकरण गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, बजेटमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था आइरहँदा सरकारले मितव्ययी भएर विचार पुर्याएर काम गर्नु जरुरी छ ।

त्यसै पनि हाम्रा लागि संघीयता महँगो हुँदै गइराखेको छ । आसन्न अर्थतन्त्रको संकटमा यसलाई कुशल व्यवस्थापन र सही ढंगको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सरकारले संविधानले विभाजन गरेअनुरूप काम गर्न सके मात्र यो चुनौतीलाई चिर्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारले संघको चालु खर्च कटौती गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । सरकारले केही लाख रुपैयाँका स–साना योजना पनि संघको बजेटमा राखिरहेको छ । संघीय खर्चको आकार घटाइएन भने हामी डुब्ने सम्भावना प्रवल छ । यहाँनेर विगतमा काशिराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । त्यस्तै, डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वको २०७६ सालको उच्चस्तरीय सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव सरकारले मनन गर्नु जरुरी छ । ती आयोगले दिएका सुझाव अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नसके संघीय सरकारको आकार, विभिन्न विभाग र आयोगहरूको संख्या घटेर वार्षिक केही खर्ब हाराहारी रकम बच्छ । यसो हुन सके एकातिर त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ भूराजनीतिक परिवर्तनको चपेटाबाट अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म जोगाउन सकिनेछ ।

त्यस्तै, हाम्रोजस्तो सानो र विकासोन्मुख मुलुकमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती आयोजनालाई हेरफेर गरेर प्राथमिकता के हो पहिचान गरेर २ वटा मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन जरुरी छ । उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ । आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया छरितो बनाउन, बजेट आएको डेढ महिनाभित्र यस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गरेर साउनदेखि काम थाल्नेगरी काम गर्न जरुरी छ । सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारी फेर्ने, आयोजना प्रमुख, सचिवहरू फेर्ने काम बन्द हुनु जरुरी छ ।

(आचार्य अर्थविद् हुन् ।)