पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको चुनौती राजनीतिकदलका नेताहरूमाथि हो कि, जनताको अधिकारमाथि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर लगभग आमनेपालीलाई थाहा छ । यदि दलका नेताहरूलाई चुनौती दिन सक्ने हिम्मत भएको भए उनी दल खोलेर चुनावमा होमिन्थे । तर उनमा यो हिम्मत छैन, किनकी आफूले अघि बढाएको पार्टी राप्रपाले चुनावमा ल्याउने गरेको मत यिनलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले होइन कि, वंशवादका आधारमा आफू तथा आफ्ना सन्तान दरसन्तानले अनन्तकालसम्म अकण्टक निरंकुश शासन गर्ने अभिष्टका साथ शाह सडकमा आएका छन् ।
आवधिक निर्वाचनमा जनताले जसलाई अनुमोदन गर्छन् उसैले देशको बागडोर संहाल्ने शासन प्रणाली उपयुक्त कि ? निश्चित वंशमा जन्मेको व्यक्ति तथा उसका सन्तान दरसन्तानले अनन्तकालसम्म शासन गरिरहने प्रणली ठिक ? यी २ वटा विकल्पमा बहस गर्नु निरर्थक हुन्छ । वंशवादमा आधारित शासन व्यवस्था जनतालाई कहिल्यै पनि स्वीकार्य हुँदैन । देशमा अनन्तकालसम्म द्वन्द्व जारी रहन्छ । हाम्रो देश नेपाल पनि २०६३ सालसम्म यही द्वन्द्वमा अल्झिन पुग्यो । द्वन्द्वको परिणाम के भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जगजाहेर छ ।
यदि वंशवादमा आधारित शासन प्रणाली जनताका लागि अस्वीकार्य हुन्छ भने पूर्वराजा शाहलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्छ भन्दै हजारौँ जनता किन सडकमा उत्रिए त ? यो प्रश्नको जवाफ दिने होडबाजी सुरु भएको छ । धेरै जसोको उत्तर छ, ‘दलका नेताहरूको कुशासनका कारण जनता राजाको पक्षमा धु्रवीकृत हुन थालेका छन् ।’ केहीले नेपाललाई अस्थिरताको भूँमरीमा फँसाएर लाभ लिने भारतीय षड्यन्त्रको निरन्तरता भएको दृष्टिकोण पनि राखेका छन् । यी दुवै दृष्टिकोण यथार्थपरक छन् । तर जनता सडकमा उत्रनुको कारण यति मात्रै हो भनेर बुझियो भने समाधान निस्किन सहज हुँदैन । के के हुन् त अन्य कारणहरू ?
कारण नम्बर १
गत २५ फागुनमा पूर्वराजा शाहको पक्षमा जे जस्तो भिड देखिएको थियो, त्यो भन्दा ठूलो भिड २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको केही महिनापछि राणा शासन पुनर्वहालीका पक्षमा देखिएको थियो । त्यतिबेला राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या जम्मा डेढ लाख हुँदा भरतशमशेर नेतृत्वको खुकुरीदलमा आवद्ध भएर बिपी कोइरालालाई आक्रमण गर्न जाने जत्थामा १ हजार ५०० देखि २ हजार जनाको भिड थियो । अहिले राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या ५० लाख नाघेको छ । ५–६ घण्टाको यात्रामा देशको आधा जनसंख्या काठमाडौँ आउन सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वराजा शाहको पक्षमा नारा लगाउँदै सडकमा उत्रनेको संख्या १०–१२ हजार पुग्नु कत्ति पनि ठूलो कुरा होइन ।
लामो समयसम्म देशमा एकलौटी शासन गरेको तत्कालीन राजपरिवार, तत्कालीन राणापरिवार तथा तिनका ४ पुस्ता भित्रका नातागोताहरूको जनसंख्या नेपालमा कम्तिमा पनि ५ हजारभन्दा माथि छ । यिनीहरूका नोकरचाकरहरूको संख्या अझै यो भन्दा पनि माथि छ । किनकी एउटै परिवारका लागि ५–७ जना नोकर राख्न सक्ने हैसियतमा अहिले पनि यिनीहरू छन् । यसबाहेक यिनीहरूको उद्योग व्यवसाय, बन्द–व्यापारको सन्जालमा काम गर्नेहरूको संख्या कम्तिमा पनि २० हजारभन्दा माथि छ । आफ्ना मालिकका लागि सडकमा उत्रनु उनीहरूको कर्तव्य नै हुन जान्छ ।
यसैगरी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम कालखण्डसम्म पनि राजाको हुकुम प्रमांगीद्वारा पञ्चहरूलाई तराईमा जग्गा वितरण गर्ने परिपाटी थियो । महेन्द्रको पालासम्म ५ बिघा जग्गा दिने प्रचलन थियो भने वीरेन्द्रको पालामा घटेर ३ बिघामा झरेको थियो । यसरी जग्गा पाउने पञ्चहरू हरेक गाउँ पञ्चायतमा ३ जनादेखि ५२ जनासम्म रहेको मोटामोटी तथ्यांक देखिन्छ । यस हिसाबले पनि त्यतिबेला राजाको निगाहबाट तराईमा जग्गा पाउने पञ्चहरूको संख्या २१ देखि २५ हजारको हाराहारीमा थियो । यी २५ हजार जनाको परिवार तथा नातागोताको जनसंख्या यतिबेला कम्तिमा पनि ५ लाखको हाराहारीमा पुगेको हुनुपर्छ ।
त्यसो त राजाहरूको हुकुम प्रमांगीद्वारा देशभर जागिरको सानो ठूलो ओहोदामा पुुग्नेहरूको संख्या कति थियो ? भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले गरेको अध्यायनअनुसार त्यतिबेला राजप्रसाद सेवामा काम गर्नेहरूको संख्या १ हजार १०० देखि १ हजार ४०० को हाराहारीमा थियो । राजप्रसाद सेवामा त सबै जसो हुकुम प्रमांगीद्वारा नै पजनी हुन्थ्यो । निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनामा हुकुम प्रमांगीद्वारा पजनी गरिने संख्या पनि ठूलो थियो ? कति प्रतिशत थियो ? एकीन भन्न सकिन्न । तर, नेपाली सेनामा करिब २० प्रतिशत अधिकृतहरू हुकुम प्रमांगीद्वारा नियुक्त गर्ने प्रचलन गणतन्त्र स्थापना नहुँदासम्म थियो । यसरी राजाको हुकुम प्रमांगीद्वारा अवसर पाएकाहरू अहिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि राजगद्दीमा राख्नका लागि सडकमा उत्रनु ठुलो कुरा होइन ।
यसैगरी पञ्चायतकालमा बालिग मताधिकारको माध्यमबाट निर्वाचन गरी पञ्च कार्यकर्ता छान्न थालिएको २०३८ सालपछि मात्रै हो । त्यसभन्दा अघिसम्म वडापञ्चदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सबै पदमा राजाको इच्छा अनुसारका व्यक्ति पजनी गर्ने चलन थियो । २०१७ देखि २०३८ सालसम्मको २१ वर्षको अवधिमा लाखौँ पञ्चहरूले मनोनयनको माध्यमबाट लाभको अवसर प्राप्त गरेका थिए । यसरी लाभको अवसर प्राप्त गर्ने पञ्चहरूको संख्या पनि देशमा लाखौँ छ । त्यसैले राजाको पक्षमा १०–१२ हजार मान्छे उत्रिए भन्दैमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अफापसिद्ध भएको अनुमान गर्नु आफैँमा गलत हो ।
कारण नम्बर २
लोकतन्त्रविरुद्ध तानाशाहहरूले प्रयोग गर्ने हतिायरमध्ये सबैभन्दा चलनचल्तीको हतियार हो, धार्मिक अस्त्र । आफ्नो देशमा जुन धर्माबलम्बीहरूको बाहुल्यता छ, उनीहरूलाई नै तानाशाहहरूले जनअधिकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेको विश्व इतिहासमा देखिन्छ । धेरैजसो मुस्लिम तथा इसाइ बाहुल्य देशका तानाशाहहरूले यस्तो अस्त्र प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसमाथि राणाहरूले लगाएको मुख्य अरोप थियो, ‘धर्म छाडा’ । तर यो धार्मिक अस्त्रकै भरमा राणाहरूले आफ्नो शासन जोगाउन सकेनन् । २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि राणाहरूले आफ्नो शासन फिर्ता ल्याउनका लागि धार्मिक अस्त्र प्रयोग गरेको पाइन्छ । कांग्रेसले धर्म मास्यो भन्दै हजारौं जनतालाई सडकमा उतार्न सत्तारूढ राणाहरू सफल भएका थिए ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा राणाहरूको पार्टी गोरखा परिषद्ले धर्मसंस्कृतिको रक्षालाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो । त्यो चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको जमानत जफथ हुनु र राणाहरूको पार्टी गोरखा परिषद् प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा उदाउनुको मुख्य कारण धर्मसंस्कृतिको एजेन्डा थियो ।
यदि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कू’ नगरेको भए दोस्रो आमनिर्वाचनमा धर्मिक एजेन्डाकै कारण गोरखापरिषद्ले बहुमत ल्याउने संभावना रहन्थ्यो भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै छन् । तर राजा महेन्द्रले धैर्य गरेनन् । धार्मिक एजेन्डाकै आडमा महेन्द्रले ‘कू’ गरे । यसको वातावरण वनाउन योगी नरहरिनाथको नेतृत्वमा कर्मवीर मण्डल नामक संस्था खडा गरिएको थियो ।
जहाँ जहाँ कांग्रेसको संगठन कमजोर छ त्यहाँ त्यहाँ उत्पात मच्चाउन योगी नरहरिनाथ सफल भएका थिए । त्यसमध्येको सबैभन्दा चर्चित घटना हो, ‘२०१७ कात्तिक ९ गते भएको गोर्खा काण्ड ।’ ‘बाहुनले भट्टीमा पसेर रक्सी र कुखुराको मासु खाएको आफ्नै आँखाले देख्यौँ भन्दै’ केही व्यक्तिहरूलाई गाउँ घुम्न लगाइयो । साँच्चिकै धर्मसंस्कृति नष्ट हुन लाग्यो भन्दै जनताहरू जिल्ला सदरमुकाम घेर्न पुगे । गोरखाजस्तो पातलो बस्ती भएको ठाउँमा समेत त्यतिबेला ‘धर्म संस्कृति जोगाउन’ सदरमुकाम पुुग्नेहरूको संख्या ३ हजारको हाराहारीमा रहेका बताइन्छ ।
त्यसैले अहिले ‘धर्मसंस्कृति जोगाउने’ भन्दै पूर्वराजाको पक्षमा ५–७ हजार मान्छे जुट्नु ठूलो कुरा होइन । २०१७ सालको तुलनामा जनतामा धार्मिक चेतना नआएको होइन, तर पछिल्लो समय भारतीय राजनीतिको हावाले नेपालमा पनि छोएको छ ।
कारण नम्बर ३
राजा तथा राजदरबारबाट पालित पोषित तथा स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूको जनसंख्या नेपालमा कम्तिमा १० प्रतिशत रहेको कुरा माथि उल्लिखित तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । तर गणतन्त्र घोषणा गरिएको दिन जनताले दिपावली गर्दै गर्दा यो तप्का कहाँ थियो ? पूर्वाराजालाई नारयणहिटीबाट नागार्जुन सारिएको साँझ यो तप्का के हेरेर बसेको थियो ? १६ वर्षपछि एकाएक सडकमा उत्रने हिम्मत यो तप्काले कसरी राख्यो ? भन्ने प्रश्न धेरैले गर्ने गरेका छन् ।
झट्ट सुन्दा यो प्रश्न स्वभाविक हो । तर त्यतिबेला माओवादीसँग सशस्त्र जनसेना थियो । सडकमा उत्रँदा रसियाका जारहरूको जस्तो हालत हुने संभावना थियो । त्यसैले उनीहरूले पर्ख र हेरको रणनीति बनाए । तर अहिले माओवादी मात्रै होइन कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पनि अलोकप्रिय बनेको अवसर उनीहरूले उपयोग गर्न खोजेका छन् ।
अब २–३ लाखसम्म मान्छे सडकमा उतार्ने ताकत अब पूर्वराजा शाहले राख्छन् भन्ने धेरैको अनुमान छ । यो अनुमानलाई नकार्न सकिन्न । किनकी राजा शाह पुनर्वहाली भए भने फेरि तर मार्न पाइन्छ भन्ने ठम्याइमा रहेकाहरूको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा कम छैन । १० प्रतिशत भनेको करिव ३० लाख जनसंख्या हो ।
यसमध्ये २–३ लाख सडकमा उत्रन सक्छन् । यो संख्या सडकमा उत्र्यो भने राज्य संयन्त्रलाई हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ । नारायणहिटी कब्जा पनि हुन सक्छ । फ्रान्समा जस्तै ५–७ वर्षका लागि नेपालमा पनि राजतन्त्र ब्युँतिन सक्छ । तर करिव ८० वर्षको उमेर पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हाँक्न सक्लान् त भन्ने प्रश्नको उत्तर उनले विगतमा ४ वर्षसम्म गरेको सक्रीय शासनले दिइसकेको छ ।
यतिबेला पनि उनले आफ्नो घरपरिवार राम्रोसँग संहाल्न नसकेको समाचार आउने गरेका छन् । आफ्नो घरपरिवार संहाल्न नसक्नेले देश कसरी संहाल्ला ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसपछि देशको बागडोर संहाल्ने पारस शाह पनि खासै काविल छैनन् भन्ने टिप्पणी धेरैबाट सुनिने गरिएको छ । तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको नयाँ संसद् भवनमा अंकित गरेको देशको नक्साले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ ।
त्यो नक्सा यथार्थमा परिणत हुनका लागि नेपालमा ठूलो उथलपुथल जरुरी हुन्छ । त्यो उथलपुथलका लागि पूर्वराजा शाह भारतका निम्ति गतिलो हतियार हुन सक्छन् । प्रायःजसो राजाहरूको एउटा मनोविज्ञान हुन्छ –‘गद्दी नै नरहे देश किन चाहियो ?’ आफ्नो गद्दी डुब्नुभन्दा देश डुब्नु नै उचित ठान्नु राजतन्त्रको धर्म नै हो ।
दलहरूले ठिकसँग शासन गरेका छन् त ?
पूर्वराजा शाह यति विधि उत्साहित हुनुका मुख्य कारक कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता हुन् भन्ने यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्ने मुख्र्याइँ जनताले गर्नु हुन्न । उदाहरणका लागि संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन लगत्तै करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको काँधमा इतिहासले गहन जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तर, उनको दिमाग उल्टो दिशातर्फ चल्यो ।
एक सार्वजनिक समारोहमा उनको विशेष टिप्पणी थियो, ‘अब यो देशमा कैयौँ वर्षसम्मका लागि नेकपाले शासन गर्नेछ ।’ ओलीको यो टिप्पणीपछि एक मिडियाकर्मीले नेपाली कांग्रेसको नाम लिए । कांग्रेसको नाम सुन्ने बित्तिकै रातोपिरो हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘के कांग्रेस, कांग्रेस भनेको ? खोई कहाँ छ कांग्रेस ?’
बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नासाथ देशका बाँकी पार्टीहरू समाप्त भएको ओलीको त्यो घोषणा नै गणतन्त्रका लागि खतराको घण्टी थियो । किनकी ओलीले यो अभिव्यक्ति २०७५ साउनमा दिएका थिए । त्यसपछिको असोजमा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर प्रतिक्रिया दिए, ‘कांग्रेस सकियो भनेर कसैले बोलेको सुनेको थिएँ, तर हिजोको भन्दा पनि झन् बलियो पो भएको रहेछ ।’ त्यसपछि नेकपामा के के भयो ? मुलुकको राजनीतिक कोर्ष कसरी परिवर्तन हुँदै गयो ? जगजाहेर छ ।
तर देशमा केही पनि सुधार हुन सकेन भन्ने भाष्य अत्यन्त खतरनाक छ । राजतन्त्रको तुलनामा देशमा अकल्पनीय सुधार भएको छ । असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छन् तर मानव विकासको सूचकांकमा दक्षिण एसियाका बाँकी देशको भन्दा नेपालको प्रगति राम्रो भएको संयुक्त राष्ट्र संघले नै बोलेको छ ।
प्रतिक्रिया