नीति निर्माणतहमा योग्य महिला पुर्याउन जरुरी

नीति निर्माण गर्ने मूल थलो भनेको संघीय संसद् हो । संघीय संसद्मा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन थालेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । संसद्ले महिला सभामुख पनि पायो । करिब आधा दर्जन महिलाहरू उपसभामुखको जिम्मेवारीमासमेत पुगे । उनीहरूले महिलाका समस्या न्यूनीकरणका लागि के के विधि निर्माण गरे त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने कहाली लाग्छ ।

आज ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्ने हुन्छ । नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको २०१६ सालमा बिपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले हो । त्यसबेलाको संसद्मा एक जना मात्रै महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई राज्यमन्त्रीसमेत बनाएका थिए । तर, २०१६ देखि २०६३ सालसम्मको अवस्था हेर्दा नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता खासै वृद्धि हुन सकेन । २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता वृद्धिका लागि केही वाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । त्यही वाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यतिबेला राजनीतिक तहमा महिला सहभागिता निकै वृद्धि भएको छ । तीन वटै तहका सरकार तथा संसद्मा महिलाको उपस्थिति छिमेकी मुलुकहरूको दाँजोमा नेपालमा धेरै छ । राज्यका निकाय तथा संयन्त्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएका कारण महिला सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको सहभागिता राज्यको नीति निर्माण तहमा बढ्नु भनेको निश्चय नै सुखद् पक्ष हो । तर सहभागिता वृद्धिसँगै आममहिलाहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छ कि छैन ? नीति निर्माण तहमा कस्ता महिलाहरू पुगेका छन् ? नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरूले महिला हित तथा उत्थानका लागि के कस्तो गृहकार्य गरेका छन् ? महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेदका घटना बढेका छन् कि घटेका छन् ? महिलाले काम गर्ने वातावरण के कति अनुकूल हुँदै गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर यी प्रश्नका उत्तरहरू अहिलेसम्म निराशाजनक छन् । मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा महिलाको हिस्सा अत्यन्त कम देखाउने गरिएको छ । नीति निर्माणतहमा योग्य महिला पुग्नुपर्ने ठाउँमा ठुला नेताहरूका भित्री खल्तीका महिला पुग्ने गरेका छन् । महिलामाथि हिंसा तथा विभेदका घटना बढेका छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियामा दैनिकजसो आउने समाचारले पुष्टि गरेकै छन् ।

नीति निर्माण गर्ने मूल थलो भनेको संघीय संसद् हो । संघीय संसद्मा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन थालेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । संसद्ले महिला सभामुख पनि पायो । करिव आधा दर्जन महिलाहरू उपसभामुखको जिम्मेवारीमासमेत पुगे । उनीहरूले महिलाका समस्या न्यूनीकरणका लागि के के विधि निर्माण गरे त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने कहाली लाग्छ । किनकी संसद् सचिवालयमा समेत शिशु स्याहार केन्द्र तथा स्तनपान कक्ष नहुँदा कतिपय महिला सांसदहरू बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने विडम्बना अझै छ । आफ्नै नाकमुनिको समस्यासमेत नदेख्ने महिलाहरू नीति निर्माणतहमा पुग्नु वा नपुग्नुको खासै अर्थ रहन्न ।

कति घण्टा काम गर्दा कति ज्याला मिल्छ ? भन्ने कुरासमेत अधिकांश महिलालाई थाहा छैन । महिला दिवस मनाउन थालेको साढे ६ दशक नाघिसक्दा पनि अधिकांश महिलाहरूलाई आफ्नो श्रमको मूल्य थाहा नहुनु भनेको सानो विडम्वना होइन । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवक तथा स्वदेशमा रहेका महिलाहरूले धानिएको हो । पुरुषहरूले विदेशमा गएर कमाएर पठाउने वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम मुलुकको ग्रार्हस्थ उत्पादनमा समावेश छ, तर महिलाहरूले घर संहाल्ने क्रममा उत्तिकै श्रम र मिहिनेत खर्च गरेका छन् । तर त्यो श्रमको मूल्यलाई राज्यले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा समावेश गरेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या करिब ५१ प्रतिशत छ । तर देशभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्याको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने महिलाको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर हाम्रा नेताहरू नीति निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको काइते सहभागितालाई उपलव्धि भन्दै भाषण ठोक्छन् । नेपाली कांग्रेस यस्तो इतिहास बोकेको पार्टी हो, जसले आजभन्दा ६६ वर्षअघि भएको आमनिर्वाचनमा महिलालाई प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार मात्रै बनाएन चुनाव जिताएर मन्त्रीसमेत बनाएको थियो ।

त्यो बेला पढेलेखेका र अक्षर चिनेका महिलाहरूको संख्या कति पो थियो होला र ? राजनीतिमा होमिन चाहने महिलाको संख्या कति पो थियो होला र ? तर आज उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूको संख्या लाखौँ छ । जनअधिकार प्राप्तिका संघर्षमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढी छ । राजनीतिमा सामेल भएर मुलुक चलाउन सक्ने ल्याकत राख्ने महिलाहरूको संख्या हरेक पार्टीमा उल्लेख्य छ । तर, अवशर कसले पाउँछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निराशाजनक छ ।

विश्वका अधिकांश समाज पितृसत्तावादी छन् । विश्वमा अहिले पनि पितृसत्ता छ । सत्ताको चरित्र जहिले पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले महिलाहरू हिंसाको जोखिममा छन् । महिलालाई मानिसका रूपमा नभएर बस्तुका रूपमा उपभोग गर्ने युग हुँदै वर्तमान विश्व आजको युगमा आइपुगेको हो । महिलालाई अपहरण गर्नका लागि कविला कविलाबीच लडाइँ हुँदै जाँदा राज्यको उत्पत्ति हुन पुगेको समाजशास्त्रीहरूको कथन छ । धर्म सम्प्रदायहरू विकास भएको त धेरै पछि हो, तर अझै पनि विभिन्न धर्म सम्प्रदायका नाममा चलेका कतिपय कुरीतिहरू महिला हिँसालाई प्रेरित गर्ने खालका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रै देश नेपालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको धेरै शताव्दी बितेको छैन । बहुपति प्रथा तथा तानी विवाह गर्ने प्रचलनको अवशेष अहिले पनि हाम्रो समाजको कतिपय तहतप्कामा छ ।

महिला र पुरुष समान अधिकारको चरणमा विश्व आइपुगेको धेरै वर्ष भएको छैन । अझै पनि कतिपय देशमा कानुनी रूपमै महिलामाथि विभेद गरिएको छ । महिलामाथि विभेद हुने खालका धार्मिक नियमहरू कतिपय लोकतान्त्रिक देशले अझै भत्काएका छैनन् । एकातिर ‘जहाँ स्त्रीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ ईश्वर खुसी हुन्छन्’ भन्ने ब्रह्म बाक्य जप्ने अर्कातिर छाउपडी प्रथा, बालविवाह कायमै राख्ने, विधवा विवाहलाई हतोत्साहित गर्ने, बोक्सीको आरोप लगाउने सामाजिक मनोदशा अझै कायमै छ ।

शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउनु मात्रै हिंसा होइन, मानसिक रूपमा चोट पुर्याउनु पनि हिंसा हो । हाम्रो समाजमा अझै पनि विभिन्न तौरतरिकाबाट महिलामाथि हिंसा भइरहेका छन् । कतिपय घरपरिवारमा जानेर वा नजानेर पनि हिंसा भइरहेका हुन्छन् । कतिपय हिंसा जानाजान भइरहेका छन्, कतिपय हिंसा अज्ञानमा भइरहेका छन् । कतिपय हिंसा आफूले थाहा नपाइकन पनि हुने गरेका छन् । कतिपय हिंसा धार्मिक तथा संस्कारगत कुरीतिका कारण हुने गरेका छन् । जानाजान भएका हिंसालाई त कानुनद्वारा, राज्य संयन्त्र बलियो बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर अन्य प्रकारका हिंसाको नियन्त्रणका लागि जनचेतना बिस्तारको जरुरी छ ।

पछिल्लो समयमा आधुनिकताका नाममा उपभोग्य बस्तु बिक्रीका लागि महिलालाई विज्ञापनको साधन बनाउने विकृति पनि सुरु भएको छ । शारीरिक बनावटका आधारमा, शृंगारका आधारमा कुन महिला राम्री र कुन महिला नराम्री भनेर खुलमखुला रूपमा वर्गीकरण गर्नु भनेको पनि महिलामाथिको हिंसा हो । यस्तो हिंसामा जानीनजानी कतिपय महिलाहरू नै होमिएका छन् । महिला हिंसाको परम्परागत ढाँचामा ठूलो क्षयीकरण आएको छ, जुन अत्यन्त राम्रो पक्ष हो । तर, आधुनिकताका नाममा सुरु भएको महिला हिंसा ज्यादै डरलाग्दो छ । शृंगारमा सामान बिक्री गर्ने नाममा हुन थालेको महिला हिंसाप्रति पनि सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ । समान्तवादले लादेको महिला हिंसा जस्तै पुँजीवादले लादेको महिला हिंसा पनि खतरनाक छ ।

नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर धेरैका दृष्टिकोणमा त्यो प्रक्रिया कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित देखिन्छ । संविधान र कानुनले नै निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वन हुन सकेको छैन । चुनावी राजनीतिमा महिलाको भूमिका प्रभावशाली नहुँदासम्म संविधान र कानूनका ठेलीहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सहज छैन ।

कोटा पुर्याउने नाममा पुरुषहरू नेताहरूले आफ्नै खल्तीमा महिलालाई राजनीतिमा अघि सार्ने हर्कतलाई ठेगान लगाउने भनेको मतदानको माध्यमबाट हो । स्वदेशमा रहेका नेपाली मतदातामध्ये कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत हिस्सा महिलाहरूको छ । महिला मतदाताले सचेततापूर्वक भोट हाल्ने हो भने धेरै परिवर्तन संभव छ । तर महिला मतदाताले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो हुनुमा नेपालको सामाजिक चरित्र नै मुख्य कारक हो ।

महिलामा पारिवारिक तहदेखि सामाजिक तहसम्म जनचेतना बिस्तार हुन सकेको छैन । महिलाहरूले राजनीतिमा राखेको चासोप्रति सकारात्मक सोच विकास हुन अझै सकेको छैन । कोटा पुर्याउन महिलाहरूलाई उपस्थित गराउने तर उनीहरूको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति झन् झन् बढेर गएको छ । पहिलो कुरा त पार्टीहरूले टिकट बाँड्दा पनि महिलाहरूलाई नजित्ने खालका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । दोस्रो कुरा कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि पुरुषहरू नै हुन्छन् ।

यो समस्या सहरी क्षेत्रमा केही कम भएको छ तर अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घरमूली पुरुषले जसलाई भोट हाल्ने भन्यो त्यसैलाई मत दिने चलन छ । त्यसैले जनसंख्या ठूलो हुँदाहुँदै चुनावी राजनीतिमा महिलाको प्रभाव कम देखापरेको हो ।