केही दिन पहिले रंगशालामा फुटबल हेर्न गएका युवामाथिको आक्रमण र सोसलमिडियामाथिको प्रतिबन्धले सरकारको आलोचना सुन्ने चेत हराइसकेको अनुभव भएको छ । प्रश्न सोधेकै आधारमा पत्रकारको प्रेस पास खोसियो । जनताको मन जित्न सफल भएका एक्ला कुलमानलाई हटाउन उनलाइ कार्यमूल्यांकनमा शून्यमा झार्यो ।
केहीदिन यता सरकारको काम फरक ढंगले चलिरहेको छ । सभा समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी चलिरहेको सुनिन्छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नारा लगाउने माथि एमालेका कार्यकर्ता आक्रमणमा उत्रेको भिडियो सामाजिक संजालमा देख्न पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बारेमा गुनगान गाएको केपीबा बोलको गीत सुनेर मस्त आनन्द लिइरहेका छन् ।
सरकार किन यति निर्दयी र देशका प्रधानमन्त्री यति फुर्सदिला भएका ? के सरकारले आलोचना सुन्ने चेत हराइसक्यो त ? यी र यस्तै प्रश्नले गिज्याइरहेको छ । ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका भाषण सम्झाैँ । उनले भनेका थिए, ‘पूर्व–पश्चिम रेल, केरुङ–पोखरा–काठमाडौँ रेल, घरघरमा ग्याँस पाइपलाइन, बेरोजगारी समस्याको अन्त्य, गरिबीको अन्त्य हुनेछ, सडकमा माग्ने भेटिने छैनन्, कोही मानिस भोकै बस्ने छैनन् ।’ यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । संविधान निर्माणपछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट (एमाले–माओवादी)नेकपाको सरकार बन्यो । त्यो सरकार पनि कहिले बिजुलीको पोलपोलमा भेटियो त कहिले होली वाइनको स्वागत गर्न सोल्टी होटलमा भेटियो ।
सुन काण्डदेखि मलकाण्डसम्म ओली सरकारको पालामा भएका थिए । ओली सरकारले यति मात्र गरेन संसद् अधिवेसनको हठात अन्त्य गरेर तथा विघटन नै गरेर विपक्षीहरूले कुरा उठाउने बाटो बन्द गरायो । ऊ बेला जुम्ला पुगेका गोविन्द केसीलाई होटलमा बन्दक बनायो । राज्यले वार्तामा बोलाउँदासमेत नआएको भन्दै ओलीले नै विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाए । सरकारको विरोध गरेको भन्दै गायक पशुपति शर्माको गीत युट्युबबाट हटाइयो भने प्रश्न सोधेकै आधारमा राजु थापालाई नेपाल टेलिभिजनबाट हटाइयो ।
ओली सरकारले अहिले पुरानै कार्यशैली दोहोर्याउन छाडेको छैन । केही दिन पहिले रंगशालामा फुटबल हेर्न गएका युवा माथिको आक्रमण र सोसलमिडाया माथिको प्रतिबन्धले सरकारको आलोचना सुन्ने चेत हराइसकेको अनुभव भएको छ । प्रश्न सोधेकै आधारमा पत्रकारको प्रेस पास खोसियो । जनताको मन जित्न सफल भएका एक्ला कुलमानलाई हटाउन उनलाई कार्यमूल्यांकनमा शून्यमा झार्यो । नेपालमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन नयाँ कुरा होइन । तर प्रत्येक सरकारसँग नयाँ आशा र अपेक्षा जोडिन्छन् । जनताले परिवर्तनका लागि भोट दिन्छन्, राम्रो शासनको आशा गर्छन् र देश समृद्धितर्फ अग्रसर होस् भन्ने चाहन्छन् । तर जब सरकार अक्षम, गैरजिम्मेवार र असक्षम देखिन्छ, तब जनता निराश बन्छन् ।
आजको सन्दर्भमा हेर्दा, हाम्रो सरकारलाई ‘बबुरो सरकार’ भन्दा फरक नपर्ला । किनभने यो सरकार आफैँ अस्थिर छ, नीति–निर्माणमा अस्पष्ट छ, अनि कार्यान्वयनमा पूर्णतः असफल देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ, बेरोजगारी दर उच्च छ, मुलुकबाट युवाशक्ति पलायन भइरहेको छ । तर सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नै दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा छन् । केहीदिन अघि भारतद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिरोधसँग उभिएर ‘हिरो’ बनेका ओली अहिले भ्रष्टाचार, सर्वसत्तावाद र असफलताका पात्रका रूपमा चित्रित छन् । आफ्नै पार्टीका नेतालाई जानकारी नगराई जमिन दानलिनुले ओली पार्टीभित्रै आलोचनाका पात्र बनेका थिए ।
सरकारका मन्त्रीहरूलाई हेरौँ । उनीहरू नीति बनाउन, समस्या समाधान गर्न, अनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दायित्व बोकेर आएका हुन् । तर अधिकांश मन्त्रीहरूको कामकाज हेर्दा लाग्छ, उनीहरू जिम्मेवारी बहन गर्न होइन, पदको दुरुपयोग गर्न मात्र आएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढीको चपेटामा परेका जनतालाई उद्दार गर्नुको सटो भिजिबिलिटी नदेखिएको भनेर टारे । गण्डकी प्रदेशका १ जना मन्त्रीले केही महिनाअगाडि मन्त्रालय नै बिक्रीमा छ भनेर बोलेको अडियो बाहिरियो । कोसी प्रदेशका मन्त्रीले मान्छे बेचेको आरोपमा राजीनामा दिनुपर्यो । प्रदेश सरकार होस् कि प्रदेश सरकारमा सहभगी मन्त्रीहरूमा नैतिक आचरणकै कमी देखियो ।
सरकारले आफ्नो कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले आफ्नै मन्त्रालयबारे ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ, सुशासनको पक्षपोषण गर्नुपर्छ, अनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । अन्यथा, जनता फेरि सडकमा उत्रनेछन्, अनि इतिहासले बबुरो सरकार र बुख्याँचा मन्त्रीहरूको ठाउँ सही ठाउँमा तोक्नेछ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको, मुद्रास्फीति बढेको, बेरोजगारी दर उकालो लागेको जस्ता कारणले सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको छ । पूर्वराजाका समर्थकहरू सल्बलाउन थालेका छन् । सरकारका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । विकास निर्माणमा ढिलाइ तथा आधारभूत सेवामा समस्या देखिएका कारण नागरिक झन् निराश छन् । सरकारी निकायमा व्यापक भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर दोषीहरूलाई कारबाहीको अभाव छ ।
उच्च तहका नेताहरू तथा सरकारी कर्मचारीहरूमा नैतिकताको कमी देखिनुले सरकारप्रति बिरोधका गतिविधि बढिरहेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै मतभेद, प्रमुख नेताहरूबीचको विवाद, तथा स्थिर सरकार दिन नसक्ने अवस्था पनि असन्तुष्टि बढाउने कारक बन्न पुगेको छ प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको कमजोरीलाई हतियार बनाएर जनतामा असन्तोष फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारको असफलता औँल्याएर आन्दोलन तथा प्रदर्शनहरू चर्काउने हुँदा सरकार विरोधी समूहहरू थप संगठित हुँदै गएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका निर्णय, कमजोरी, तथा असफलताबारे छिटो समाचार फैलिने गरेको छ । यसले जनताको आक्रोशलाई झन् तीव्र बनाउने भूमिका खेल्छ । आलोचना र असन्तुष्टिका बीच सरकारले जनतालाई भरोषा दिलाउने कि ? टिकटक स्टार र आफ्नै बारेमा गुनगान गाएका गीत सुनेर बस्ने ?
प्रतिक्रिया