ओलीको अविश्वसनीय चरित्रले गर्दा देश संकटमा

अघिल्लोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको केन्द्रमा ओली नै थिए, त्यतिबेला उनले भूमि आयोगलाई विघटन मात्र गरेका थिएनन्, सर्वाेच्चले त्यसको पुनस्र्थापना गरेपछि पनि उनले त्यसलाई काम गर्न दिएका थिएनन् । गिरिबन्धु टी–स्टेटबारे सर्वाेच्चले फैसला गरेपछि पनि उनले त्यो फैसलाका विरूद्ध सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए ।

एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधानमा के कस्ता संशोधनहरू गर्न थालेका छन्, त्यो कुरा गोप्य नै राखेका छन् । संसद्मा अहिलेको समीकरणको पक्षमा विचार प्रकट गर्ने सांसदहरूले पनि संविधानमा कुन प्रकारको संशोधन गरिँदै छ, त्यसबारे उनीहरू अनविज्ञ भएको बताएका छन् । यदि उनीहरूले देश र जनताको हितमा संविधानमा संशोधन गर्ने समझदारी बनाएको भए त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो । तर त्यसलाई गोप्य राखिएको कुराबाट उनीहरूले संविधानमा गर्न लागेको संशोधन देश र जनता तथा संविधानमा स्वीकार गरिएका सकारात्मक व्यवस्थाका पक्षमा नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

राजावादीहरूले पनि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरालाई जोडदार प्रकारले समर्थन गरेका छन् । त्यसबाट जनताको महान आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू, मुख्यतः गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । केपी ओलीको प्रतिगामी, अधिनायकवादी वा स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कुराको इतिहास साक्षी छ । एमालेले गणतन्त्रको लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको बेलामा नै उनले गणतन्त्रको नाराप्रति आफ्नो विरोध प्रकट गरेका थिए । उनले संसद्लाई २–२ पल्ट विघटन गरेका थिए ।

सर्वाेच्चले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना गरिसकेपछि पनि उनले त्यसलाई ९ महिनासम्म अवरूद्ध गरेका थिए । एमालेभित्र मतभेद चल्दा उनले बहुमतको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका थिए । प्रचण्डसित प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने सहमति भएको भए पनि उनले त्यो सहमतिलाई पालन गरेका थिएनन् । यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको केन्द्रमा ओली नै थिए, त्यतिबेला उनले भूमि आयोगलाई विघटन मात्र गरेका थिएनन्, सर्वाेच्चले त्यसको पुनस्र्थापना गरेपछि पनि उनले त्यसलाई काम गर्न दिएका थिएनन् । गिरिबन्धु टी–स्टेटबारे सर्वाेच्चले फैसला गरेपछि पनि उनले त्यो फैसलाका विरूद्ध सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए । यी केही उदाहरणहरूबाट प्रष्ट हुन्छ, उनी संविधान, कानुन, अदालत र बहुमतका निर्णयहरूको अतिक्रमण गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउनन् ।

कांग्रेसभित्र पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरूद्ध ठुलो जनमत छ । ओलीसितको उनीहरूको समीकरणबाट प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरामा पनि कुनै शंका छैन कि उनमा निम्नस्तरको राजनीतिक इमानदारी पनि छैन । जुन राति उनले नेकासित नयाँ समीकरण गर्ने सहमति गरे, त्यही दिनको दिउँसो नै उनले प्रचण्डसित स्वर्ग वा नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । त्यही राति उनी आफ्नो प्रतिबद्धताका विरूद्ध गएर नेकांसित प्रचण्डको सरकारलाई अपदस्त गर्ने सम्झौता गरे ।

त्यसबाट उनी कुनै सिद्धान्त वा नीति मानेर काम गर्ने मान्छे नभएको र उनी विश्वसनीय राजनीतिकर्मी नभएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसप्रकारको अविश्वसनीय चरित्रले गर्दा देश र जनताप्रति पनि उनी इमानदार नहुने र कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको धोका दिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशलाई कहाँ पु¥याउनेछ ? त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।

अहिले एमाले र नेपाली कांगे्रसको गठबन्धन सरकार छ । कमसेकम यस अर्थमा नेकांका सभापति शेरबहादुरलाई इमानदार भन्न सकिन्छ कि, जस्तो स्वयं ओलीले पहिले संसद्मा दिएको वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ, ओलीले शेरबहादुरलाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाएर माओवादी र कांग्रेस समेतको गठबन्धनमा फुट पार्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर देउवा त्यसरी बेइमानी गर्न तयार नभएको हुनाले प्रचण्डलाई फुटाउने प्रयत्न गरेका थिए र त्यसमा उनी सफल पनि भएका थिए । त्यसबाट तुलनात्मक रूपले देउवा बढी इमानदार भएको देखिन्छ । तर, आफ्नो अविश्वसनीय चरित्रका कारणले ओली नेपाली कांग्रेसप्रति पनि के इमानदार रहनेछन् ? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ ।

नेपाली कांग्रेसले संसद्मा कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले सहकारी रकममा गरेको अपचलनको कडा प्रतिरोध गरेको थियो । उनीहरूको त्यो अडान सही थियो र हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ । गृह मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको हातमा परेको छ । के उनीहरूले सहकारी अपचलनको मुद्दामा पहिले उनीहरूले संसद्मा आवाज उठाएजस्तै इमानदारी र दृढतापूर्वक कार्य गर्नेछन् ? उनीहरूले आफ्नै अडानका विरूद्ध गएर सहकारी रकमको अपचलनको विषयमा कमजोर र सम्झौतापरस्त नीति अपनाए भने जनताले त्यसको कडा विरोध गर्नेछन् र गर्नु पनि पर्दछ । त्यो प्रश्न लाखौँ जनतासित सम्बन्धित प्रश्न हो । त्यसकारण त्यसबारे नेपाली कांग्रेसले इमानदारी र दृढतापूर्वक कारबाही गरेर अपराधीलाई सजाय गर्ने तथा जनताको पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पूरा ग¥यो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।

अहिले कथित स्वतन्त्र पार्टीभित्रका विवादहरू सार्वजनिक रूपले नै बाहिर आइरहेका छन् । त्यसबाट प्रथमतः जुन उद्घोषका साथ उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए, उनीहरूको त्यो दाबी खाली जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । नेपालको राजनीतिमा प्रायशः जनविरोधी तत्वहरूले पनि विभिन्न प्रकारका भ्रम वा प्रलोभन दिएर तथा ठुलो पैमानामा पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने गरेका छन् । जबसम्म जनता त्यसप्रकारका भ्रमहरूबाट मुक्त हुने छैनन्, देशमा जनताको सरकारको स्थापना हुन सक्ने छैन तथा जनताका समस्याहरूको समाधान र देशको विकास पनि हुन सक्ने छैन । देशको विकास हुन्छ वा उन्नति ? त्यसको फैसला अन्तमा जनताको चेतनामाथि नै निर्भर गर्दछ ।

अहिले पनि हाम्रो यो मत छ कि देशमा प्रतिगमन र साम्राज्यवाद दुवैको खतरा बढेर गएको छ । अहिलेको सरकार बनेपछि र उनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने भनेपछि राजावादीहरू धेरै नै उत्साहित भएका छन् । नेपालको राजनीतिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू मुख्यतः अमेरिकन र भारतीय साम्राज्यवादको षड्यन्त्रकारी भूमिकाबारे पनि हामी अत्यन्त सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जुन कुराले उनीहरूको खतरालाई गम्भीर बनाइदिन्छ, यो हो कि देशका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाउँछन् ।

विभिन्न साम्राज्यवादपरस्त एनजिओ र आइएनजिओहरूले पनि साम्राज्यवादको पक्षमा देशमा जनमत तयार पार्ने काम गरिरहेका छन् । ठुलो संख्यामा बुद्धिजीविहरूमा पनि प्रतिगमन वा साम्राज्यवादपरस्त सोचाइहरू पाइन्छन् । यी सबै कारणले नेपाल गम्भीर संकटको मुखमा उभिएको छ । त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका सबै खतराहरूका विरूद्ध उच्च सतर्कता अपनाउनु, जनताको उच्च चेतना उठाउनु र संघर्ष संगठित गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ ।

अहिले माओवादी र उनीहरूको पक्षमा भएका कतिपय राजनीतिक संगठनहरूले ओलीका प्रतिगामी प्रकारका नीति र कार्यहरूको विरोध गर्ने विचारहरू प्रकट गरिरहेका छन् । तर स्वयं माओवादी नै अविश्वसनीय र अवसरवादी राजनीतिक शक्ति हो । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा त्यसले बारम्बार गर्दै आएका परिवर्तन, जसलाई त्यसले ‘क्रमभंगता र गतिशीलता’ बताउने गरेको छ वा प्रधानमन्त्री पदको लागि त्यसले बारम्बार सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक प्रकारले गरेको हेराफेरीबाट त्यसलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । जसरी ओलीमा इमानदारीको चरम प्रकारको अभाव छ, प्रचण्डमा पनि त्यही प्रकारको प्रवृत्ति पाइन्छ, यद्यपि पछिल्लो समयमा ओलीले प्रचण्डलाई मात दिएका छन् । सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड हदभन्दा बढी अवसरवादी रहेका छन् । उनले आफ्नो विचारमा कसरी बारम्बार परिवर्तन गरेका छन्, त्यसको एउटा लामो सूची छ । त्यो अवस्थामा उनले देश र जनताको हितका लागि कुनै ठोस, सकारात्मक वा विश्वसनीय भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाको कमै आशा गर्न सकिन्छ । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको त्यस प्रकारको चरित्रले देशलाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यो समस्यालाई पनि खाली जनताको उच्च चेतनाले नै समाधान गर्न सक्नेछ ।

अहिलेको समीकरणले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनको प्रकृति, अर्थात गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतका विरूद्ध लक्षित हुने त होइन ? त्यसबारे पनि शंका गर्नका लागि ठाउँ छ । ओली सुरूदेखि नै गणतन्त्रका विरूद्ध भएको कुरा आधिकारिक रूपमा नै बाहिर आएको छ । त्यसका साथै पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलप चढाएर तथा चितवनमा राम मन्दिरको निर्माणको कुरा गरेर उनी धर्मनिरपेक्षताको विरूद्ध भएको कुरा पनि बताइसकेका छन् । नेकांभित्र पनि एउटा ठुलो पंक्ति राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा र धर्मनिरपेक्षताका विरूद्ध छ । त्यो अवस्थामा अहिले बनेको गठबन्धनको सरकारले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकताप्रति सबैको ध्यानाकर्षित हुनुपर्ने देखिन्छ ।