अदालतबाट अनुकूल निर्णय गराउने कसरतमा ओली

ओलीले अहिलेसम्म जे जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्, ती सबै भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने डिजाइनका साथ गर्दै आएका छन् । त्यस्तो उन्मुक्ति पाउन पनि ओलीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना पक्षका पदाधिकारी रहिरहनु आवश्यक छ । त्यसैले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशको साहरामा नियुक्त गरेका अख्तियार प्रमुखदेखि विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरेका ५२ जनाको नियुक्तिलाई वैधानिक बनाउन ओलीको ध्यान यतिबेला न्यायालयतिर केन्द्रित देखिएको छ ।

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न संवैधानिक अंगमा ५२ जना आफूले भनेको मान्ने मान्छे नियुक्त गरेका थिए । यस्तो नियुक्ति बदर गराई पाउँ भनेर परेका रिट ( मुद्दा) ओलीले रोक्दा रोक्दै पनि सुनुवाइ भएको छ । विज्ञहरूको दावी छ, ओलीका नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने संभावना बढी छ । खास गरेर आफूले गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर भएमा नयाँ नियुक्ति भएर नयाँ मान्छे यी संवैधानिक अंगमा पुग्नेछन् । यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओलीले गरेका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्नेछ । यसबाट आत्तिएर ओलीले अदालतलाई दबाब वा प्रभावमा पारेर आफूले गरेका नियुक्ति सदर गराउन टाउको टेकेर लागेका छन् ।

यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दमा ५ वर्ष हदम्याद हुने अध्यादेश ल्याएर आफूले गरेको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति लिने कसरत पनि ओलीले गरेका छन् । यस्ता अध्यादेश पारित भएमा उनले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् । ओलीले अहिलेसम्म जे जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्, ती सबै भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने डिजाइनका साथ गर्दै आएका छन् ।

नवौँ महाधिवेशनद्वारा झिनो मतको अन्तरले नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित हुनासाथ ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नका लागि अर्जुनदृष्टि लगाउनु स्वभाविकै थियो । २०५१ सालमै गृहमन्त्री बनिसकेका र त्यसपछि पटकपटक मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका ओली पार्टी अध्यक्ष बन्नासाथ प्रधानमन्त्री बन्न प्रयत्नशील रहनु स्वभाविकै थियो । यो प्रयत्नमा उनी सफल पनि भए, तर उनको यो सफलता नेकपा एमालेका लागि अभिशापमा परिणत भयो । बाँचुञ्जेल अकन्टक पार्टी अध्यक्ष भइरहने प्रयत्नले नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भयो । मदन भण्डारीको उदय अर्थात चौथो महाधिवेशनदेखि नवौँ महाधिवशेनसम्म आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले नेकपा एमाले देशकै अब्बल पार्टी थियो ।

नेपाली कांग्रेसमा समेत एमालेको लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । दबाब यतिसम्म बढ्यो कि कलान्तरमा कांग्रेसले पनि एमालेको जस्तै लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउन थाल्यो । तर नवौँ महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ओलीले समाप्त पारेका छन् । जसका कारण नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । माधव नेपाल वा भीम रावल समूहको बहिर्गमनले मात्रै नेकपा एमालेको विभाजन रोकिनेवाला छैन । पार्टी भित्रको हुकुमी शासनका कारण ओलीका गलत गतिविधिविरुद्ध बोल्न नसकेका मात्रै हुन्, पार्टी भित्रको असन्तुष्टि भुसको आगो जस्तै भित्रैसम्म पुगिसकेको छ ।

ओलीले आफ्ना संभावित प्रतिस्पर्धी सबैलाई पार्टीभित्र बस्न नसक्ने वातावरण बनाएका कारण २०७८ भदौमा पार्टीका पुराना र पाका नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजन भयो । विभाजन भएको केही महिनापछि चितवनको सौराहमा एमालेको १०औँ महाधिवेशन भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा ओलीमा यति अहं चढेको थियो कि, १०औँ महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध कोही पनि उम्मेदवार नबनोस् । तर ओलीको यो चुलिँदो अहंकारलाई चुनौती दिँदै भीम रावलले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । ओली आफँैले छानेर ल्याएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गरेका कारण करिब २०० मत ल्याएर रावल पराजित भए, करिब १ हजार ८०० मत ल्याएर ओली चुनिए । तर रावल पनि पार्टीमा अडिन सक्ने अवस्था बनेन, अन्ततोगत्वा उनी पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निकालिए । ओली बाँचुञ्जेल एमालेको नेतृत्वमा पुग्न खोज्ने अन्य नेताहरूको हालत भीम रावलकै जस्तो हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । त्यसैले कोही पनि बोल्न सक्ने परिस्थिति छैन ।

यो अवस्थामा ओलीको कब्जाबाट एमालेलाई मुक्त गर्नका लागि एक मात्रै अस्त्र हो, भावी अध्यक्षका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सार्नु । किनकी विद्यादेवी भण्डारीलाई भीम रावल बनाउने ल्याकत ओलीले राख्दैनन् । दोस्रो कुरा ओलीले पार्टीबाट किनारा लगाउने प्रयास गरिहालेछन् भने पनि विद्या भण्डारीको केही बिग्रँदैन, पूर्वराष्ट्रतिको स्थायी सम्मान उनलाई प्राप्त छ । विद्या भण्डारी अघि सारेर आफूलाई पार्टी सभापति पदबाट फुत्काइदिने हुन् कि ? भन्ने त्रास ओलीमा देखिन्छ । यही त्रासका कारण पछिल्ला दिनमा ओलीले नयाँ अस्त्र फ्याक्न थालेका छन् । त्यो अस्त्र हो, ‘विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल लगायतलाई उचाल्नु ।’ ओलीले अब म पछि तिमीहरू नै एमालेको अध्यक्ष हो भन्दै यी तीनै जनासँग छुट्टाछुट्टै डिल गरिरहेका समाचार बाहिर आएका छन् । यी समाचार असत्य छैनन् । कतै आफूलाई चिठ्ठा परिहाल्छ कि भनेर विद्या भण्डारीलाई रोक्न यी नेताहरूले आफ्ना साइबर सेना प्रयोग गरेको देखिएको छ । आफूभन्दा तल्लो तहका महत्वकांक्षी नेताहरूलाई आपसमा जुधाएर निष्कण्टक रूपमा अध्यक्ष भइरहने फर्मुला माओवादीभित्र पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले अपनाएकै छन् । अब ओलीले अपनाउनु के नौलो कुरा भयो ?

विद्यालाई रोक्नसके विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेललाई सजिलै पछार्न सक्ने ठम्याइमा देखिएका शंकर पोखरेल पछिल्लो समय अली बढी तातेको देखिन्छ । उनले विद्याविरुद्ध अभियान नै चलाएका छन् । तर एमाले कार्यकर्ताहरूले भने शंकर पोखरेल अध्यक्ष बन्ने हैसियतमा पुगिसकेको ठानेका छैनन् । कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउन थालेका छन्, ‘राष्ट्रिय नेता बन्न अझै बाँकी रहेका शंकर पोखरेल कसरी पार्टीको अध्यक्ष बन्नु होला ? बोकाले दाइँ हुने भए गोरु किन चाहियो ?’

सक्रीय राजनीतिका लागि ओलीको स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन, उमेरले नेटो काट्न लागिसकेको छ । उनी २ कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष भइसके । तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री छन् । अझै डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा रहने गरी संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीका चरम शक्तिशाली नेता शेरबहादुर देउवाले लिखित कागज नै गरिदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि पार्टीसत्ता अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न वा पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र सूचारु गर्न ओली किन तयार नभएका होलान् ? उनका लागि पाउने चिज अब के होला र गुमाउनुपर्ने के होला ? धेरैका मुखबाट यी प्रश्न निस्किने गरेको छ । यी प्रश्नहरू साँच्चिकै पेचिला छन् ।

विगतमा नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि यस्तै प्रश्न उठेको थियो । विधान नै संशोधन गरेर उनी आजीवन पार्टी सभापति पदमा टाँसिइरहे । आफ्नो शक्ति कमजोर भयो भने भ्रष्टाचारका मुुद्दा ब्युँतिन सक्ने भयका कारण गिरिजाप्रसाद पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त गरी सभापति पदमा टाँसिइरहेका थिए । अहिले एमालेका अध्यक्ष ओलीको परिस्थिति त्यो भन्दा पनि खतरनाक छ । यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने हो भने आफूमाथि ज्यादै ठूलो खतरा आउने ओलीको अनुमान छ । यो अनुमान असत्य होइन, किनकी ओली भ्रष्टाचारका धेरै काण्डमा मुछिएका छन् । त्यसैले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदको आड चाहिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन १६ गते विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभागहरूलाई आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरे । यो निर्णय गर्दा उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा पदवहाली गरेको १२ दिन मात्र भएको थियो । त्यसक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका २ महत्वपूर्ण निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे ।

आफूनिकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरूप ऐन नै संशोधन गरिदिने, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यले ओली सरकार आर्थिक विवादमा परिरह्यो । केही व्यक्ति र व्यवसायीको प्रभाव तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिएका त्यस्ता केही निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ । पूर्वराजाको सम्पत्तिसमेत बिना टेन्डर निजी क्षेत्रलाई दिने, निकुञ्जभित्र जलविद्युत् परियोजना बनाउन दिनेदेखि एयरपोर्टको नामसमेत व्यापारीको नाममा राख्ने निर्णयहरू समान्य थिएनन् । यी निर्णयबाट उन्मुक्ति पाउन पनि ओलीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना पक्षका पदाधिकारी रहिरहनु अवश्यक छ । त्यसैले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशको साहरामा नियुक्त गरेका अख्तियार प्रमुखदेखि विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरेका ५२ जनाको नियुक्तिलाई वैधानिक बनाउन ओलीको ध्यान यतिबेला न्यायालयतिर केन्द्रित देखिएको छ ।