लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र

लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो, प्रतिगमन कुनै हालतमा पनि विकल्प होइन । मुलुकमा समस्या धेरै छन्, तर समस्या समाधान लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट मात्रै संभव छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शासक फेर्न सकिने बाटो संविधानले नै तय गरेको छ । केही समयका लागि शासन सत्तामा पुगेका व्याक्तिहरूबाट भए गरेका कमीकमजोरीको सजाय लोकतन्त्रलाई नै दिने लबिङ गर्नेविरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।

जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायती निरंकुशता, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै हाम्रो मुलुक संघीय समावेशी गणतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गरेको पनि एक दशक पुग्न लागेको छ । यसलाई नयाँ युग पनि भनिएको छ । कसै कसैले नयाँ नेपाल पनि भन्ने गरेका छन् ।

नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारका लागि विभिन्न कालखण्डमा संघर्ष गरेका छन् । संघर्षद्वारा उपलब्धि पनि भएका छन् । प्राप्त उपलव्धिहरू अपुरो भयो भन्दै फेरि संघर्ष गर्ने र थप उपलब्धि हासिल गर्ने शृंखला वर्तमान संविधान घोषणा हुँदाका दिनसम्म पनि जारी थियो । बहुसंख्यक मधेसी जनता अझै पनि अधिकार नपुगेको भन्दै आन्दोलनको मनस्थितिमै छन् । दलित, आदिवासी, जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रमा बस्नेहरूको पनि आफ्नै गुनासो छ । विभिन्न तह तप्काको गुनासो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संविधानको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको लचकता हो । जहाँनेर समस्या आइपर्छ त्यहीँनेर संविधान तथा कानुन संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने ठाउँ संविधानले दिएको छ ।

समस्या आउनासाथ संविधान संशोधन गर्न सकिने ठाउँ यसअघिका संविधानमा थिएन । समस्या आउनासाथ संविधान च्यातेर अर्को संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा थियो, तर वर्तमान संविधानले त्यो बाध्यता तोडेको छ । आफ्नो संविधानलाई देखाएर विश्वसामु शिर ठाडो पार्न नेपाल सक्षम भएको छ । कुनै मुलुकबाट हाम्रो संविधानबारे टिप्पणी हुनासाथ तिमीहरूको संविधानमा जनतालाई हाम्रो जति अधिकार छ ? भनेर प्रश्न सोध्ने सामथ्र्य हामीसँग छ । ९ वर्षअघि संविधान निर्माण हुनासाथ भारतले निहुँ खोजेका बेला नेपाली जनताले आफ्नो संविधान देखाउँदै प्रश्न गरेका थिए, ‘हाम्रो जति अधिकार तिम्रो देशमा जनताले पाएका छन् ?’

राज्यका सबै अंग, तह, निकाय तथा संयन्त्रमा मुलुकका सबै जात–जाति, भाषा–भाषी, लिंग, धर्मावलम्बी, सबै भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुमापनमा हुने प्रावधान हाम्रो संविधानमा छ । यो प्रावधान व्यवहारमै उत्रिसकेको छ । मुलुकमा बसोवास गर्ने सबैको आ–आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको कदर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले गरेको छ । लोतकन्त्रको मुख्य मान्यता भनेको समान अधिकार हो । अर्थात् संविधान तथा कानुनको दृष्टिमा सबै जनताका अधिकार समान हुनु र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट शासक छान्ने अधिकार जनताले पाउनु नै लोकतन्त्र हो । तर राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकार उपयोग गर्न सबै जनता सक्षम हुने अवस्था रहँदैन । राज्यले अधिकार दिँदा पनि गरिबी, अचेतना, भौगोलिक विकटता लगायतका कारण सबैले उक्त अधिकार उपभोग गर्न सक्दैनन् । राज्यले दिएको अधिकार तथा सुविधा उपभोग गर्न नसक्नेका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु नै परिष्कृत लोकतन्त्र हो ।

पहिलो प्राथमिकता भनेको सबै नागरिकलाई राज्यले दिएको अधिकार र सुविधा उपयोग गर्न सक्षम तुल्याउनु हो, तर एकैचोटी सक्षम तुल्याउन सकिन्न । सक्षम तुल्याउन नसकेसम्म पछाडि परेको वर्ग तह तप्कालाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । यही विशेष व्यवस्था गर्न सकिने ढोका नेपालको संविधानले खोलेको छ । यस अघिका संविधानले यसरी ढोका खोलेका थिएनन् । संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार एवं राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधाको उपभोग कर्णालीबासी र काठमाडौँबासीले समानरूपमा उपभोग गर्न सकेका छन् त ? भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ ।

राजधानी काठमाडौँ तथा तराईमा बस्ने जनताले जति सुविधा उपभोग गरेका छन् त्यसको १० प्रतिशत पनि कर्णालीबासीले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कर्णालीबासीले बिरामी हुँदा सिटामोल र जीवनजलसमेत पाउँदैनन्, काठमाडौँबासीका लागि रोजी र छाडी ठुला अस्पताल छन् । विद्यालय टाढा भएकै कारण कर्णालीबासीका छोराछोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्, राजधानी काठमाडौँका टोलटोलमा रोजी र छाडी विद्यालयहरू छन् । भौगोलिक विकटताका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

मुलुकको भौगोलिक विकटता विषम छ । यसैगरी, गरिबी अर्को समस्या हो । आफ्नै घरको दैलोमा सडक छ तर बस चढ्ने पैसा छैन, आफ्नै करेसामा स्कुल छ तर छोराछोरीलाई स्कुलमा पठाउने सामथ्र्य छैन, आफ्नै सन्धिसर्पनमा अस्पताल छ तर बिरामी हुँदा उपचारका लागि अस्पताललाई तिर्ने पैसा छैन । राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था नगर्ने हो भने यस वर्गका जनताका लागि लोकतन्त्र भनेको कौवाका लागि बेल पाकेसरह हो ।

सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा महिला छन् । पुरुष र महिलाबीच प्राकृतिकरूपमा नै असमानता छ । शारीरिकरूपमै महिलाको तुलनामा पुरुषहरू बलिया हुन्छन् । प्रकृतिले महिलालाई पुरुषको तुलनामा शारीरिकरूपमा मात्रै कमजोर बनाएको छैन कि, पुरुषको तुलनामा धेरै ठूलो दायित्व सुम्पेको छ । सन्तान जन्माउने र हुर्काउने एकल दायित्व महिलामाथि प्रकृतिले सुम्पेको हो । यो दायित्व निर्वाह गर्दैमा महिलाको आधा उमेर बित्छ अर्थात् कमाइ गर्न सकिने युवा उमेर सन्तान जन्माउँदा र हुर्काउँदा नै बित्छ । त्यसमाथि पनि विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरूले महिला वर्षौंदेखि मानसिकरूपमा थलिएका छन् । पुरुषले जति अवसरको उपभोग गर्न सक्छ महिलाले त्यति सजिलै सक्दैनन् ।

त्यसैले संविधान तथा कानुनीरूपमा समान अधिकार दिएर मात्रै पुग्दो रहेनछ । महिलालाई विशेष अधिकार चाहिँदोरहेछ । यो पाटोतर्फ पनि मुलुकको संविधान बोलेको छ । विगतका संविधानको तुलनामा महिलाले धेरै अधिकार पाएका छन्, तर यी अधिकार पनि पर्याप्त छैनन् । यात्राका क्रममा जहाँनेर ठेस लाग्छ त्यहाँको ढुंगा पन्छाउँदै जान सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्नेहरूले सोच्नुपर्छ । वर्षौंदेखि आफ्नै संस्कारमा रमाउँदै आएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतका विभिन्न समुदाय पनि राज्यले दिएको अधिकार उपयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यसैका लागि समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र भनिएको हो ।
हरेक गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउन स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ ।

राजधानी काठमाडौंद्वारा प्रदान हुँदै आएको सेवासुविधा प्रदानका लागि प्रदेशको संरचना गरिएको छ । विगतमा एउटा राजधानी रहेकोमा अब ७ वटा राजधानी बनेका छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । जसका कारण राज्यको प्रशासनिक खर्च बढेको छ । त्यसबापतको प्रतिफल जनताले पाउनुपर्छ । यदि जनताले प्रतिफल पाएनन् भने विद्रोह हुन्छ ।
२०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुझाव दिँदै जनआन्दोलन २०४६ का सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले भनेका कुरा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनन गरे भने मात्रै पनि मलुकको भविष्य उज्ज्वल छ । गणेशमानले भनेका थिए, ‘राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्नेछ, आर्थिक क्रान्तिमार्फत प्रजातन्त्रको प्रतिफल सबै वर्ग, लिंग, भूगोल, जातजाति तह र तप्काका जनतामा पुर्याउन सकिएन भने प्रतातन्त्र समाप्त हुन्छ ।’

नभन्दै २०४६ सालको उपलब्धि २०५९ सालमा गुम्यो । तत्कालीन सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको फाइदा माओवादीले लियो । यतिबेला पनि माओवादीको विप्लव समूह बल्छी लिएर बसिसकेको छ । राजावादीहरू पनि यही ताकमा छन् । तर राजावादीहरूको ताकमा दम छैन । नांगो आँखाले हेर्ने हो भने पनि देशको ऋण बढेको कुरा सत्य हो । विकास निर्माणको गति अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको सत्य हो । रोजगारी बढ्न नसकेको सत्य हो । तर लोकतन्त्रले देश नै समाप्त बनायो भन्दै पछिल्ला दिनमा जे जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो भने सरासर दुष्प्रचार हो । पहिलो कुरा त राजाले शासन गर्दाको बेलामा भन्दा अहिले देश बिग्रेको छैन, कैयौँ गुणा सप्रिएको छ । दोस्रो कुरा लोकतन्त्रमा भएका कमीकमजोरीहरूको औषधि राजतन्त्र होइन ।

लोकतन्त्रको विकल्पका रूपमा प्रतिगमनको बाटो तय गरेका कुनै पनि देशको भविष्य उज्ज्वल देखिएको छैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो, प्रतिगमन कुनै हालतमा पनि विकल्प होइन । मुलुकमा समस्या धेरै छन्, तर समस्या समाधान लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट मात्रै संभव छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शासक फेर्न सकिने बाटो संविधानले नै तय गरेको छ । केही समयका लागि शासन सत्तामा पुगेका व्याक्तिहरूबाट भए गरेका कमीकमजोरीको सजाय लोकतन्त्रलाई नै दिने लबिङ गर्नेविरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारको ऋण २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको सत्य हो । यो ऋण किन लाग्यो ? ऋण लिइएको रकम केकेमा खर्च भयो ? भन्ने कुरालाई पारदर्शी नबनाउनु सत्तामा रहनेहरूको कमजोरी हो । सरकारले लिएको २५ खर्ब ऋणमध्ये करिब १४ खर्ब ऋण आफ्नै देशका जनताको हो । त्यसमा पनि यो ऋण कुनै साहु महाजन तथा सुदखोरसँग लिइएको ऋण होइन, ऋण दिन इच्छुक सर्वसाधारण जनतासँग दामासाहीको हिसाबले लिइएको ऋण हो । सरकारलाई ऋण दिएवापत सर्वसाधारण जनताले बैंकको प्रचलित दरभन्दा निकैै बढी ब्याज आम्दानी गरिरहेका छन् ।