विकास बजेट खर्चको हालत विगतका वर्षहरूको भन्दा पनि कमजोर हो । यसै पनि प्रदेशहरूमा विकास बजेट ज्यादै न्यून छुट्याउने गरिएको छ । त्यसमाथि पनि निर्धारितमध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि वर्ष खर्च हुन सकेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष त अझै घट्ने देखिन्छ । पहिलो ६ महिनामा ६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अबको ७ महिनामा कति खर्च होला ? भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च १२ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । मिडियामा आएअनुसार यो अवधिमा मधेस प्रदेशको ६ र कोसी प्रदेशको ८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १० प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको ९–९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा मात्र ५ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मधेस सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख ४१ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख ७९ हजार गरी चालु आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।
उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने कि टेन्डरबाट भन्ने विषयमा सतारूढ दलहरूबीचको विवादका कारण मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १४७ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधिअनुसार गरिने तथा स–साना सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थानीय तहमार्फत गरिने कुराले विवाद उत्पन्न भएको थियो । हुन त प्रदेशसभाबाट पछिल्लो साता बजेट वक्तव्य संकल्प प्रस्तावबाट संशोधन भइसकेको छ । अब बजेट खर्चले गति लिने सरकार पक्षको दाबी छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा पनि कमजोर
मधेस प्रदेशमा निर्माण भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मधेस प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६४ वटा कानुनहरू निर्माण गरिए पनि अधिकांश कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूले यस अवस्थाको मुख्य कारण छलफल र अन्तरक्रियाको अभाव रहेको बताए ।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले कानुन निर्माण भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको स्वीकार गरे । उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । मन्त्री लेखीका अनुसार कानुनहरू बनाइएपछि तिनको विस्तृत कार्यान्वयन योजना र जनसम्पर्क अभावमा धेरै कानुनहरू कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य संजय यादवले कानुन निर्माणकै क्रममा केही त्रुटीहरू भएको स्वीकार गर्दै संघीयतालाई समर्थन गर्नेहरूले मात्र प्रदेशका कानुनहरूलाई पालना गर्ने र अन्यले अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले कानुन कार्यान्वयनका प्रमुख निकायहरूले गम्भीरता देखाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यादवका अनुसार प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूको स्पष्ट सोच र इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले देश अझै एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन नसकेको र संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको गुनासो गरे । उनले मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरूप संघीयता आएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाए । महतोका अनुसार संघीय सरकारले नियतवश प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नगरेको र यसले प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेशका सरोकारवालाहरूले संघीयताका मर्म र उद्देश्य अनुरूप मधेस प्रदेशका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, प्रदेशस्तरीय संस्थाहरूबीच राम्रो तालमेल, निरन्तर अन्तरक्रिया र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माणले मात्र कानुनहरूको सफल कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कानुन कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका कारण मधेस प्रदेशमा विकास र जनताका अधिकारप्राप्ति प्रक्रियामा अवरोध आइरहेको भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई गम्भीर भएर काम गर्न आह्वान गरेका छन् ।
विकास बजेट खर्चको हालत विगतका वर्षहरूको भन्दा पनि कमजोर हो । यसै पनि प्रदेशहरूमा विकास बजेट ज्यादै न्यून छुट्याउने गरिएको छ । त्यसमाथि पनि निर्धारितमध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि वर्ष खर्च हुन सकेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष त अझै घट्ने देखिन्छ । पहिलो ६ महिनामा ६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अबको ७ महिनामा कति खर्च होला ? भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशमा प्रदेश सरकार गठन भई संघीयताको अभ्यास भएको ७ वर्ष नाघिसकेको छ । यो ७ वर्षको अवधिमा कुनै एउटा प्रदेशले उल्लेख गर्न लायक विकासका पूर्वाधार निर्माणको काम एउटा पनि गर्न सकेको छैन । न त संघीय सरकारलाई कुनै ठोस सुझाव दिएको उदाहरण छ । अधिकार कम भयो भन्ने गुनासो बाहेक प्रदेश तहबाट अन्य रचनात्मक सुझाव आएको छैन । विकासको कुन पूर्वाधार निर्माणका लागि अधिकार पुगेन ? संघीय कानुनको कुन कमजोरीका कारण विकास बजेट खर्च हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रदेश सरकारहरूले दिनु जरुरी छ ।
संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ वटा तहको संरचना गरेको छ । स्थानीय तह भनेको जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकार हो । विगतमा स्थानीय निकायले गर्दै आएका कामका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका धेरै जिम्मेवारीहरू स्थानीय सरकारको काँधमा छन् । जनताको प्रत्यक्ष काममा प्रदेश सरकार अल्झनु पर्दैन । स्थानीय सरकारबाट सुल्झन नसकेका जनताका समस्या संघीय सरकारले संबोधन गर्छ । यसैगरी मुलुकको नीति निर्माण तथा ठूला आयोजनामा पनि प्रदेश सरकार अल्मलिनु पर्दैन । संघीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र मुख्य नीति निर्माण तथा ठुला आयोजना पर्छन् । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीभित्र विकासका मझौला पूर्वाधार निर्माण गर्नेबाहेक अन्य जिम्मेवारी खासै छैनन् । प्रदेश सरकारलाई यही जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्ने गरी संघीयतहको परिकल्पना गरिएको हो । तर यो मूल जिम्मेवारीमा सबै प्रदेश सरकारहरू असफल छन् । यही हालत हो भने प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।
मातहतका कर्मचारी पाल्नेबाहेक अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रदेश सरकारहरू असफल भएको पुष्टि ७ वर्षको यो अभ्यासले गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारहरूले यो अवधीमा संघीय सरकारसँग गरेको मुख्य गुनासो कर्मचारी व्यवस्थापनबाहेक अन्य कुरामा केन्द्रित छैन । विकासका पूर्वाधार निर्माणको मामिलामा त प्रदेश सरकारहरूको चासो नै देखिएको छैन । कम्तिमा पनि आफ्नो प्रदेशभित्र संघीय सरकारले निर्माण थालेका भौतिक पूर्वाधार आयोजना अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने हो भने संघीयताका अपेक्षा पूरा हुन सक्छ । तर यो मामिलामा प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् ।
उदाहरणका लागि संघीय सरकारले थालनी गरेका काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुनकोसी–मरिन ड्राइभर्सन लगायतका योजनाहरू सम्पन्न हुँदा मधेस प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुुल्छ । देशको कुल वार्षिक बजेटमा करिव २५ प्रतिशत हिस्सा यिनै ३ वटा आयोजनाले ओगट्छन् । तर यी आयोजनामा मधेस सरकारले खासै चासो दिएको छैन । त्यसो त संघीय सरकारले अघि सारेको कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि क्रान्ति ल्याउन सक्छ । तर गण्डकी प्रदेशको असहमतिका कारण यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि गण्डकी सरकारसँग पहल गर्ने दायित्व लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि हो । तर लुम्बिनीले यो दायित्व निर्वाह गरेको छैन । प्रदेश सरकारमा रहनेहरू निकम्मा हुन् कि ? औचित्यहीन संघीयता जबरजस्ती लादिएको हो ? भन्ने प्रश्न यसै उठेको होइन ।
जनकपुर
प्रतिक्रिया