वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति बढेको विश्वास

शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जवाफदेहितालाई मूल मर्म बनाएर अघि बढेको एउटा अभियान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो । यसको स्थापनाले नयाँ राजा बन्न उद्दत शासकहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजेको देखियो । त्यही डरको प्रतिध्वनिको रूपमा रवि लामिछानेविरुद्ध साधिएको जाल हो । यस्ता समस्या दशकौँदेखि देशमा जकडिएको दलीयकरणको दुष्चक्रको एउटा उपक्रमको रूपमा जारी राखेका छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्रको माला जप्नेहरूबाट गरिएको राज्य सञ्चालनबाट सर्वसाधारण जनताहरू वाक्क दिक्क भएका छन् । जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि २०४६ सालको परिवर्तन भएको हो । तर त्यस यताका ३५ वर्षमा सरकारले जनताको गाँस, बास र कपासको बारेमा गम्भीर ध्यान दिन सकेन । राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा अधिकांश समय फालिएको देखिन्छ । यदि त्यति समय मुलुकमा देखिएका विकृति, विसंगति, बेथितिलाई निर्मूल गर्ने कदम चालेको भए मुलुक धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।

लोकतान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट जनतालाई सुशासन, विधिको शासन दिएर शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो । वर्तमान अवस्थामा प्रमुख समस्याका रूपमा देखापरेको बेरोजगारी र युवाहरूको वैदेशिक पलायनको स्थिति आउने थिएन । राज्य सञ्चालकहरूले देश र जनताको हितलाई भन्दा आफ्नो निजी, परिवारिक, गुट, पार्टी, ब्यापारी, बिचौलिया, विदेशी गैरसरकारी संस्थाको हितमा कार्य गरेको देखिन्छ । जसका कारण हाल सम्पूर्ण राज्यका निकायहरू प्रायः निकम्माजस्ता भएका छन् । राज्यले खडा गरेका हरेक संवैधानिक निकायहरूलाई लंगडो बनाइएको छ ।

यस्ता संस्थाहरू सरकारमा देखिएको बेथितिहरूलाई रोक्नुको सट्टा जनताबाट आएका उजुरीहरूको गोप्य सूचना नेताहरूलाई दिनेमा सीमित रहेको छ । भ्रष्टाचारका फायलहरू तामेली राख्ने, अनुसन्धान गलत तरिकाबाट गर्ने, सत्तापक्षलाई जोगाउने, निर्दोषहरूलाई मुद्दा चलाउने, ठुला ठुला भ्रष्टाचारका फायल तामिलीमा राख्ने अवस्थामा पुगेका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती, प्रहरीलगायत न्यायक्षेत्रमा समेत यस्तो प्रभाव देखिन थालेको आभास पाइन्छ ।

संघदेखि गाउँसम्म, वित्तीय संस्थाहरूमा, निजामती सेवा, प्रहरी प्रशासन यस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाही नेताहरूको आडमा भइरहेका छन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै हुने कर्मचारीको सरुवाले यसको थप पुष्टि गरेको छ । त्यस्ता सरुवामा लाखदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म लनेदेन हुने गरेका तथ्यहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताहरूको जीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । तर, त्यही जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउँछु भन्नेहरूले राजधानीमा अर्बौंको सम्पत्ती जोडेका छन् । विदेशमा लगानी गरेका छन् । जनताहरूबाट कसेर कर उठाउने तर ठुला व्यापारीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न नपर्ने घोषणा सरकारबाट गरिन्छ ।

यसको कारणले स्पष्ट गर्छ कि सरकारले कसको काम गरिरहेको छ ? सरकारबाट हुने सार्वजनिक सेवाका कामहरूमा समेत बिचौलिया लगाएर पैसा उठाउने गरिएको छ । सरकारले हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट लागू गरेको छ । जसका कारण एउटा सर्वसाधारण मानिसले सामान्य व्यापार गरेर खान सक्ने स्थितिसमेत देखिँदैन । यहाँ देखिएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक पार्टीका ठुला नेताहरूको मिलोमतो भएको देखिन्छ । ठुला दलहरूको यस्तो रवैयाले गर्दा जनताहरूमा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्ण सिर्जना भएको छ ।

पैसाको लागि जुनसुकै काम गर्न पछि नपर्ने नेताहरूबाट मुलुक नै नरहने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ठुला दलहरूले मुखमा लोकतन्त्रको भजन गाउन कहिले नछोडने तर आचरण हेर्दा लोकतन्त्रको खोल ओढेर अवसरवाद र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाएको देखिन्छ । सत्ताबाहिर होस् वा भित्र आफूले जे गर्दा हुने तर अरूले गर्दा लोकतन्त्र र देश खतरामा परेको देख्ने गरिएको छ । यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण विदेशीहरूले समेत विश्वास नगर्नेमा अवस्थामा देश पुगेको छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएका मानिसहरूले बाह्य देशले दिन खोजेको विकास सहयोगलाई समेत वास्ता नगरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी व्याक्तिगत लाभ लिने गरेका छन् ।

पुराना दलसँग सम्बन्ध भएका मानिसहरू गैरसरकारी संस्था खोली विदेशी संघसंस्थाहरूसँग सहयोगको लागि याचना गरिरहेका छन् । विदेशी राजदूतावासहरूले गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई दिने गरेको स्कलरसिपलाई समेत पहुँचवाला नेता र कर्मचारीहरूले बिक्री गर्न थालेका समाचारहरू प्रायः आइरहन्छन् । प्रजातन्त्र स्थापनामा अहं भूमिका निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण नेताहरूको सम्बन्धमा लेखिएका किताबहरू समेत विदेशी राजदूतावाससँग पैसा लिएर छपाउने गरिएको देखिन्छ । जसको परिणाम स्वरूप मुलुकले अहिले गम्भीर बाहिर हस्तक्षेपको सामना गर्नु परिरहेको स्थिति छ । आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि मुलुकलाई लेनदेनको माध्यम बनाइरहेका छन् ।

संसद्मा पेस गरिने प्रायः प्रस्तावहरूको गैरसरकारी निकायहरूलाई बनाउन दिने गरिएको छ । यस्तो कार्यबाट नेपाली जनताको हितमा नियम कानुन बन्छ होला ? विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता कार्यहरूबाट नेपाल राष्ट्र कसरी बलियो हुन सक्छ ? गम्भीर भएर अबका दिनमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । ३० वर्षदेखिको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा पुराना पार्टीका नेताहरूमा राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत हुन सकेको देखिएन । लामो समयदेखि आफ्ना भाषण र बोली सुशासनका कुरा गर्दै आए तापनि दृढ इच्छाशक्ति रहेको देखिएन ।

सुशासनमा प्रवद्र्धन गर्न चाहिने ८ वटा सिद्धान्तहरूमा रहेका सामान्य गुणहरू भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने लक्ष्य, अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण, पारदर्शिता, सहभागिता, पारदर्शिता, जनताको आवाज सुन्ने क्षमता आदिमा गम्भीर हुन सकेको देखिएन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको खम्बाको रूपमा रहेको सुशासनको कुनै एउटा सिद्धान्तको पालन गर्न गराउन सकेनन् । मानिसहरूको हरेक क्षेत्रमा भाग लिन पाउने स्वतन्त्र अधिकारलाई सिन्डिकेट माध्यमबाट कुण्ठित गरेको पाइन्छ । यस्ता स्थानहरूमा आफ्ना वरिपरि घुम्ने र आफ्ना परिवारका मानिसहरू वा यस्ता पदहरू बिक्री वितरण गरि प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । सुशासन कायम गर्नका लागि देशको कानुनी रूपरेखा प्रभावकारी, विशेषगरी मानवअधिकार कानुनको कार्यान्वयनसमेत निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । यसले सरकारले भन्ने गरेको कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ । न्यायको लागि लागू हुने राज्यको कानुनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विपक्षी दलका नेताहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियारको रूपमा उपयोग गरिएको देखिन्छ । वर्तमान सरकारमा पारदर्शिताको अभाव रहेको देखिन्छ । नेताहरूको नैतिकतामा खडेरी परेको छ । राज्यमा गर्न सक्ने र क्षमता दक्षता भएको मानिसहरूलाई पन्छाइएको देखिन्छ ।

सत्तामा जानका लागि जस्तोसुकै सर्तहरू मान्न तयार हुने गरेकोले जनताहरूमा निराशा छाएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीहरूबाटै अधिनायकवादको सुरुआत हुने संकेत पाइन्छ । मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्नेहरूलाई अन्यायको चक्रब्यूहमा फसाउने निकृष्ट कार्य गर्न थालिएको छ । नागरिकमा जागेको आशा र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति बढेको विश्वासलाई निमोठ्न थालेका छन् । शासन सत्ता चलाउनेहरू र यसका आसेपासे बाहेकका हकमा देशभित्र होस वा देश बाहिर हरेक क्षणमा पीडा छ ।

सामान्य जागिर खाएर सुखको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । जन्मदेखि मर्दासम्म नागरिकलाई पाइलापाइलामा सास्ती रहेको छ । शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म, आकाशदेखि भुइँसम्म बर्बादी अवस्था रहेको पाइन्छ । महँगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकेको छ । सर्वसाधारणहरूलाई सहरकारी, लुघवित्त, मिटरब्याज पीडितहरूलाई रुवाइएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा असुरक्षित छ । राजनीतिक संरक्षण पाएकाहरूले दलित, महिला, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत नागरिकहरूलाई गर्ने अन्याय निरन्तर चलिरहेको छ । बाढी पहिरो आउँदा नागरिकका सपना बगाएर लैजान्छ । तर राज्यमा बस्नेहरूले औपचारिक वक्तव्यबाजीबाहेक अन्य पहलकदमी लिएको देखिँदैन । भुइँमान्छेहरूको मृत्युले राज्यलाई छोएको देखिएन ।

राज्य भावशून्य स्थितिमा पुगेको छ । यिनीहरूलार्ई देशमा केही गर्न खोज्ने प्रेम आचार्यको आत्मदाहले पोल्छ न विदेशबाट बाकसमा आउने नागरिकको शवले । राज्यको दोहन, भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रब्यूहमा साना तथा मध्यम उद्यमीहरूलाई टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छन् । लगानी मैत्री बातावरण बनाउन सकिएको छैन । युवाहरू, व्यापारीहरू, उद्योगीहरूलाई देश छोड्न बाध्य बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि प्रत्येक वर्ष नीति र बजेट बनाउने समयमा रेमिट्न्यास चर्चाबाहेक राज्यलाई उनीहरूको मतलब गरिएको देखिँदैन ।

विदेशी भूमिमा आर्जन गरेको धन र सीप आर्जन गरी फर्किएकाहरूले केही गरौँ भनेर फर्किनेहरूका हकमा राज्य निर्दयी बनेको देखिन्छ । नेपालमा केही गरौँ भन्ने सकारात्मक भाव बोकेका गैरआवासीय नेपालीहरू बिस्तारै निराश हुँदै गएका छन् । यी सबै परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जवाफदेहितालाई मूल मर्म बनाएर अघि बढेको एउटा अभियान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो । यसको स्थापनाले नयाँ राजा बन्न उद्दत शासकहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजेको देखियो । त्यही डरको प्रतिध्वनिको रूपमा रवि लामिछानेविरुद्ध साधिएको जाल हो । यस्ता समस्या दशकौँदेखि देशमा जकडिएको दलीयकरणको दुष्चक्रको एउटा उपक्रमको रूपमा जारी राखेका छन् । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिक दलका रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ । मुलुकमा देखिएका तमाम समस्याहरूलाई चिर्दै नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्यका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदय भएको देखिन्छ । निराशामा रहेका जनताले पार्टी गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा २१ सिट करिब १२ लाख भोट दिएर संघीय संसद्मा पठाएका छन् ।

रास्वपाले आगामी दिनमा आमनागरिकको सुखद् भविष्यका लागि लोकप्रिय र सशक्त पार्टी निर्माणको अभियानमा नेपालीभरी लाग्नुपर्ने देखिन्छ । ठुला राजनीतिक दलले बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरिएका संघ, संगठन, टे«ड युनियनहरू, गैरसरकारी संस्थाहरूको खारेज गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता संस्थाहरू व्यापक कुशासन र भ्रष्टाचार परिचायकको रूपमा रहेका छन् । यस्ता कार्यहरूलाई समयमा रोकी जनताका हितमा काम गर्ने एकमात्र भरोसा योग्य पार्टी रास्वपा रहेको जनविश्वास छ ।