बजेटभन्दा ठूलो ब्यापारघाटा, तलब खान नपुग्ने राजस्व

हाम्रो देशमा आज प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । ३ दिनपछि शपथ हुन्छ । शपथमा जम्मा २ तीन मन्त्री हुन्छन् । ङिच्च दाँत देखाएर फोटो खिचाउँछन् । सरकार बन्न ३ महिना लाग्छ । एउटा व्यक्तिको इस्यु आउँछ, अर्को ६ महिना त्यसैमा बित्छ । बन्नुपर्ने दर्जनौँ कानुन छन् तर दुई पल्ट संसद्को निर्वाचन भइसक्यो, आधा दर्जन सरकार बने तर कानुन बन्दैन । राष्ट्रिय बजेटभन्दा ठूलो ब्यापारघाटा छ, तलब खान नपुग्ने राजस्व छ ।

राम्रो र नराम्रोको बहस छुट्टै होला तर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेको एक हप्ता नहुँदै गैरकानुनी आप्रवासी बोकेर अमेरिकी सेनाको जहाज उडिसक्यो । ल्यान्ड गर्न नपाएपछि उब्जिएको संकट पनि एक दिनमै सल्टिसक्यो । यस्तै द्विपक्षीय संकटमा कति देशहरू एकदशकसम्म अल्झेका छन् ।
मेरिट बेस्ड भन्दै आरक्षणको व्यवस्था खारेज भयो । इमरजेन्सी नै घोषणा गरेर मेक्सिको सीमातिर सैनिक परिचालन भए । विश्वभर गैरकानुनी बाटो छिर्न खोज्नेहरूले दुईपल्ट सोच्न थालिसके । मानव तस्करहरूबीच खलबली सुरु भयो । १७० बढी देशमा दिँदै आएको सहयोग र हजारौँ शीर्षकका कार्यक्रम ठप्प भए । निर्णयको मसी नसुक्दै सरकार, एनजिओ या आइएनजिओमा पत्राचार भयो, कार्यान्वयन भयो । सिंगो ग्लोबभरि ब्यापार रहेको अमेरिकामा हरेक सानो सानो ब्यापारको समेत डेटा छ । डेटा त अन्त पनि होला, तर नेताको मस्तिष्क र हातमा छ । केकेमा कर बढाउँदा देशको मूल्यवृद्धि नबढाइकनै बार्गेनिङ क्षमता बढ्न सक्छ भन्ने लाइभ तथ्यांक छ ।

मन्त्री र अन्य नियुक्ति त शपथ नखाँदै भएका थिए । शपथ नखाँदै नीति र कार्यक्रम घोषणा भएका थिए, शपथ खाएको केही मिनेटमा हस्ताक्षर भएर कानुन बने । नवनियुक्तहरूले मध्यपूर्वदेखि रसियासम्मका आफ्ना योजना र काम मिनेट भरमैँ सुरु गरिसके । ट्रम्प कुर्सीमा नपुग्दै अटेर मानिएको इजरायल र जब्बर हमासबीच युद्धविराम भयो । ‘ट्यारिफ’बाट आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन युरोपदेखि चीनसम्म लचिलो बन्दै वार्ताको तयारीमा लागिसके ।

मेड इन अमेरिका नीतिले गर्दा च्याटजिपिटी चलाउने ओपनएआईले जापानिज कम्पनी सफ्टब्याङ्कसँग मिलेर ५०० बिलियन डलरको डाटासेन्टर बनाउने घोषणा ग¥यो । १०० बिलियन त फन्ड ग्यारेन्टी नै भइसक्यो । लाखौँ रोजगारीका योजना र प्रोजेक्ट त उनले शपथ नखाँदै सुरु नै भइसके । शपथ खाएको केही बेरमै जेलमा रहेका सयौँ समर्थकले क्षमादान पाए । १ हप्ता भएको छैन, १० वर्षदेखि ट्रम्प शासनमा छन् जस्तो अनुभूति समर्थक र विरोधी दुबैलाई हुन्छ ।

अझ रोचक त देशभित्रै आजसम्मका अमेरिकी नीति र कार्यक्रमहरू उलटफेर भए । तर कतै चक्काजाम र अमेरिका बन्द भन्ने सुनिएको छैन । केही डेमोक्रेटतिर झुकाव राख्ने पत्रिकाले ‘अमेरिकाले अन्य देशलाई इन्टिमिडेट र बुलिङ गर्न नहुने’ भनेर सानो अक्षरमा लेख्नेबाहेक सबै चुप छन् । बसी बसी खाए पनि पुग्ने देशमा कामको यो रफ्तार छ ।

हाम्रो देशमा आज प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । ३ दिनपछि शपथ हुन्छ । शपथमा जम्मा २–३ मन्त्री हुन्छन् । ङिच्च दाँत देखाएर फोटो खिचाउँछन् । सरकार बन्न ३ महिना लाग्छ । एउटा व्यक्तिको इस्यु आउँछ, अर्को ६ महिना त्यसैमा बित्छ । बन्नुपर्ने दर्जनौँ कानुन छन् तर दुईपल्ट संसद्को निर्वाचन भइसक्यो, आधा दर्जन सरकार बने तर कानुन बन्दैन । राष्ट्रिय बजेटभन्दा ठूलो ब्यापारघाटा छ, तलब खान नपुग्ने राजस्व छ । विकास र ऋणको ब्याज त छोड्नुस् सडकको एउटा खाल्डो पुर्न पनि अर्को ऋण र अनुदान चाहिने हालत छ ।

बौद्धिक र युवा वर्ग दिनहुँ पलायन हुँदै छन् । पहाडका गाउँ र उत्पादन शून्य बन्दै छन् । अत्यधिक धुलो र धुवाँले राष्ट्रिय जनसंख्या नै रोगी बनेको छ । हिमाल त छन् तर हिउँ छैन । बाग्मतीजस्ता नदी र खोला छन्, पानी छैन । महँगीदेखि बेरोजगारीसम्म, सीमाविवाददेखि खाद्य सुरक्षासम्म गर्नै र सुल्झाउनै पर्ने कति हो कति काम छन् । १ मिनेट फुर्सत नलिई गरे पनि यो जुनिमा नसकिने काम छ ।

हाम्रो रफ्तार र हुटहुटीचाहिँ अर्कै छ । दिनहुँ भाषण, भेला र मिटिङ हुन्छन् । त्यहाँ कि आत्मप्रशंसा हुन्छ कि अर्कालाई गाली हुन्छ । कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सम्प्रभुतावाद, फासिस्टवाद, जनवाद, साम्यवाद, समाजवाद, पुँजीवादजस्ता बेतुके र क्लिसे शीर्षकमा बौद्धिक विलास हुन्छ । अलि बढी बौद्धिक परेछ भने बढीमा अमेरिका र रसियाको नीतिबारे बहस र आफँै फैसला गर्छ । हाम्रा राष्ट्रिय बहस नै को चोर अनि को अझ बढी चोर भन्ने खालको छ । हाम्रो चासो र चिन्ता कहिले चुनाव आउला, कहिले गठबन्धन गर्ने, कहिले नगर्ने, कहिले चुनाबअघि गर्ने, कहिले एक्लै लड्ने…यस्तोतिर छ ।

जसलाई नभए पनि चल्छ, त्यो रफ्तारमा छ । जो हजारौँ किलोमिटर पछाडि छ, ऊ टाङ् उत्तानो पारेर पल्टेको छ । बडो रोचक छ । अमेरिकाले अन्य देशलाई दिने सबै खाले आर्थिक सहयोग स्थगन गरेको समाचार पढ्नुभयो होला । केहीले त खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो । अमेरिका नेपालको पुरानो विकास साझेदार रहेछ । ऋण मात्रै नभएर अनुदानमा पनि यो प्रमुख राष्ट्र हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता भने विश्व बैंक हो । एसियाली विकास बैंक र बेलायतपछि अमेरिका चौथो नम्बरमा पर्ने रहेछ । त्यसपछि मात्रै क्रमशः ईयू, जापान, युएन, चीन र भारत आउँछन् । अमेरिका छिमेकी चीन र भारतभन्दा ठूलो दाता रहेछ । रेमिटेन्सको समेत प्रमुख स्रोत हो अमेरिका ।

नेपालले झन्डै १८० देशसँग ब्यापार गर्छ । तीमध्ये उल्लेख्य ब्यापार भएको र न्यूनतम घाटा भएको मुलुक अमेरिका हो । कुनै वर्ष त अमेरिकासँग नेपालको ब्यापार नाफामा समेत देखिन्छ । सबैभन्दा बढी ब्यापार हुने छिमेकी भारत र चीनसँग हाम्रो कुल राजस्वभन्दा ठूलो ब्यापारघाटा छ । अमेरिकाले लामो समय शून्य भन्सार दरमा हामीलगायत अतिविपन्न देशलाई निर्यातको सुविधा दिएको थियो । हाम्रो गार्मेन्ट उद्योग कति फस्टाएको थियो । त्यो सुविधा हट्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी हाम्रा उद्योग नै बन्द भए ।

हामीले कुनै सामग्रीमा त १०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार उठाउँछौँ । अझै पनि अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा बस्नेखाने र पढ्ने सुविधा दिएर नेपाली विद्यार्थी लैजाने गरेका छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई दक्षता हासिल गरेपछि स्वदेश फर्काउन सक्ने हो भने ठूलो राहत हुन सक्छ । सहयोग किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न होला । तर विगत १० वर्षको बजेट उठाएर हेर्नुभयो भने हाम्रो सम्पूर्ण विकास खर्च नै यस्तो सहयोगमा निर्भर छ । देशको राजस्व प्रशासनिक खर्चमै सकिने देशमा यस्तो सहयोग नभएको भए हामी पाकिस्तान या श्रीलंका बनिसकेका हुने थियौँ ।

छिमेकी भारत र चीन पनि यस्तै बहुपक्षीय सहयोगबाट बिस्तारै विकास गर्दै आज आत्मनिर्भर बनेका हुन् । सहयोग जति नेताले खान्छन्, जनतालाई छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अमेरिका या बेलायतले यस्तो कुरा बुझेका हुन्छन् । धेरैजसो सहयोग प्राविधिक सहयोगका रूपमा आएको हुन्छ । नगद पनि विभिन्न सर्त र मापदण्ड राखेर आएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सहयोगको अडिट पनि तिनैले गर्छन् । त्यत्ति गर्दा पनि चुहावट हुनु त हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो । तैपनि हाम्रा सडकदेखि विद्युत्सम्मका ठूला योजना हुन् या पोलियो र क्षयरोग उन्मूलन होस् या भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमै सम्पन्न भएका हुन् ।

हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी १० प्रतिशतले बढे पनि, प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशतले घटे पनि र भ्रष्टाचार शून्य भए पनि हामीलाई तत्काल वैदेशिक सहयोगको गर्जो टर्दैन । र, वैदेशिक सहयोग खराब या दान मात्रै पनि होइन । ठूला देशले चरम औद्योगिक विकासमा हामीजस्ता साना देशलाई ठूलो पर्यावरणीय क्षति पु¥याएका छन् । हाम्रो रित्तो रित्तो हिमाल, सुकेका नदी र अत्यधिक बाढीपहिरोमा तिनको अप्रत्यक्ष हात छ । हामीले खर्चेर तयार गरेका डाक्टर र नर्स तिनले लगिदिएका छन् । अलिकति सहयोग गर्नु तिनको दायित्व पनि हो । भोलि हामी धनी भयौँ भने अन्य गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हुनेछ ।

अमेरिका या चीनका अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कदमको आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न पर्दैन । तर जेजस्तो शीर्षक र विषयमा सहकार्य हुनसक्छ, तिनमा जोड दिने हो । चीन र अमेरिका पनि ब्यापारको क्षेत्रमा संवाद र सहकार्य गर्छन् । रसिया र नाटोबीच वैमनस्य छ तर रसिया र नाटो सदस्य टर्कीबीच सहकार्य छ । भारतले शत्रुता भएको चीनसँग ब्रिक्समार्फत् सहकार्य गर्दै छ भने अमेरिका र रसियासँग बराबर सम्बन्ध राखेको छ ।

अमेरिकी वैदेशिक सहयोग रोकिने हो भने त्यसको असर विश्वबैंकदेखि युएन र विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता धेरै क्षेत्रमा पर्छ । हामीले अन्य स्रोतबाट सहयोग त पाइएला, तर त्यसको मूल्य चर्को हुनसक्छ । अमेरिकी सहयोग बन्द हुँदा हामी बिरामी हुँदा १–२ औषधि महँगो पर्लान् तर नागरिक स्तरमा खास फरक देखिने छैन । तर यो खुसीकै विषय भने होइन । बैंकले ऋण दिएन भने हामी एकाएक आत्मनिर्भर बन्दैनौँ, बरु अन्य स्रोतबाट चर्को ब्याजमा ऋण उठाउँछौँ । धनी र समृद्ध देशले धन जति पोको पारेर आफैँ राखेकोमा पनि के खुसी हुनु र ।